द्वन्द्वपीडित बालबालिका छात्रवृत्तिबाट वञ्चित

सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका परिवारका छोराछोरीलाई राज्यले वार्षिक छात्रवृत्ति दिन्छ । साबिक प्रावि भए १० हजार, निमाविमा १२ हजार, माविमा १४ हजार र उच्च मावि भए १६ हजार रुपैयाँ छात्रवृत्ति पाइन्छ । तर यस्तो रकम एक परिवारका तीन सन्तानले मात्रै पाउँछन् । रूपन्देहीमा सूचीकृत ४ सय १४ द्वन्द्व प्रभावितमध्ये ५० प्रतिशतमा अजुरीको जस्तै समस्या छ । त्यसले आम्दानी गर्ने अभिभावक गुमाएका विपन्न बालबालिका पढ्नबाटै वञ्चित छन् ।

त्यसमाथि १८ वर्ष पुग्दासम्म मात्रै उनीहरू छात्रावृत्ति पाउँछन् । उमेर हदले कतिपयले पढाइ पूरा नहुँदै छोड्ने गरेका छन् । कम्तीमा उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘म अहिले १५ वर्षको भएँ । कक्षा ९ मा पढ्छु । १८ वर्षसम्म दिने छात्रवृत्तिले १२ कक्षा उत्तीर्ण हुँदिनँ,’ सैनामैनाका राजीव काफ्लेले भने, ‘मैले अरू शिक्षा कसरी पढ्ने ?’ उमेर हदको सट्टा कम्तीमा स्नातकसम्म पढाइ खर्च राज्यले बेहोर्नुपर्ने उनको माग छ । सरकारले अहिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधनको तयारी गरेको छ ।

पीडितका माग र सवाल समेट्ने उद्देश्यले बिहीबार बुटवलमा आयोजना गरिएको सुझाव संकलनमा द्वन्द्वपीडितले छात्रवृत्तिमा छोराछोरीको संख्या र उमेरको हदबन्दी हटाउन माग गरे । ‘राज्यले जति पनि सन्तान जन्माउन छुट दिएको छ भने छात्रवृत्तिमा संख्याको हदबन्दी लगाउनु हुँदैन,’ पति गुमाएकी उर्मिला कुँवरले भनिन्, ‘यो सरासर बालबालिकामाथिको अन्याय हो ।’

कानुनले बेपत्तालाई एकल नमान्दा पत्नीहरू एकल महिला भत्ता पाउनबाट समेत वञ्चित छन् ।

रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका गजेडीकी धना चौधरीले ऐन संशोधन गर्दा बेपत्ताको नामसारी र एकल भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । ‘बालबालिका एक्लै हुर्काउनु पर्दा आर्थिक बोझले थिचिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यसैमाथि ऐन कानुन पनि पीडितमैत्री छैनन् ।’ विद्यमान ऐनमा द्वन्द्वपीडितका मुद्दा दर्ता गर्ने नगर्ने वा मेलमिलापमा लैजाने अधिकार न्यायाधिवक्तामा छ । त्यसले पीडितले चाहँदैमा मुद्दा दर्ता भएका छैनन् । पीडितहरूले न्यायाधिवक्तामा यस्तो अधिकार नराख्न पनि आग्रह गरे ।

‘यौन हिंसा, यातना र नरसंहारमा मेलमिलाप हुनै सक्दैन,’ द्वन्द्वपीडित रामहरि चौधरीले भने, ‘यिनमा स्वतन्त्र रूपमा मुद्दा चलाउन सक्ने गरी संशोधन हुनुपर्छ ।’ कार्यक्रमको सहजीकरण गरेकी संघीय सांसद सुजिता शाक्यले सरकारमा द्वन्द्वका समयका पक्ष र विपक्षी दुवै सहभागी भएकाले यसपटक पीडितको समस्या सामाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

‘यसअघि भएको ऐन र गठित आयोगले उचित काम गर्न सकेन,’ उनले भनिन्, ‘अब बन्ने ऐन र आयोगले विगतको कमजोरी दोहोर्‍याउनेछैन ।’ छलफलमा प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका पीडित सहभागी थिए ।

द्वन्द्वमा देशभर सबैभन्दा धेरै प्रदेश ५ प्रभावित भएको थियो । रोल्पामा सबैभन्दा धेरै ८ सय ५ जना मारिएका थिए । प्रदेशका १२ जिल्लामा ३ हजार २ सय २१ जनाको हत्या भएको थियो । ७ सय १२ जना बेपत्ता र ९४ जना अंगभंग भएका थिए ।