अनुगमन प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि

कार्यविधिको प्रस्तावनामा ‘संसदीय निगरानीको विधि र बजेटलाई एकरूपतामा व्यवस्थित, प्रभावकारी तथा मितव्ययी तुल्याउँदै स्थलगत भ्रमण चुस्त, नियमित तथा पारदर्शी बनाउन कार्यविधि तयार गरिएको’ उल्लेख छ । त्यसमा संसदीय समिति कसको निगरानीमा जाने, कति सदस्य जाने र कस्तोमा अनुगमन गर्ने भन्ने व्यवस्थासमेत छ ।

निगरानी व्यवस्थित, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन कार्यविधि बनाइएको सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती मगरले बताए । ‘अहिलेसम्म संसदीय समितिलाई शंका लाग्यो कि तुरुन्त अनुगमनमा जाने चलन थियो,’ उनले भने, ‘अब शंका र चाहनाका भरमा मात्रै अनुगमन हुँदैन । आवश्यकताका आधारमा हुनेछ ।’ कार्यविधिअनुसार सरकारका कामबारे शंका लागे समितिले सुरुमा बैठकमा बोलाएर सोध्नेछ । दोस्रोपटक लिखित जवाफ माग्नेछ । यसबाट चित्त नबुझे मात्रै निगरानीमा जाने उल्लेख छ । एक टोलीमा पाँच जनाभन्दा धेरै जान पाइनेछैन । त्यसमा एक जना सचिवालयका कर्मचारी रहनेछन् । एक कार्यक्रममा दुई वटाभन्दा बढी टोली बनाउन पाइनेछैन । सात दिनभन्दा लामो अनुगमन वा निगरानी हुनेछैन ।

‘अहिलेसम्म समितिको विवेकले देखेमा अनुगमनमा जाने गरेका थियौं । समितिका सबै सदस्य लर्को लागेर जान्थ्यौं । त्यसले प्रभावकारी निगरानी हुँदैनथ्यो,’ भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति सभापति आशा स्वर्णकारले भनिन्, ‘अब त्यस्तो हुनेछैन ।’

कार्यविधिले अनुगमन गर्ने, प्रतिवेदन बनाउने र सार्वजनिक गर्ने विधिलाई समेत सहजीकरण गर्ने उनले बताइन् । संसदीय अनुगमन समितिको टोलीले प्रदेश सरकारले तोकेको यातायात खर्च र भ्रमण खर्च पाउनेछ । एक टोलीले विविध खर्चबापत १० हजार, प्रतिवेदनबापत दुई हजार र सञ्चार खर्चबापत एक हजार रुपैयाँ मात्र पाउनेछ । सरकारी गाडी नभए दैनिक ११ हजारसम्म भाडामा गाडी प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ ।

अरूको अनुगमन र निगरानी गर्ने समितिलाई कार्यविधिले आफूलाई समेत पारदर्शी र अनुशासित बन्न निर्देश गरेको सचिवालय सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले बताए । ‘संसदीय समिति मिनी संसद् हुन्,’ उनले भने, ‘जसले सरकार र सदन दुवैलाई सही बाटोमा हिँडाउन सहयोग गर्छ ।’ अहिलेका अनुगमन छापामार शैलीमा हुने गरेको उनले बताए ।