दुःखीको सहारा बन्दै एकल महिला- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार

दुःखीको सहारा बन्दै एकल महिला

रूपा गहतराज

(नेपालगन्ज) — कुनै समय आफ्ना दुःखलाई नै भाग्य सम्झने एकल महिला अहिले दुःखीकै सहारा बन्दैछन् । शोकलाई शक्तिमा बदलेका उनीहरू आफ्नो दायरा फराकिलो पनि पार्दैछन् । त्यसले उनीहरूलाई सफलताको बाटोमा डोर्‍याएको छ । जीवनको दायरा पानी पँधेराभन्दा फराकिलो भएको छ । 

द्वन्द्वबाट पीडित बनेका बाँकेका महिलाहरू अहिले आफूजस्तै एकल महिलाका पीडा सुन्दै मल्हम लगाउने काममा लागेका छन् । अभाव र दुःखसँग लड्दालड्दै अहिले अरूको सहयोगमा पनि जुट्न सक्ने भएका हुन् । ‘अरूको पीडा कम गर्दागर्दै आफ्ना पीडा बिर्सन लाग्यौं,’ द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिला सञ्जाल बाँकेकी अध्यक्ष जयन्ती खत्रीले भनिन्, ‘आफूजस्तै हजारौं एकल महिलाका सहारा भएका छौं ।’ न्याय र क्षतिपूर्तिका लागि कहिले प्रशासन त कहिले न्यायालय पुग्नु एकल महिलाको दैनिकीजस्तै बन्ने गरेको उनले बताइन् ।


३४ वर्षीया खत्रीको १५ वर्षको उमेरमा बिहे भएको थियो । १६ वर्षमा छोरा जन्माइन् । १७ वर्षको उमेरमा ०६१ साउन २९ मा महेन्द्रनगर शुक्लाफाँटाको दोहोरो भिडन्तमा पति गुमाइन् । तीन वर्षअघि १५ वर्षकै उमेरमा छोराले आत्महत्या गरे । उनी फेरि विक्षिप्त भइन् । तीन वर्ष भयो छोराले छोडेर गएको । पीडामाथि पीडा छ । ‘तर, आफ्नो पीडा प्राथमिकतामा पर्दैन,’ उनले भनिन्, ‘एकातिर पति वियोगको पीडा छ,’ उनले भनिन्, ‘अर्कोतर्फ समाजले एकल महिलालाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणले झनै पोलेको छ ।’ उनको जीवनले अहिले नयाँ मोड लिएको छ । आफ्नो समस्यालाई थाती राख्दै अरूका दुःख मेट्ने प्रयास गर्छिन् । दैनिक जसो नेपालगन्जमा हुने कार्यक्रममा उनको उपस्थिति हुने गर्छ । आफूजस्तै महिलाको अधिकारका विषयमा वकालत गर्न पाउँदा अहिले आफ्नो जीवन सार्थक भएको अनुभव गर्न थालेकी छन् ।


चन्द्रकला उप्रेतीको पनि दैनिकी फेरिएको छ । द्वन्द्वमा बेपत्ता भएका पति फर्कने आशामा उनले धेरै दिन आँशुमा बिताइन् । उनका आँखा त ओभाएका छैनन् तर मन भने निकै बलियो बनाएकी छन् । त्यसैले उनले त्यो शोकलाई शक्तिमा बदलेर बाँकी जीवन समाजका लागि योगदान दिनमा सुम्पिएकी हुन् । घर व्यवहार सम्हाल्न व्यस्त रहने चन्द्रकलाको अहिले दैनिकी फेरिएको छ । अन्यायमा परेकालाई न्याय दिनु उनको पहिलो लक्ष्य हो । पति अहिलेसम्म बेपत्ता नै छन् । ‘मर्ने त मरेर जान्छन्, आशा पनि मरेर जान्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक हुनुपर्छ ।’ भावनाको कुनै क्षतिपूर्ति नहुने उनले बताइन् । उनी पनि सामाजिक अभियन्ता हुन् ।


शोभा वीसीको पनि लक्ष्य बदलिएको छ । उनको जीवनप्रतिको दृष्टिकोण बदलिएको हो । मानवअधिकारका लागि एकल महिला समूहकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा बाँके जिल्ला समूहकी संस्थापक अध्यक्ष वीसी अहिले एकल महिलाको नेतृत्व तहमा छन् । ०५९ भदौ २३ मा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क आक्रमणको दोहोरो भिडन्तमा पति मारिए । तर, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाए भनेझैं उनले पनि पछि फर्केर हेर्नु परेन । परिवारसँगै उनले विद्यार्थी राजनीति पनि अघि बढाइन् ।


‘श्रीमान्को मृत्युपछिको समय त्यति सहज थिएन,’ उनले भनिन्, ‘तर, मिहिनेत र परिश्रमले सबै कुरा सम्भव बनायो ।’ पति र घरपरिवारको छहारीमा बसेर जीवन बिताउने सपना देखेका महिलाहरू बज्रपात परेपछि पनि जीवनको खुड्किलो पार गर्न संघर्षरत छन् । सरकारले त्यस्ता महिलाको संघर्ष सार्थक बनाउन द्वन्द्वपीडित महिलाले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७६ ०९:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

८६ करोड भुक्तानी प्रकरण : खरिद नियमावली सच्याउन गृहकार्य

गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम भएका ८ सय ४२ योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ
अजित तिवारी

(जनकपुर) — प्रदेशका ५ वटा विकासे मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराएका योजनाको भुक्तानी गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावली ‘आफू अनुकूल’ बनाउन गृहकार्य थालेका छन् । 

प्रदेशसभा र सरकारले विभिन्न योजनाको भुक्तानीमा ‘तनाव’ बेहोरिरहेका बेला नियमावलीमा विशेष प्रावधान समेट्न लागिएको हो । गत वर्षको ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न प्रदेश सरकारले अन्तिम प्रयासका लागि कानुनी परामर्श तीव्र पारेको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सोमबार जनकपुरमा आयोजित नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको कार्यक्रममा नियमावली बनाउन छलफल थालेको बताए । ‘न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीसित छलफल सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘नियमावली तयार भएपछि त्यसैको प्रावधान टेकेर गत वर्षको बक्यौता भुक्तानी हुन्छ ।’

संघीय सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन तयार पारेको छ । प्रदेश २ ले आफ्नै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बनाएको छैन । गत वर्षको भुक्तानी विवाद सुल्झाउन प्रदेश सरकारले बल्ल नियमावली बनाउनका लागि छलफल थालेको हो ।

संघीय सार्वजनिक खरिद ऐनमा एकै खालको प्रावधान राखेर प्रदेशले पनि नियमावली बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । संघीय ऐनमा गत आर्थिक वर्षमा भुक्तानी हुन नसकेको रकम नयाँ आर्थिक वर्षमा दिन नमिल्ने नियम छ । ‘प्रदेश सरकार सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा विशेष प्रावधान राखेर गत वर्षको भुक्तानी गर्ने मनसायमा देखिन्छ,’ प्रदेश सरकारका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘भुक्तानीका लागि कानुनी अड्चन फुकाउने यो नै अन्तिम उपाय हो ।’
प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उपभोक्ता समितिमार्फत गरेका विकास निर्माणका ८ सय ४२ योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ । कमिसन नदिएका कारण आर्थिक वर्षको अन्तमा यी योजनाको भुक्तानी कर्मचारीहरूले रोकिदिएको आरोप छ । भुक्तानी रोकिएपछि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र सांसदले विरोध गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले भुक्तानी गर्न निर्देशन दिए पनि नियम–कानुनले नमिल्ने भन्दै मन्त्रालयका सचिवहरू पन्छिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भुक्तानी नहुँदै यो प्रकरणमा चासो देखाएपछि फस्ने डरमा मन्त्री–कर्मचारीले निर्णय गरेका छैनन् । ‘मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गर्दा पनि भुक्तानी भएन ।

प्रदेशसभाबाट छानबिन गरेर भुक्तानीका लागि निर्देशन हुँदा पनि भुक्तानी रोकिएको छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले कार्यक्रममा भने, ‘सरकारी कार्यालयका लेखापालको भूमिका राम्रो नहुँदा समयमै भुक्तानी गर्न सकिएन । बद्मासी भएकै हो । तर, सरकार भुक्तानी गर्न गम्भीर छ । छिटै भुक्तानीको प्रक्रिया थालिनेछ ।’ प्रदेश सरकारले भुक्तानीका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट ५ पटक निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षमा गर्ने कानुनी आधार नभेटिएपछि रोकिएको हो । विपक्षी सांसदले गत वर्षको ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी, जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधि, संसदीय विकास कोषको कार्यविधि र सशर्त अनुदानको बजेटमा प्रदेश सांसदको भूमिका तय हुनुपर्ने अडान राखेका कारण प्रदेशसभाको बैठक पनि अनिश्चित बनेको छ ।

‘सरकार फेरिँदैन’
मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशको सरकार र मन्त्री दुवै नफेरिने दाबी गरेका छन् । एसोसिएसनको कार्यक्रममा उनले बजारको हल्लाजस्तो सरकार र मन्त्री फेरिने कुनै सम्भावना नरहेको प्रष्ट पारेका हुन् । ‘सरकार फेर्ने खेल भइरहेको छ । तर यो सरकारलाई जनताले ५ वर्षको म्यान्डेट दिएको छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘५ वर्षसम्मै यो सरकार चल्छ । ढुक्क हुनुस् ।’

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा प्रदेश २ मा नेकपा र राजपाको गठबन्धनले ४ वटै सिट जितेपछि यहाँ सत्ता समीकरण फेरिने अड्कल छ । प्रदेश सरकारकै कृषिमन्त्री शैलेन्द्र साहले सरकार बद्नाम गराउने मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने फेसबुकमा स्टाटस लेखेपछि यो मामिला झन् तरंगित बनेको छ । तर, मुख्यमन्त्री राउतले सरकार र मन्त्री दुवै फेरिने अड्कलबाजी गलत भएको बतए । ‘मुख्यमन्त्रीले मन्त्री पनि फेर्दैन । सरकार पनि फेरिन्न । समाजवादी–राजपा गठबन्धनकै सरकार रहन्छ,’ उनले भने । उनले संघीयता नरुचाउने र बद्नाम गर्ने तत्वले प्रदेश सरकार र मन्त्रीका बारेमा अनर्गल प्रचार गरेको पनि आरोप लगाए ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७६ ०९:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×