स्थानीय तह करारकै भरमा

जिल्लाका पालिकामध्ये आधाभन्दा बढी कर्मचारी करारका छन् । जनप्रतिनिधिमाथि आफन्त, दलका कार्यकर्ता र भनसुनका व्यक्ति नियुक्त गरेको आरोप छ ।
माधव अर्याल

पाल्पा — स्थानीय तह निर्वाचन भएको साढे दुई वर्ष पुग्यो । यति लामो अवधि हुँदासमेत कर्मचारी नखटाएको भन्दै जनप्रतिनिधिले आफैं भर्ना गर्न थालेका छन् । कतिपयले सबै शाखामा करारका कर्मचारी भर्ना गरेका छन् । स्थानीय तहलाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रका रूपमा विकास गरेका छन् ।

ZenTravel

जिल्लामा दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका छन् । तिनमा आधाभन्दा बढी कर्मचारी करारका राखिएका हुन् । ती सबै प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षनजिकका मान्छे रहेको आरोप छ ।

Meroghar

करारमा राख्ने कर्मचारी आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कतिपय गाउँपालिकाले राजस्व बाँडफाँटकै बजेटबाट तलब खुवाउने गरेका छन् । अधिकांश स्थानमा करारका कर्मचारी राख्दा विभिन्न स्वार्थ बाझिएको देखिन्छ । प्रायजसोमा आफन्त, कार्यकर्ता र भनसुनका व्यक्ति राखिएका छन् । कतिपय गाउँपालिकाले नेकपा र कांग्रेस मिलाएर राखेका छन् । कतिपयले जुन गाउँपालिकामा जसको पकड छ, सोही अनुसार कर्मचारी राख्ने गरेका छन् ।

तानसेन नगरपालिकामा मात्रै स्वास्थ्यबाहेकमा ६८ जना करारका कर्मचारी राखिएको छ । नगरपालिकाका अधिकृत भरत आचार्यका अनुसार १४ वडा र नगरपालिकामा ६० जनाको मात्र दरबन्दी छ । सरसफाइ शाखामा मात्रै १६ कर्मचारी छन् । सरसफाइ प्रमुखलगायत सबै करारका हुन् । पशु शाखामा आठमध्ये दुई जना करारका छन् । कृषिमा एक जना स्थायी छन् । तीन जना करारमा राखिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराज बेलवासेका अनुसार नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकाले केही कर्मचारी राखिएको हुन सक्छ ।

तर, तानसेन नगरपालिका स्थानीय तहको निर्वाचनअघिबाटै करारमा चलेको नगरप्रमुख अशोककुमार शाहीले बताए । ‘कार्यकर्ता भर्ना गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘हेर्ने आँखा मात्रै फरक भएकाले त्यस्तो भनेका हुन सक्छन् ।’ अहिले पनि झन्डै ११ जना कर्मचारी अपुग रहेको उनले बताए । ‘सरकारले कर्मचारी नपठाएपछि राखिएको हो,’ उनले भने, ‘करारमा लिएका सबै कार्यकर्ता हुन् भन्नु गलत हो ।’

नगरपालिकामा सरसफाइ, सवारीचालक, कम्प्युटर सहायकलगायतको दरबन्दी नहुने भएकाले करारमै राखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बेल्वासेले बताए । ‘कार्यालयले आफ्नो आवश्यकताअनुसारको कर्मचारी राख्ने हो,’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधिले पनि राखेका हुन सक्छन् ।’ रामपुर नगरपालिकामा पनि उस्तै अवस्था छ । यहाँ १८ जना कर्मचारी स्थायी छन् । ३६ जना करारका छन् । करारमा कर्मचारी जनप्रतिनिधिकै कार्यकर्ताका रूपमा भर्ती भएका हुन् । केही दिनअघि एक इन्जिनियर, आलेप अधिकृत, प्रशासनका आठ जना कर्मचारी आएकाले राहत पुगेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम अर्यालले बताए ।

माथागढी गाउँपालिकामा अस्थायी कर्मचारी ७९ जना छन् । माथागढीमा स्थायी कर्मचारी भने शुक्रबार ६ जना मात्र थिए । लेखापाल र सहलेखापाल पनि सरुवा भएकाले अहिले कर्मचारी अभाव नै भएको निमित्त कार्यालयप्रमुख नारायण न्यौपानेले बताए । ‘हाम्रोमा करारबाटै काम गराउनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘छिटोभन्दा छिटो कर्मचारी अभावको समस्या समाधान होस् भन्ने चाहन्छौं ।’

गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष थापामगरले सरकारले कर्मचारी नपठाएपछि करारमा राखेर भए पनि काम चलाउनुपरेको बताए । गाउँपालिका, नगरपालिकामा स्वास्थ्यको दरबन्दी भने अलग्गै छ । स्वास्थ्यचौकी भएका स्थानमा कम्तीमा पाँच जनाका दरले कर्मचारी छन् । कतिपयमा स्थानीय कार्यालय सहयोगी छन् । नभएका स्थानमा आन्तरिक स्रोतबाट कार्यालय सहयोगी राख्नुपरेको छ । पूर्वखोलामा दरबन्दी ३१ भए पनि करारका कर्मचारी धेरै छन् । तिनाउ, रिब्दीकोट, रैनादेवी छहरा, रम्भा गाउँपालिकाको पनि अवस्था उस्तै हो । यहाँका गाउँपालिकामा कर्मचारी नभएकाले करारमा राख्न बाध्य हुनुपरेको जनप्रतिनिधिको दाबी छ ।

जिल्लाको बगनासकाली गाउँपालिकामा भने अन्यत्रको भन्दा फरक छ । यहाँ स्थायी कर्मचारी अन्यको तुलनामा बढी छन् । यो पालिकाले पनि करारमा कर्मचारी नराखेको भने होइन । वडा कार्यालय, स्वास्थ्यचौकी, वडा कार्यालयमा कम्प्युटर सहायक करारका छन् । रिब्दीकोटका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराज अर्जेलका अनुसार कृषि, स्वास्थ्य, पशु शाखाका साथै कतिपय वडा कार्यालयमा करार कर्मचारी राखिएको छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७६ ११:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कूटनीतिक सम्बन्ध कागजमै

‘द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना गर्दा सम्भावना पनि हेर्नुपर्छ, द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्न संख्या मात्र बढाउँदै जाने भन्ने होइन, त्यसको उपयोगिता पनि हुनुपर्छ ।’
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — क्यारेबियन मुलुक सेन्ट किट्स एन्ड नेभिससँग नेपालले २०१८ मे ३० मा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्‍यो । १३ हजार ७ सय ९८ किलोमिटर टाढाको उक्त मुलुकसँग नेपालले न आर्थिक फाइदा लिन सक्छ, न त्यहाँबाट धेरै पर्यटक भित्रिन्छन् । द्विपक्षीय सम्बन्ध दुई मुलुकबीच अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भेटघाटमा सीमित छ । 

मध्य अफ्रिकाको इक्वेटोरियल गुयनासँग २०१९ अप्रिल ३० मा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो । यसबारे न्युयोर्कमा हस्ताक्षर भएयता दुई मुलुकबीच आर्थिक वा अन्य कुनै आदानप्रदान भएको छैन ।

नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका तर सम्बन्ध कागजमा सीमित भएका सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस र इक्वेटोरियल गुयना जस्ता मुलुकको सूची लामो छ । सरकारले अन्य पक्षलाई ख्याल नगरी कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा यस्तो स्थिति आएको हो । केही वर्षयता आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिने भनिए पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना गर्दा त्यसलाई ध्यान दिएको पाइँदैन ।

नेपालले सन् १८१६ मा बेलायतसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना गरेयता १ सय ६८ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिसकेको छ । सन् २००० यता मात्रै ५५ वटा मुलुकसँग सम्बन्ध कायम भएको छ । सन् २०१९ मा पाँच र सन् २०१८ मा सात मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको छ । पछिल्लो समयमा यस्तो सम्बन्ध भएका धेरैजसो मुलुकबाट नेपालले कुनै आर्थिक लाभ लिन सकेको छैन ।

विज्ञहरू कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएका मुलुकसँग सहकार्य गर्न नेपाल चुक्नुमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सानो र कमजोर संयन्त्रलाई मुख्य कारण मान्छन् । मन्त्रालयको युरोप अमेरिका शाखा (हाल सहसचिव निर्मलराज काफ्लेको नेतृत्वमा) ले मात्रै ८० वटा मुलुकलाई हेर्नुपरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले समेत कूटनीतिक क्षमता बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताए । त्यसका लागि ओएन्डएम (संगठन तथा व्यवस्थापन) सर्वेक्षण भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनले कर्मचारीको क्षमता बढाउन पनि आवश्यक परेको बताए ।

मन्त्रालयमा १० शाखा छन् । एक सय ६८ वटा मुलुक, संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन), दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क), बिमस्टेक तथा अन्य विदेशी संस्थालाई हेर्ने सातवटा शाखा मात्र छन् । जसमा क्षेत्रीय संगठन शाखा, दक्षिण एसिया शाखा, उत्तर पूर्वएसिया शाखा, दक्षिण पूर्वी एसिया र प्रशान्तीय शाखा तथा मध्य एसिया, पश्चिम एसिया र अफ्रिका शाखा पर्छन् । यूएन, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन शाखा अर्को हो ।

परराष्ट्र विज्ञ भेषबहादुर थापा नेपालले धेरै मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुलाई उचित मान्छन् । ‘विश्वव्यापी रूपमा हाम्रो सम्बन्ध छ, सहकार्य छ, दूतावास राख्न नसके पनि सम्पर्क कायम राखेर सम्बन्ध राम्रो बनाउनु उचित हो,’ उनले भने, ‘हामीलाई आवश्यक पर्दा, संयुक्त राष्ट्रसंघमा भोटिङ हुँदा सबै मुलुकको साथ चाहिन्छ ।’ उनले द्विपक्षीय सम्बन्धको आधार कमजोर भए पनि कूटनीतिक सम्बन्ध सार्वभौम अधिकारको कुरा रहेको बताए । नेपालले ठूलो कर्मचारीतन्त्र बनाउन नचाहेको उनको भनाइ छ। ‘त्यसैकारण कतिपय द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएका देशहरूसँग यूएन र वर्ल्ड बैंकको बैठकमा बाहेक अन्य कतै पनि भेट हुँदैन । यस्तोमा पनि बेफाइदा छैन,’ उनले भने ।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य तथा नेकपाका सांसद दीपकप्रकाश भट्ट भने कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा आर्थिक मितव्ययितामा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना गर्दा सम्भावना पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्न संख्या मात्र बढाउँदै जाने भन्ने होइन, त्यसको उपयोगिता पनि हुनुपर्छ।’ पछिल्लो समय स्पेनमा दूतावास खोल्दा पर्याप्त ध्यान नपुगेको उनले बताए । नेपालका अहिले ३० दूतावास, तीन संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी नियोग (न्युयोर्क, जेनेभा र भियना) छन् भने ६ वटा महावाणिज्य दूतावास छन् । नेपालमा भने २६ वटा विदेशी दूतावास छन् । सार्कको सचिवालय र नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय आवासीय कार्यालय छन् ।

कांग्रेस सांसद नारायण खड्का सम्बन्ध विस्तार गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राजाको पालामा प्रधानमन्त्रीपछि दोस्रो वरीयतामा परराष्ट्रमन्त्रीलाई राखिन्थ्यो, बहुदलपछि संसदीय अभ्यासमा परराष्ट्रमा धेरै पार्टीको चासो भएन,’ उनले भने । परराष्ट्र मन्त्रालय दल तथा नेताहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्न नसक्नुको असर काममा परेको उनले बताए ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७६ ११:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×