घरआँगनमै खोलो

मधु शाही

(बाँके) — हाते आरन बोकेर बाजुराबाट ६६ वर्षीय पर्से ओर बाँके बसाइँ सरे । परिवारसहित आएका उनी बाँके र बर्दियाको सीमा मानखोला किनारमा झुप्रो बनाएर बस्न थाले । बैजनाथ गाउँपालिका–२, माथिल्लो पितमारीका स्थानीयले उनको सीप देखेर यहीँ बस्न आग्रह गरे । 

घर, शौचालय र पेट पाल्ने आरनसहितको घरबास थियो उनको तर अहिले मानखोलाले उनको आँगन छुनै आँटेको छ । यसै वर्ष खोलाले शौचालय बगायो । आरनको डिलमै खोलाको किनारा बनेको छ । उनीजस्तै बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका र बर्दियाको सीमामा पर्ने करेली नाला र मानखोलाले किनारामा बस्दै आएका बस्तीलाई उच्च जोखिममा पारेका छन् । मानखोला किनारामा पर्ने माथिल्लो पितमारी, गर्जेन टोल, पहाडीपुर, राजीपुर र कन्याराज गरी ६ बस्तीका अधिकांश घर, जग्गा, खेतीयोग्य जमिन खोलाले बगाएको छ । केही घर उच्च जोखिममा छन् ।


कन्याराज गाउँमा बस्ने सरला कटवालको आँगनमै खोला पसेको छ । पहिला खोला धेरै पर आफ्नै लयमा थियो । ठूला ढुंगा, गिट्टी, माटो प्रशस्त भएकाले बस्तीतिर खोला बग्न नदिन तटबन्धनको काम भएको थियो । पछिल्लो समय जथाभावी नदीजन्य स्रोत उत्खननले खोलाको दिशा परिवर्तन भएर बस्तीतिर पस्न थालेको कटवालले बताइन् । ‘किनाराका ठूल्ठूला ढुंगाले तटबन्धनको काम गरेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले सबै ढुंगा, गिट्टी बेचिसके, खोला बस्तीतिर तेर्सिन थाल्यो ।’ स्थानीयले पटक–पटक जथाभावी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन नगर्न भन्दा पनि कसैले नटेरेको उनले बताइन् ।


त्यस्तै, पहाडपुर गाउँका पूर्णप्रसाद कोइरालाले स्थानीयलाई जानकारी नै नगराई जथाभावी नदी उत्खनन् गर्ने काम भइरहेको बताए । कुनै प्रमाण नखुलाई दिनहुँ दर्जनौंको संख्यामा ट्र्याक्टर आउँछन् । डोजर प्रयोग गरेर मनपरी नदी खन्ने प्रवृत्ति देखिएको उनले सुनाए । ‘हामी ठेकेदार हौं भन्छन्, प्रमाण देखाउन भन्दा मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकार पनि मौन देखिन्छ । जसले बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ ।’ स्थानीयले नदीजन्य स्रोत उत्खन्न गर्न आउनेलाई बारम्बार निगरानी गरेको र विरोधसमेत जनाउँदै आएका छन् । नदीमा मेसिन प्रयोग गरेर जथाभाबी उत्खनन गरेको अवस्था देखेपछि स्थानीयले विरोध जनाएर उत्खनन गर्न रोकेका थिए । बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर रुचालले स्थानीयको अनुरोधमा नदी फर्काउन जिविसलाई जानकारी गराएको बताए ।


नदीमाथि कुदृष्टि

राष्ट्रिय गौरवको योजना पूरा गर्ने बहानामा मानखोला नदीमा अवैध रूपमा नदीजन्य स्रोत उत्खनन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । हुलाकी सडक बनाउन आवश्यक पर्ने गिट्टी, बालुवा, ढुंगालगायत सामग्री उपलब्ध गराउने भनेर मानखोलामा मेसिन प्रयोग गरिएको थियो । अवैध रूपमा मेसिन प्रयोग गरिएको भन्दै स्थानीयले तत्काल विरोध जनाएपछि अहिले उत्खनन रोकिएको छ । नदी उत्खननमा जिसस, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, ठेकेदार र तस्करको मिलेमतो छ ।


प्राकृतिक स्रोतको अवैध चोरीनिकासी गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । स्थानीय तहले गिटी, बालुवा, ढुंगा तस्करको योजना अनुरूपकै नीति बनाएर उत्खनन गर्न दिने गरेका छन् । बैजनाथ गाउँपालिका अन्तर्गतको मानखोला तटीय क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ संकलन गरी बजारमा बिक्री गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय गौरवका योजनाका नाममा समेत अवैध उत्खनन थालिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिले हुलाकी सडक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री जुटाउन मानखोलामा मेसिन प्रयोग गरी उत्खनन गर्न पुस १४ गते पत्र लेखेको छ । मेसिन प्रयोग गरेको स्थानीयले विरोध जनाएपछि पुस १८ गते समितिले संशोधन गरेर मेसिन प्रयोग नगरी हुनुपर्नेमा ‘प्रयोग गरी’ लेखिएकाले भूलसुधार गरिएको भन्दै पुनः पत्र लेखेको थियो ।


समन्वय समितिको अध्यक्षतामा अनुगमन व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर यस विषयमा छानबिन भइरहेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार खड्काले बताए । हुलाकी सडकका लागि नदीजन्य स्रोत उत्खनन गर्दै छौं भन्ने स्थानीय तहको जानकारी आएको, त्यसमा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का प्रमुख अजय श्रीवास्तवले सहमति दिएको र पछि त्यही अनुमोदनमाथि संशोधन गरिएकाले शंकास्पद गतिविधि हुन सक्ने उनले बताए ।


हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख रामसागर हरिजनका अनुसार हुलाकी सडकमा हालसम्म १ लाख ७५ हजार घनमिटर प्रयोग भएको छ । ६३ हजार घनमिटर अझै आवश्यक छ । अपुग मेट्रियल पूरा गर्न मानखोलाबाट लैजाने पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको हो । त्यही स्रोत बजारमा बेच्ने चलखेल भएको पाएपछि स्थानीय र प्रशासनले उत्खननमा रोक लगाएको उनले बताए । प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग भएको वा नभएको आफूलाई जानकारी नभएको तर ठेकेदारले सडक निर्माणका लागि प्राकृतिक स्रोत अपुग भएको भन्दै ठेकेदारलाई सिफारिस मात्रै गरिदिएको हरिजनले जनाए । ‘गणपति कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख तुलसीराम भण्डारीका अनुसार हुलाकी सडक निर्माण योजनाका लागि राप्ती सोनारीमा स्रोत अपुग भएकाले मानखोलाबाट सहयोग लिनुपरेको बताए ।

प्रकाशित : माघ २, २०७६ १०:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?