मदरसाका विद्यार्थी एसईईबाट वञ्चित

कपिलवस्तुको कृष्णनगर–३ मा वि.सं. १९६८ मा स्थापना भएको यस मदरसामा १ हजार २७ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कक्षा १० मा ६० जना छन् । उनीहरूले एसईई दिन पाउने छैनन् । मदरसाका मौलाना डा. अब्दुल गनी अलक्युफीले पाठ्यक्रम नभएकाले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले परीक्षा लिन नमानेको बताए । ‘हरेक वर्ष तीनवटै सरकारमा गएर विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा नपार्न आग्रह गर्छौं,’ उनले भने, ‘तर, कसैले सुनेको छैन ।’

पश्चिम नवलपरासीको मदरसा मदितुल ओलुमहारपुरका १ सय ६८ विद्यार्थी पनि मारमा परेका छन् । उक्त मदरसालाई प्रतापपुर गाउँपालिकाले कक्षा ९ सम्म स्वीकृति दिएको छ । ११ विद्यार्थी कक्षा ९ मा अध्ययनरत छन् । उनीहरूले रजिस्ट्रेसन फर्म भर्न पाएनन् । ‘यस वर्ष रजिस्ट्रेसन फर्म भर्न नपाए एसईई दिन पाइँदैन रे !’ विद्यार्थी मुवारह अहमदले भने । गत वर्ष त्यहाँका १९ विद्यार्थीले कक्षा ८ को स्थानीय बोर्ड परीक्षा दिएका थिए । त्यसमा नेपाली, अंग्रेजी, गणित, र सामाजिक शिक्षाको परीक्षा अन्य सामुदायिक सरह दिए ।

मदरसामा पढाइ हुने उर्दु, दिनियात र अरबी भने भारतीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक अनुसारको दिए । ‘स्थानीय तहमा त हामी आफैंले प्रश्नपत्र बनाएर परीक्षा लियौं,’ मदरसाका मौलाना अमीर याजुमलले भने, ‘एसईईको फारम संघीय सरकारको एसईई बोर्डबाट हुने रहेछ । त्यहाँ मानिएन ।’

मावि तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार अहिले स्थानीय तहमा आएको छ । यससँगै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा भएका मदरसालाई धमाधम माविसम्मको अनुमति दिएका छन् । तर, संघीय सरकार मातहत रहेको एसईई परीक्षा बोर्डले परीक्षा लिन मानेको छैन । यही कारण देशभरका माविका मदरसामा अध्ययनरत विद्यार्थीले अन्य विद्यार्थीसरह पढ्न पाए पनि एसईई परीक्षा दिन पाएका छैनन् ।

मुस्लिम समुदायका अगुवा तथा पूर्वजिल्ला शिक्षा अधिकारी अब्दुल रउफ खाँले सरकारले पाठ्यक्रम नबनाउने तर अनुमति दिने परिपाटीले मुस्लिम विद्यार्थी ठगिएको बताए । ‘पढ्ने र पढाउने अनुमति दिएको छ । तर, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बनाइदिएको छैन । पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकबिना परीक्षा लिन/दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यही कारण मुस्लिम बालबालिकाको भविष्य चौपट भएको छ ।’ राज्यकै नीतिका कारण शिक्षा ज्ञानका लागि मात्रै भएको तर राष्ट्रको काम र रोजगारीका लागि नभएको उनले बताए ।

सरकारले ०४८ सालदेखि मदरसालाई सरकारी मान्यता दिन थालेको हो । ०६८ सालदेखि धार्मिक शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने नीति बनाएको छ । मदरसा संघका अनुसार नेपालमा करिब तीन हजार मदरसा छन् । तिनमा करिब सात लाख मुस्लिम बालबालिका अध्ययनरत छन् ।

सरकारबाट स्वीकृति पाएका मदरसा भने एक हजारको हाराहारीमा मात्रै छन् । तिनमा करिब दुई लाख विद्यार्थी छन् । तर, मदरसामा पढ्ने विद्यार्थीका लागि कक्षा १ देखि ३ सम्मका पुस्तकमात्रै तयार गरिएको छ । त्यसमाथिका पाठ्यपुस्तक छैनन् । कक्षा ४ र ५ को पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छ । पुस्तक तयार छैनन् । ६ देखि १० सम्मको पाठ्यक्रमको खाकामात्रै बनेको छ । कक्षा ९ र १० मा त ऐच्छिक उर्दुको एउटा किताब मात्र छ । अन्य पुस्तक अरबी पढेका छन् । ‘सरकार मदरसा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बनाउन चासै दिँदैन । पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक नै नभएपछि परीक्षा लिने त कुरै भएन,’ राष्ट्रिय मदरसा संघका महासचिव तथा प्रदेश ५ को मुस्लिम तदर्थ समितिका उपाध्यक्ष मौलाना महसुद खाँले भने, ‘हाम्रो समुदायका बालबालिकामाथि ठूलो अन्याय भएको छ ।’