तालिम भयो, रोजगारी भएन

सुनवल नगरपालिकाले गत वर्ष ड्राइभिङ र कम्प्युटर कक्षा सञ्चालन गरेको थियो । ती तालिममा करिब दुई सय जना सहभागी थिए । तिनले सीप हासिल गरे । तालिमपछि सीपअनुसारको पेसा अँगाल्न सकेनन् । उनीहरू स्वरोजगार भए/नभएको अनुगमन पनि भएन । अधिकांशले सीप सिकेपछि भविष्यमा काम लाग्ने भन्दै तालिममा सहभागी भएको प्रतिक्रिया दिए । सुनवलका प्रवीन सुनारले ड्राइभिङ तालिम लिए पनि पेसा बनाएनन् । ‘निःशुल्क तालिम लिन पाएपछि तालिममा सहभागी भइयो,’ उनले भने, ‘तर, गाडी चालक बन्ने मेरो लक्ष्य होइन । आफैंले सवारी किन्न सकियो भने काम लाग्ला ।’

अधिकांश स्थानीय तहले बिजुली, प्लम्बर, सवारी चालक तालिम सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस्ता तालिमका सहभागी वास्तविक विपन्न कम हुन्छन् । दलका कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधि नजिकका आसेपासे सहभागी हुने गरेको प्रतापपुर–३ का भुवन चौधरीले बताए । ‘आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्तलाई प्राथमिकतामा राखेर सहभागी छनोट गरिन्छ,’ उनले भने, ‘केही विपन्नले तालिम लिए पनि लगानी अभावमा स्वरोजगार हुन सकेका छैनन् ।’

स्थानीय तहमा यस वर्ष पनि धमाधम तालिम र गोष्ठी सञ्चालन भइरहेका छन् । लक्षित वर्गका लागि विनियोजित बजेट विभिन्न विषयमा अभिमुखीकरण र तालिममा खर्च गरिँदै आएको छ । सम्बन्धित व्यक्तिका अनुसार जनजाति र पिछडिएका समुदायका नाममा विनियोजित बजेट केही सीमित व्यक्तिले चलाउने गरेका छन् । तिनले एक–दुई दिन प्रशिक्षण दिएर लाखौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको आरोप छ । सहभागीलाई भत्ता, खाजा र प्रशिक्षकलाई पारिश्रमिक दिनमै अधिकांश रकम खर्च हुने गरेको छ । महिला, जनजाति र विपन्न समुदायका नाममा व्यक्तित्व विकास भन्दै अधिकांश स्थानमा अहिले उद्घोषण तालिम सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रत्येक वर्ष हुने यस्ता तालिमको उपलब्धि देखिँदैन । लक्षित वर्गको बजेटबाट सञ्चालन भइरहेका सीपमूलक र आयमूलक तालिमका सहभागीलाई स्वरोजगार बनाउनेतर्फ कसैको पनि ध्यान गएको पाइँदैन । हतारमा योजना पूरा गर्ने र बजेट फर्स्योट गराइन्छ ।

जिल्लाका अधिकांश विपन्न परिवारसँग लालपुर्जा छैन । त्यसले गर्दा बिजुली, पानी र अन्य सरकारी काममा उनीहरूको पहुँच कम हुन्छ । पश्चिम नवलपरासीमा करिब आठ हजार परिवार भूमिहीन छन् । भूमिहीन परिवारका अधिकांश सदस्य दैनिक जोखिमयुक्त काम गरेर जीविका चलाइरहेका छन् । विपन्न समुदायका युवालाई तालिमसँगै स्थानीय तहले स्वरोजगारका लागि उपकरण सहयोग गरोस् भन्ने आशा छ ।

चुनावका बेला भोट माग्ने क्रममा विपन्न परिवारलाई उम्मेदवारले घर बनाइदिने, लालपुर्जा, रोजगारी, सीपमूलक तालिम र शिक्षा निःशुल्क दिने वाचा गर्छन् । चुनाव जितेर जनप्रतिनिधि भएपछि आश्वास भुल्ने गरेका छन् । भोट बैंकको रूपमा मात्र उपयोग गर्ने र पछि फर्केर नहेरेपछि स्थानीय निराश छन् । ‘चुनावका समयमा सबै उम्मेदवारले एक घर एक रोजगार अनि सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने आशा देखाएका थिए,’ प्रतापपुरका बासिन्दा रामेश्वर यादवले भने, ‘तालिम र गोष्ठीमा लाग्ने खर्च सीपमूलक काम र विपन्नलाई उपकरण दिनमा खर्च गर्ने हो भने घर–परिवार सबैको जीविका चलाउन सहज हुने थियो ।’ फूलमाला लगाउन र भाषण गर्न मात्र होटलमा तालिम चलाएर विपन्नको आर्थिक सुधार नहुने उनले बताए ।

प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार शर्माले विपन्न समुदायका छोराछोरीको शिक्षा निःशुल्क र सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरेको बताए । स्थानीय तहले वडा स्तरमा यस्ता व्यावहारिक तालिम तथा सीप प्रशिक्षणको कार्यक्रम बर्सेनि सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी भने नभएको घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ अध्यक्ष मेघराज गौतमले बताए । ‘स्थानीय तहले विनियोजन भएको बजेट खर्च गरिहालौं भनेर सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सहभागीले पनि निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त गर्दा सहभागी भइहालौं भन्ने तबरले मात्र काम भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रशिक्षणपछि स्वरोजगार नै बनाउने तबरले कार्यक्रम भएको छैन ।’