लुकीछिपी बालविवाह अझै

रुपा गहतराज

नेपालगन्ज — स्थानीय तहले नियमनमा चासो नदेखाउँदा अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा लुकीछिपी बालविवाह भइरहेका छन् । बालविवाहको जानकारी पाएमा त्यसलाई रोक्न संघसंस्था क्रियाशील छन् । जिल्लामा बालविवाहविरुद्ध एक दर्जन संस्था सक्रिय छन् । 

ZenTravel

डुडुवा गाउँपालिका–२, बेतौंनीमा वडा कर्मचारीकी छोरीको बिहे भारतमा पक्का गरियो । १६ वर्ष लाग्दै गरेकी छोरीको विवाहको जानकारी लगत्तै पुगेका संस्थाका प्रतिनिधिले त्यसलाई रोके । केही समयपछि किशोरीले भागेर ती युवकसँग विवाह गरिन् । त्यही गाउँमा एक साताअघि फेरि बालविवाहको हल्ला चल्यो । स्थानीय संघसंस्था सक्रिय भए । किशोरी पक्षलाई वडा कार्यालयमा झिकाइयो । किशोरीको उमेर १६ वर्षमात्र भएकाले परिवारलाई दबाब दिएर विवाह रोक्न लगाइयो । अहिले अभिभावकले किशोरीलाई भारत लगेर उतैबाट विवाह गरिदिने तयारी गरिरहेका छन् । यस्ता घटनाले बालविवाह नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको देखिएको छ । डुडुवा–२ मा मात्र अहिले ६ बालबालिकाका विवाह तय भइसकेको जानकारी यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिले पाएका छन् ।

जनचेतनाका लागि क्रियाशील संघसंस्थालाई बालविवाह रोक्न कानुनी अधिकार छैन । ‘त्यसैले हामीले अभिभावक र बालबालिकालाई सम्झाइबुझाइमात्र गर्छौं,’ सिविन नेपाल नेपालगन्ज प्रमुख सिद्धराज पनेरुले भने, ‘कानुनी अधिकार पाएका जनप्रतिनिधि यो कुरामा सिरियस छैनन् ।’ भोटको लोभले जनप्रतिनिधिले खुलेर विरोध गर्न नसक्ने उनले बताए । मागेरै हुने विवाह रोकिने गरेको भए पनि लुकीछिपी विवाह गर्ने र गराउनेको संख्या बढ्दो रहेको उनले बताए । सिबिनको तथ्यांक अनुसार ०७५/०७६ मा १२ वटा बालविवाह रोकिएका छन्, जसमा सात जना मधेसी किशोरी तथा बालिका छन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७२ (३) ख अनुसार विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले बालबालिकाको विवाह तय गरे विवाह गर्ने वा गराउनेलाई बालबालिकाविरुद्धको कसुर मानी ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैदको सजाय छ ।

जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष रामनिवास यादवले बालविवाह रोक्न खुलेरै सहयोग गरेको बताए । ‘कानुनको कार्यान्वयनका लागि हामी बसेका छौं,’ उनले भने, ‘जानकारी पाएसम्म कानुन मिचेर बालविवाह गर्न दिएका छैनौं ।’ लुकेर र भागेर गर्ने विवाह भने नियन्त्रण हुन नसकेको उनले बताए । कक्षा ८ भन्दा माथिका छात्रालाई बालविवाह रोकथामका लागि स्कुलस्तरमा अभियान चलाएको उनले सुनाए । संघसंस्थाको तथ्यांक अनुसार बाँकेको डुडुवा, बैजनाथ र जानकी गाउँपालिकामा बालविवाह गर्नेको संख्या धेरै छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अभियानमा साथ दिए पनि कारबाहीका लागि पन्छिने गरेको सामाजिक सचेतन सरोकार मञ्च (स्याक)का टिम लिडर नेत्रकला शाहीले बताइन् । ‘कसैले पनि बालविवाह गर्दैनौं भन्नुहुन्न । तर, कानुनी कारबाहीमा लैजाने कुरामा आनाकानी गर्ने गरेको देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहले बालविवाह गरेकामा अहिलेसम्म कारबाही गरेको जानकारी छैन ।’ अभिभावकलाई सचेत गराउन नसक्दा गाउँबाटै र कतिपयले सीमा क्षेत्रबाट भारतमै पुर्‍याएर समेत बालविवाह गरिदिने गरेको उनले बताइन् ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७६ १०:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्याउलाको टेको, बारीको बास

गोठ भत्काउन अघि सरेको जत्थाका कुरा सुन्दा उनलाई अब घरैमा बसौंला भन्ने लागेको थियो । टोली गयो । महिनावारीका बेला परिवारका सदस्यलाई न उनले ‘म घरभित्रै बस्छु’ भन्न सकिन् न त कसैले ‘बाहिर नजाऊ’ नै भने । त्यसैले उनी बारीमा पुगिन्, रूखका स्याउला झारेर गाडिन् । त्यसैमा सकससाथ मुन्टो लुकाइन् ।
चाँदनी कठायत

(वीरेन्द्रनगर) — महिनावारी भएकी उनी घरभित्र होइन, नजिकै बारीमा बसिन् । स्याउलाको टेको लगाएर चिसो भुइँमा रात काट्न छाउगोठभन्दा कष्टकर भयो । ‘छाउगोठ भत्किएपछि घरभित्र सुत्न पाउँछु भन्ने लागेको थियो तर सकिएन,’ पञ्चपुरी–६, बाबियाचौरकी किमसरा विकले भनिन्, ‘चिसो लाग्यो । शीतलहरले सतायो ।’

छाउपडीविरुद्धको अभियानमा साताअघि गाउँ पसेको प्रहरी टोलीले उनको पनि छाउगोठ भत्काएको थियो । गोठ भत्काउन अघि सरेको जत्थाका कुरा सुन्दा उनलाई अब महिनावारीका बेला घरैमा बसौंला भन्ने लागेको थियो । टोली गयो । महिनावारी भयो तर परम्परा निर्वाहको किशोरावस्थादेखिको चलनलाई उनले त्याग्न सकिनन् । महिनावारीका बेला परिवारका सदस्यलाई न उनले ‘म घरभित्रै बस्छु’ भन्न सकिन् न त कसैले ‘बाहिर नजाऊ’ नै भने । त्यसैले उनी बारीमा पुगिन्, रूखका स्याउला झारेर गाडिन् । त्यसैमा सकसका साथ मुन्टो लुकाइन् । ‘भित्र बसे देउताको डर, बहिर बसे चिसोले ज्यान लैजाने अवस्था भयो,’ उनले भनिन् ।

छाउगोठ भत्काउने अभियान थालेपछि अहिले थुप्रै महिलाको नियति विकको जस्तै भएको छ । महिनावारीका बेला किशोरी र महिला घरमा बस्दैनन् । बाहिरको छाउगोठ भत्काइएका छन् । कानुनी कारबाहीका डरले हतार हतार पुन: छाउगोठ उभ्याउने हिम्मत कसैमा छैन । बारी र कान्लामा कतै स्याउला बारेर, कतै त्रिपाल टाँगेर बसेका देखिन्छन् । उनीहरूको अवस्था स्थानीय प्रशासनबाट छिपेको छैन तर कसैले पनि त्यसको सोधखोज भने गरेको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार यसपटक पश्चिम सुर्खेतमा १ हजार १ सय ६० वटा छाउगोठ भत्काइएका छन् । त्यसमध्येको एक गोठ हो यशोदा विष्टको तर उनले छाउगोठको विकल्प नहुँदा साह्रै सास्ती भएको बताइन् । ‘छाउगोठमै बसेर महिलाहरू मरेको, बलात्कृत भएको त सुन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘तैपनि हाम्रो मनले छाउ भएका बेला घरभित्र पस्न मान्दैन ।’ देउता रिसाएर पिर पार्छन् भन्ने डरले महिनावारीका बेला घरबाहिरै रात काट्ने गरेको उनले बताइन् ।

यसपटक प्रहरी–प्रशासन नै अभियानमा लागेकाले पहिले जसरी उनीहरू भत्काएर हिँडेलगत्तै गोठ ठडिन नपाएको पञ्चपुरी–२ का गणेश विकले बताए । ‘गोठ भत्किए पनि महिलाहरू घरभित्र पस्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘मनको डर नभत्काउँदासम्म कसरी हट्नु छाउप्रथा ।’ घरपरिवारले बाधा विरोध नगर्ने जस्ता लाग्ने शिक्षित परिवारका महिला पनि बाहिरै बसेको देखिने उनले बताए । पञ्चपुरी–४ का वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर शाहीले आफ्नो वडाका २ सय २६ छाउगोठ भत्काइएको बताए । ‘पहिलेदेखि मान्दै आएको भएर चाँडै सुधार आउन गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘बिस्तारै समाजको सोच परिवर्तन हुन्छ होला तर कहिले भन्ने पो अप्ठ्यारो भयो ।’ छाउगोठ भत्काउन गाउँमा अभियानको अगुवाइ गरेकी बाबियाचौरकी ३४ वर्षीया नैनकला विक एक महिना नपुग्दै निराश छिन् ।


छाउ भएका बेला आफू घरभित्र पसे पनि छिमेकका महिला बाहिरै बसेको देख्नु पर्दा दिक्क लागेको उनले बताइन् । पञ्चपुरीका नगर प्रमुख उपेन्द्रबहादुर थापाले छाउपडी प्रथा हटाउन चुनौती भए पनि लागी नपर्दा अझै वर्षौंसम्म सुधार आउन गाह्रो रहेको बताए । ‘घरभित्रै सुरक्षित र सफा कोठामा बसाल्न सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने । छाउगोठ भत्काउने अभियान करिब पाँच वर्षअघि पनि पश्चिम सुर्खेतमा जोडतोडसाथ चलाइएको थियो । गैरसरकारी संघसंस्थाको अगुवाइमा स्थानीय स्तरमा संगठित किशोरी समूह, आमा समूहका साथै प्रहरी–प्रशासन पनि अभियानमा सरिक थिए । त्यो बेला भत्काइएका छाउगोठ फेरि ठडिए । अभियानकी गाविसस्तरीय संयोजक दुर्गा गाहाका अनुसार उतिबेला पश्चिम सुर्खेतका बस्तीमा भएका करिब ७० प्रतिशत छाउगोठ भत्काइएका थिए । ‘अभियान सकियो, छाउगोठहरू फेरि ठडिन थाले,’ उनले भनिन्, ‘अहिले फेरि भत्काउन थालिएका छन् तर मान्छेको दिमागमा गडेको छाउप्रथा नहटाउँदासम्म गोठ भत्काएर मात्रै सुधार नहुने देखियो ।’

प्रथा मान्दै आएकाको सोच परिवर्तनमा अहिले पनि तीनै तहका सरकारको प्रस्ट र प्रभावकारी रणनीति देखिँदैन । कुप्रथा कायम रहेका सुर्खेतका बराहताल, चौकुने र पञ्चपुरीले यसविरुद्ध स्पष्ट नीति बनाएका छैनन् । न त बजेट नै छुट्याएका छन् । चौकुने गाउँपालिकाले महिला सशक्तीकरण, विभिन्न कुरीति अन्त्यका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रममा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यहीभित्र छाउपडी न्यूनीकरण कार्यक्रम पनि रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाही बताउँछन् । ‘महिनावारी भएका महिलालाई घरमै राख्ने धामीझाँक्रीलाई पुरस्कार दिने घोषणा गरेका छौं,’ उनले भने ।

कर्णाली प्रदेश सरकारसँग पनि छाउपडी प्रथाविरुद्ध कुनै स्पष्ट कार्यक्रम छैन । सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट छुट्याएरै यसविरुद्ध अभियान चलाउने बताउँछन् । ‘जन्मजात दिमागमा बसेको कुप्रथाको मनोविज्ञानमा परिवर्तन नआइ प्रथा अन्त्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम गर्न बजेट छुट्याएरै अघि बढ्छौँ ।’ हालै सम्पन्न प्रदेश समन्वय परिषद्ले पनि छाउपडीजस्ता सामाजिक कुरीति हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए । संघीय सरकारको अभियान भने आक्रामक छ । गृह मन्त्रालयले छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिने व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्न र अभियानविरुद्ध लाग्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न संयन्त्र परिचालन गर्ने, समाजका अगुवाहरूको घरमा छाउगोठ भत्काउने, समुदाय तहबाटै अभियान सशक्त सञ्चालन गर्ने, धामी–झाँक्रीलाई प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण गर्ने र अवरोध गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिनेजस्ता गतिविधि गर्न मन्त्रालयले भनेको छ । त्यसैले प्रहरी गाउँ पसेर छाउगोठ भत्काइरहेका छन् । छाउगोठ भत्काएपछि ती परिवारले के गर्छन् भनेर फर्केर हेर्ने चासो भने स्थानीय प्रशासनलाई भएको देखिँदैन ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा छाउपडी अन्त्यका लागि बुधबार वीरेन्द्रनगरको एक होटलमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीयदेखि संघीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले भेला भएर प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संघीय, कर्णाली सरकार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कुप्रथा हटाउन लागिपर्ने जनाएका हुन् । कार्यक्रममा सहभागीहरूले छाउगोठमा नबस्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र छाउपडी पूर्ण रूपमा निर्मूल पार्ने स्थानीय तहलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फको बजेट बढाउनेलगायत सिर्जनशील काम गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिएका छन् ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७६ १०:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×