जगदीशपुरमा थपिए चरा

गत वर्षको तुलनामा ५ हजार ८ सय २७ जलपक्षी बढी भेटिए
मनोज पौडेल

(कपिलवस्तु) — यहाँस्थित जगदीशपुर तालमा गत वर्षको तुलनामा जलपंक्षीको संख्या बढेको पाइएको छ । केही दिनअघि गरिएको गणनामा गत वर्षको तुलनामा सन् २०२० मा ५ हजार ८ सय २७ पंक्षी बढी पाइएका हुन् । विश्व सीमसारमा सूचीकृत तालमा यस वर्ष २० हजार ८ सय ७ चरा गणना गरिएको छ । गत वर्ष १४ हजार ९ सय ८० पंक्षी फेला परेका थिए ।

मध्य हिउँदमा पानी र सीमसारमा पाइने चराको अवस्था पत्ता लगाएर संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउन गणना गरिएको हो । वेटल्यान्ड इन्टरनेसनलको संयोजन र हिमाली प्रकृतिको समन्वयमा चरा गणना भएको हो । ‘नेपालमा एकैसाथ करिब ६० ठाउँमा गणना हुन्छ,’ वरिष्ठ चराविद् हेमसागर बरालले भने, ‘त्यसमध्ये जगदीशपुरमा सबैभन्दा बढी पाइएका हुन् ।’


मुलुकभर ५० देखि ५५ हजार चरा गणना हुँदै आएका छन् । यस तालमा एकै प्रजातिका मरुल ५ हजार १ सय ५० भेटिएका छन् । सिलसिले हाँस १ हजार ८ सय ६० र बिजुला गैरी १ हजार ७ सय ५१ गणना गरिएको छ । सुनजुरे हाँस १ हजार २ सय १९ भेटिए । खडखडे १ हजार ७ सय ४० र सिन्दुरे हाँस ८ सय २६ फेला परेका छन् ।


सुइरोपुछ्रे, चखेवाचखेवी, बेल्चा ठुँडे, हरिहाँस, नादुन, बगाले सिमकुखुरा, जलेवा, सुइरोठुडे, मालक र हरियो टाउके हाँस लगायत गणना गरिएको छ । विश्वमै दुर्लभ मानिएको श्वेतआँखीभौं यस तालमा २२ वटा फेला परेका छन् । गत वर्षभन्दा १२ प्रजातिका चरा कम गणना गरिएको थियो । गत वर्ष ५३ प्रजातिका चरा गणना गरिएकामा यस वर्ष ४१ प्रजातिका मात्र गणना गरियो । नेचर गाइड धीरज चौधरीको नेतृत्वमा गणना गरिएको हो । क्षेत्र–क्षेत्र छुट्याएर चरा गणना गरिएको थियो । उत्तर–पूर्वी छेउबाट सुरु गरिएको गणना दक्षिण–पश्चिम पुगेर सकिएको थियो । ट्राइपोर्टमा दूरबिन राखेर चरा गणना गरिएको हो । ‘एउटै फ्लगमा तीन हजार चरा गणना हुनु निकै राम्रो वासस्थान भएको मानिन्छ,’ चौधरीले भने, ‘यस्तो संरक्षण क्षेत्र जोगाई राख्नुपर्छ ।’


विश्वमै दुर्लभ मानिएका चार प्रजातिका चरा यहाँ भेटिएका छन् । सारस, भुँडीफोर गरुड, श्वेतआँखीभौं र कैलो टाउके हाँस सयभन्दा बढी रेकर्ड गरिएको छ । ताल सरसफाइका लागि गत वर्ष पानी सुकाइँदा धेरै चरा बसाइँ सरेर अन्यत्र गएको वरिष्ठ चराविद् बरालले बताए । यस वर्ष पानी धेरै पर्दा सुडसुडिया प्रजातिका चरा नदेखिएको उनले बताए । ‘जलवायु परिवर्तन र आहारविहारले अन्यत्र समस्या भए पनि यहाँ चरा बढ्नु सुखद हो,’ चराविद् सोम जीसीले भने, ‘तालको संरक्षण गर्न सकेमा यो मुलुकमै चरा अवलोकनको राम्रो गन्तव्य बन्न सक्छ ।’ प्रकाशित : माघ ७, २०७६ ०९:४०

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मदरसाका विद्यार्थी एसईईबाट वञ्चित

अमृता अनमोल

(बुटवल) — कपिलवस्तुका फहरान अहमदले कक्षा १० सम्म अध्ययन गरे पनि यसपालिको एसईईमा सहभागी हुने अवसर पाउने छैनन् । उनी अध्ययनरत जामे सिराजुल उलुम अलसफियाले कक्षा १० सम्म पठनपाठनको अनुमति पाएको छ । सरकारी नियमअनुसार परीक्षा दिलाउने अनुमति छैन । त्यसैले उनी परीक्षा दिनबाट वञ्चित हुने भएका हुन् । 

कपिलवस्तुको कृष्णनगर–३ मा वि.सं. १९६८ मा स्थापना भएको यस मदरसामा १ हजार २७ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कक्षा १० मा ६० जना छन् । उनीहरूले एसईई दिन पाउने छैनन् । मदरसाका मौलाना डा. अब्दुल गनी अलक्युफीले पाठ्यक्रम नभएकाले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले परीक्षा लिन नमानेको बताए । ‘हरेक वर्ष तीनवटै सरकारमा गएर विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा नपार्न आग्रह गर्छौं,’ उनले भने, ‘तर, कसैले सुनेको छैन ।’

पश्चिम नवलपरासीको मदरसा मदितुल ओलुमहारपुरका १ सय ६८ विद्यार्थी पनि मारमा परेका छन् । उक्त मदरसालाई प्रतापपुर गाउँपालिकाले कक्षा ९ सम्म स्वीकृति दिएको छ । ११ विद्यार्थी कक्षा ९ मा अध्ययनरत छन् । उनीहरूले रजिस्ट्रेसन फर्म भर्न पाएनन् । ‘यस वर्ष रजिस्ट्रेसन फर्म भर्न नपाए एसईई दिन पाइँदैन रे !’ विद्यार्थी मुवारह अहमदले भने । गत वर्ष त्यहाँका १९ विद्यार्थीले कक्षा ८ को स्थानीय बोर्ड परीक्षा दिएका थिए । त्यसमा नेपाली, अंग्रेजी, गणित, र सामाजिक शिक्षाको परीक्षा अन्य सामुदायिक सरह दिए ।

मदरसामा पढाइ हुने उर्दु, दिनियात र अरबी भने भारतीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक अनुसारको दिए । ‘स्थानीय तहमा त हामी आफैंले प्रश्नपत्र बनाएर परीक्षा लियौं,’ मदरसाका मौलाना अमीर याजुमलले भने, ‘एसईईको फारम संघीय सरकारको एसईई बोर्डबाट हुने रहेछ । त्यहाँ मानिएन ।’

मावि तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार अहिले स्थानीय तहमा आएको छ । यससँगै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा भएका मदरसालाई धमाधम माविसम्मको अनुमति दिएका छन् । तर, संघीय सरकार मातहत रहेको एसईई परीक्षा बोर्डले परीक्षा लिन मानेको छैन । यही कारण देशभरका माविका मदरसामा अध्ययनरत विद्यार्थीले अन्य विद्यार्थीसरह पढ्न पाए पनि एसईई परीक्षा दिन पाएका छैनन् ।

मुस्लिम समुदायका अगुवा तथा पूर्वजिल्ला शिक्षा अधिकारी अब्दुल रउफ खाँले सरकारले पाठ्यक्रम नबनाउने तर अनुमति दिने परिपाटीले मुस्लिम विद्यार्थी ठगिएको बताए । ‘पढ्ने र पढाउने अनुमति दिएको छ । तर, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बनाइदिएको छैन । पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकबिना परीक्षा लिन/दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यही कारण मुस्लिम बालबालिकाको भविष्य चौपट भएको छ ।’ राज्यकै नीतिका कारण शिक्षा ज्ञानका लागि मात्रै भएको तर राष्ट्रको काम र रोजगारीका लागि नभएको उनले बताए ।

सरकारले ०४८ सालदेखि मदरसालाई सरकारी मान्यता दिन थालेको हो । ०६८ सालदेखि धार्मिक शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने नीति बनाएको छ । मदरसा संघका अनुसार नेपालमा करिब तीन हजार मदरसा छन् । तिनमा करिब सात लाख मुस्लिम बालबालिका अध्ययनरत छन् ।

सरकारबाट स्वीकृति पाएका मदरसा भने एक हजारको हाराहारीमा मात्रै छन् । तिनमा करिब दुई लाख विद्यार्थी छन् । तर, मदरसामा पढ्ने विद्यार्थीका लागि कक्षा १ देखि ३ सम्मका पुस्तकमात्रै तयार गरिएको छ । त्यसमाथिका पाठ्यपुस्तक छैनन् । कक्षा ४ र ५ को पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छ । पुस्तक तयार छैनन् । ६ देखि १० सम्मको पाठ्यक्रमको खाकामात्रै बनेको छ । कक्षा ९ र १० मा त ऐच्छिक उर्दुको एउटा किताब मात्र छ । अन्य पुस्तक अरबी पढेका छन् । ‘सरकार मदरसा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बनाउन चासै दिँदैन । पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक नै नभएपछि परीक्षा लिने त कुरै भएन,’ राष्ट्रिय मदरसा संघका महासचिव तथा प्रदेश ५ को मुस्लिम तदर्थ समितिका उपाध्यक्ष मौलाना महसुद खाँले भने, ‘हाम्रो समुदायका बालबालिकामाथि ठूलो अन्याय भएको छ ।’

प्रकाशित : माघ ७, २०७६ ०९:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×