अधिकांश बजेट सडकमा

कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन र अन्य विकास निर्माण गर्न सहज हुने स्थानीय तहको भनाइ

(पाल्पा) र (बर्दिया) — जिल्लाका लागि विनियोजित अधिकांश बजेट सडकमा खर्च गर्ने गरिएको पाइएको छ । प्रतिनिधि सांसदको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमदेखि स्थानीय तहसम्मको बजेट सडक योजनामा छुट्याइने गरिएको हो । स्थानीय तहले कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन र अन्य विकास निर्माण गर्न सहज हुने भन्दै सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् । 

अधिकांश बजेट सडकमा

साताअघि तानसेनमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले नयाँ ट्र्याक खोल्न पर्ने सडक नभएकाले स्तरोन्नति र नाली निर्माणलगायतका काममा डोजर प्रयोग नगर्न सांसदलाई सुझाव दिए । प्रतिनिधिसभा सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेयले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको योजना सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रमका सहभागीले मुलुकले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न, जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय असर कम गर्नका लागि पनि डोजर चलाएर पहाड भत्काउन उपयुक्त नहुने सुझाव दिएका थिए ।


‘अब डोजर चलाउन कम गर्नुपर्छ,’ त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख कृष्ण कार्कीले भने, ‘मानव श्रमलाई प्रयोग गर्न सकियो भने युवालाई रोजगारी मिल्ने थियो ।’ दैनिक ज्याला बढाएर मानव श्रम प्रयोग गर्नुपर्ने ग्रामीण आर्थिक विकास संघका कार्यकारी निर्देशक लीलाबहादुर कार्कीले बताए । रिब्दीकोट गाउँपालिका अध्यक्ष नारायणबहादुर जीसीले गाउँमा श्रमिक नपाएर हैरान भएको बताए । ‘सकेको प्रयास गर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, मान्छे नै पाउन छाडियो ।’ सांसद पाण्डेयले गाउँपालिकाका मागअनुसार सडकमा बजेट विनियोजन गर्नु परेको सुनाए । उनका २८ योजनामध्ये आधा सडकका छन् ।


पाल्पा–१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य दलबहादुर रानाका पनि अधिकांश योजना सडक निर्माणसँग सम्बन्धित छन् । उनका २४ योजनामा आधाभन्दा बढी सडक निर्माणकै छन् । दुई सांसदका ५२ योजना छन् । सांसद पाण्डेयले तानसेनमा सरोकारवालालाई भेला गरेर सुझावसहित बजेट, योजना सार्वजनिक गरे । उनले तानसेनको पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको बताए । उनका सातवटा ठूला योजना छन् भने अन्य बजेट साना योजनाका लागि छ । उनले ‘तानसेन’ नामक विद्युतीय धातु निर्माण गर्न ५० लाख विनियोजन गरेका छन् । व्यायाम केन्द्रका लागि ५० लाख, कर्णेल उजिरसिंह थापाको सालिक निर्माण गर्न ५० लाख र प्रभास आँप बगैँचा तथा योग केन्द्रका लागि १९ लाख ६० हजार छुट्याएको बताए ।


धमाधम सडक

स्थानीय सरकार बनेपछि बर्दियामा पनि सडक विकासले तीव्रता पाएका छन् । जताततै सडक स्तरोन्नति र कालोपत्र धमाधम भइरहेको छ । यही गतिले सडक निर्माण हुने हो भने पाँच/सात वर्षमा जिल्लाका सबै ग्रामीण सडक कालोपत्रे भइसक्नेछन् । विकट मानिने बारबर्दिया नगरपालिकाको रम्भापुरदेखि सदरमुकाम गुलरियासम्म १५ मिटर फराकिलो सडक निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । उक्त सडकले बारबर्दियालाई हुलाकी राजमार्ग र पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई जोड्नेछ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सडक सुधार आयोजनाको १ सय १५ करोड रुपैयाँ लागतमा उक्त सडक कालोपत्रे हुन थालेको हो । ‘ग्राभेललगायतको काम पूरा भइसक्यो । अब कालोपत्रेको तयारीमा निर्माण कम्पनी छ,’ बारबर्दिया नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाबहादुर चौधरीले भने, ‘पाँच वर्षमा नगरका सबै सडकको स्तरोन्नति गरी कालोपत्र गर्ने लक्ष्य छ ।’


उक्त पालिकाले दुधा गाउँ हुँदै मगरागाढीदेखि सतखोलवा तालसम्मको सडकलाई यही आर्थिक वर्षमा कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बाँसगढी नगरपालिकाले पालिकाको सबैभन्दा विकट मानिने चेपाङ गाउँको सडक कालोपत्र गरेको छ । लखनादेखि राँझासम्मको सडक निर्माण तीव्र छ । बाँसगढी गाउँदेखि बढैयाताल आउने बाटोलाई चौडा गरी कालोपत्र गर्ने लक्ष्य छ ।


बाँसगढीका प्रमुख शालिकराम अधिकारीले सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा पारेको बताए । ‘सुरुमा प्रमुख सडकलाई प्राथमिकतामा पारेका छौं । त्यसपछि ग्रामीण सडक पनि कालोपत्र हुन्छ,’ उनले भने । गुलरिया नगरपालिका, ठाकुरबाबा, राजापुर, मधुवन नगरपालिका र बढैयाताल तथा गेरुवा गाउँपालिकामा पनि बजार तथा ग्रामीण क्षेत्रका सडकहरु धमाधम स्तरोन्नति र कालोपत्र भइरहेका छन् ।


प्रकाशित : पुस २५, २०७६ १०:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?