१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

स्थानीय तह करारकै भरमा

जिल्लाका पालिकामध्ये आधाभन्दा बढी कर्मचारी करारका छन् । जनप्रतिनिधिमाथि आफन्त, दलका कार्यकर्ता र भनसुनका व्यक्ति नियुक्त गरेको आरोप छ ।
माधव अर्याल

पाल्पा — स्थानीय तह निर्वाचन भएको साढे दुई वर्ष पुग्यो । यति लामो अवधि हुँदासमेत कर्मचारी नखटाएको भन्दै जनप्रतिनिधिले आफैं भर्ना गर्न थालेका छन् । कतिपयले सबै शाखामा करारका कर्मचारी भर्ना गरेका छन् । स्थानीय तहलाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रका रूपमा विकास गरेका छन् ।

स्थानीय तह करारकै भरमा

जिल्लामा दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका छन् । तिनमा आधाभन्दा बढी कर्मचारी करारका राखिएका हुन् । ती सबै प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षनजिकका मान्छे रहेको आरोप छ ।

करारमा राख्ने कर्मचारी आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कतिपय गाउँपालिकाले राजस्व बाँडफाँटकै बजेटबाट तलब खुवाउने गरेका छन् । अधिकांश स्थानमा करारका कर्मचारी राख्दा विभिन्न स्वार्थ बाझिएको देखिन्छ । प्रायजसोमा आफन्त, कार्यकर्ता र भनसुनका व्यक्ति राखिएका छन् । कतिपय गाउँपालिकाले नेकपा र कांग्रेस मिलाएर राखेका छन् । कतिपयले जुन गाउँपालिकामा जसको पकड छ, सोही अनुसार कर्मचारी राख्ने गरेका छन् ।


तानसेन नगरपालिकामा मात्रै स्वास्थ्यबाहेकमा ६८ जना करारका कर्मचारी राखिएको छ । नगरपालिकाका अधिकृत भरत आचार्यका अनुसार १४ वडा र नगरपालिकामा ६० जनाको मात्र दरबन्दी छ । सरसफाइ शाखामा मात्रै १६ कर्मचारी छन् । सरसफाइ प्रमुखलगायत सबै करारका हुन् । पशु शाखामा आठमध्ये दुई जना करारका छन् । कृषिमा एक जना स्थायी छन् । तीन जना करारमा राखिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराज बेलवासेका अनुसार नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकाले केही कर्मचारी राखिएको हुन सक्छ ।


तर, तानसेन नगरपालिका स्थानीय तहको निर्वाचनअघिबाटै करारमा चलेको नगरप्रमुख अशोककुमार शाहीले बताए । ‘कार्यकर्ता भर्ना गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘हेर्ने आँखा मात्रै फरक भएकाले त्यस्तो भनेका हुन सक्छन् ।’ अहिले पनि झन्डै ११ जना कर्मचारी अपुग रहेको उनले बताए । ‘सरकारले कर्मचारी नपठाएपछि राखिएको हो,’ उनले भने, ‘करारमा लिएका सबै कार्यकर्ता हुन् भन्नु गलत हो ।’


नगरपालिकामा सरसफाइ, सवारीचालक, कम्प्युटर सहायकलगायतको दरबन्दी नहुने भएकाले करारमै राखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बेल्वासेले बताए । ‘कार्यालयले आफ्नो आवश्यकताअनुसारको कर्मचारी राख्ने हो,’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधिले पनि राखेका हुन सक्छन् ।’ रामपुर नगरपालिकामा पनि उस्तै अवस्था छ । यहाँ १८ जना कर्मचारी स्थायी छन् । ३६ जना करारका छन् । करारमा कर्मचारी जनप्रतिनिधिकै कार्यकर्ताका रूपमा भर्ती भएका हुन् । केही दिनअघि एक इन्जिनियर, आलेप अधिकृत, प्रशासनका आठ जना कर्मचारी आएकाले राहत पुगेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम अर्यालले बताए ।


माथागढी गाउँपालिकामा अस्थायी कर्मचारी ७९ जना छन् । माथागढीमा स्थायी कर्मचारी भने शुक्रबार ६ जना मात्र थिए । लेखापाल र सहलेखापाल पनि सरुवा भएकाले अहिले कर्मचारी अभाव नै भएको निमित्त कार्यालयप्रमुख नारायण न्यौपानेले बताए । ‘हाम्रोमा करारबाटै काम गराउनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘छिटोभन्दा छिटो कर्मचारी अभावको समस्या समाधान होस् भन्ने चाहन्छौं ।’


गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष थापामगरले सरकारले कर्मचारी नपठाएपछि करारमा राखेर भए पनि काम चलाउनुपरेको बताए । गाउँपालिका, नगरपालिकामा स्वास्थ्यको दरबन्दी भने अलग्गै छ । स्वास्थ्यचौकी भएका स्थानमा कम्तीमा पाँच जनाका दरले कर्मचारी छन् । कतिपयमा स्थानीय कार्यालय सहयोगी छन् । नभएका स्थानमा आन्तरिक स्रोतबाट कार्यालय सहयोगी राख्नुपरेको छ । पूर्वखोलामा दरबन्दी ३१ भए पनि करारका कर्मचारी धेरै छन् । तिनाउ, रिब्दीकोट, रैनादेवी छहरा, रम्भा गाउँपालिकाको पनि अवस्था उस्तै हो । यहाँका गाउँपालिकामा कर्मचारी नभएकाले करारमा राख्न बाध्य हुनुपरेको जनप्रतिनिधिको दाबी छ ।


जिल्लाको बगनासकाली गाउँपालिकामा भने अन्यत्रको भन्दा फरक छ । यहाँ स्थायी कर्मचारी अन्यको तुलनामा बढी छन् । यो पालिकाले पनि करारमा कर्मचारी नराखेको भने होइन । वडा कार्यालय, स्वास्थ्यचौकी, वडा कार्यालयमा कम्प्युटर सहायक करारका छन् । रिब्दीकोटका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराज अर्जेलका अनुसार कृषि, स्वास्थ्य, पशु शाखाका साथै कतिपय वडा कार्यालयमा करार कर्मचारी राखिएको छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७६ ११:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?