फेरियो बादी बस्ती : अनन्तपुर बन्यो शान्तिनगर

२५ वर्षअघि यहाँ साँझ पर्नासाथ ग्राहक आकर्षित गर्न स्थानीय महिला सडकमा हुन्थे । प्रत्येक दिन सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीयको लर्को बस्ती छिर्थे । स्थानीयका अनुसार नेपाली ग्राहकमा जमिनदार, कर्मचारी र व्यापारी बढी हुन्थे । यौन व्यवसायका कारण त्यो बेला बादी समुदायलाई विभेद गरिन्थ्यो । समान व्यवहार पाउनबाट उनीहरू छुट्दै गए । अन्य समुदायको पेलानमा परेका उनीहरू विस्तारै वैकल्पिक आयआर्जनतिर लागे र सामान्य जीवन बिताउन संघर्ष सुरु गरे । यहाँबाट राखेको माग नसुनेको भन्दै काठमाडौं केन्द्रीकृत आन्दोलनमा होमिए । अन्ततः सरकार र बादी समुदायबीच ०६४ मंसिर १५ गते सम्झौता भयो । त्यसबेला पश्चिम नेपालका ४ सय ५० भन्दा बढी महिलाले ४८ दिन आन्दोलन गरेका थिए । रोजगारीको व्यवस्था र शिक्षालगायतको सम्झौतापछि उनीहरू फर्किए । तर, सरकारले सम्झौता लत्याएको उनीहरूको गुनासो छ ।

सम्झौतापछि सम्मानित जीवन बिताउने आशमा रहेका उनीहरूले यौन पेसा पनि छाडे । त्यसबेला सम्झौता गर्ने गोरख बादीलगायत धेरैको विभिन्न कारणले मृत्यु भइसकेको छ । गाँस, बास, कपास र छोराछोरीको शिक्षाका लागि सरकारले पुरानै पेसामा धकेल्ने काम गरेको स्थानीय विपना नेपालीले गुनासो गरिन् । ‘राज्यले हाम्रो कुरा सुन्दै सुनेन,’ उनले भनिन्, ‘सम्झौता कार्यान्वयन छिटो गराउन माग गरे पनि सरकारी पक्षले सुनुवाइ नै गरेन ।’

यौन शोषण, कानुनी संरक्षण अभाव, सामाजिक दुर्व्यवहार, शिक्षा आर्जनको समस्या, रोजगारीजस्ता आधारभूत कुराबाट वञ्चित समुदायको आर्थिक अवस्था कहालीलाग्दो छ । सम्झौताको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरू परम्परागत रूपमा नाच्ने, माटाका सामग्री बनाउने र माछा मार्ने काम गर्थे । वाद्यवादनका सामग्री बनाउँथे । पुर्ख्यौली पेसा संकटमा परेकाले पेट पाल्न धौधौ हुन थालेको उनीहरूले बताए ।

उक्त समुदायका अगुवाका अनुसार उनीहरू दुई सय वर्षअघि भारतको वैशाली राज्यबाट बसाइँसराइ गरी सल्यानमा आएको पाइन्छ । त्यसपछि रुकुम, सल्यान, बाँके, दाङ, सुर्खेत, बर्दिया, कास्की, बाग्लुङलगायत जिल्लामा उनीहरू विस्तारित भए । ‘जमिनदारलगायत प्रतिष्ठित व्यक्तिले नाचगान गराउने क्रममा यौन शोषण गर्न थाले,’ सोही समुदायबाट निर्वाचित राजापुर–४ की वडा सदस्य रजनी नेपालीले भनिन्, ‘तिनै ठूलाबडाका कारण बादी महिला यौन पेसामा लाग्न बाध्य भए । अहिले पनि राज्यले वास्ता गरेको छैन, पुनः यौन पेसामा फर्के भने यसको जवाफदेही सरकार हुन्छ ।’ सन् १९६० को दशकमा तराईमा व्याप्त मलेरिया उन्मूलनपछि दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, सुर्खेतलगायत जिल्लामा बादी समुदाय बस्न थालेको उनको भनाइ छ । उनीहरूबाट जन्मिएका बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएकाले नागरिकता प्राप्त गर्न समस्या छ ।

१२ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयन नभएको राजापुर–४ का वडाध्यक्ष रमनकुमार रेग्मीले बताए । ‘यहाँका ९५ प्रतिशत महिलाले यौन पेसा छाडिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘पेसामा लागेका केहीलाई छाड्न भन्दा रोजगारी देऊ र पुनःस्थापन गर भन्ने गरेका छन् ।’

निःशुल्क आवास

मधुवन नगरपालिका–१, पत्थरबोझीमा बस्दै आएका समुदायलाई निःशुल्क आवास हस्तान्तरण गरिएको छ । मधुवन नगरपालिका, संघीय सरकार र जनश्रमदान गरी ६३ लाख रुपैयाँको आर्थिक सहयोग र श्रमदानमा १० वटा भवन निर्माण गरिएको छ । तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिकाले विपन्न परिवारका लागि आवास निर्माण गरेको हो । अहिले एउटा भवनमा ५ देखि ९ जनासम्म बसेका छन् । नगरपालिकाको १० लाख, संघीय सरकारको ४० लाख र १३ लाख रुपैयाँ बराबरको श्रमदानमा उक्त घर निर्माण गरिएको नगर प्रमुख गणेशबहादुर केसीले बताए ।

घर निर्माण गर्ने केही दक्ष प्राविधिक बादी समुदायका भएकाले श्रमदान उनीहरूबाट भएको प्रशासकीय अधिकृत गोपाल तिमिल्सिनाले बताए । उक्त आवास गृह ऐलानी जग्गामा निर्माण गरिएको छ । राजापुर, बारबर्दिया, गुलरियालगायत ठाउँमा बादी समुदायका लागि निःशुल्क आवासको व्यवस्था भएको छैन । जिल्लामा २ सय १९ घरधुरी बादी समुदायको छ । तीमध्ये राजापुरमा बादी समुदायको ३० घर छ । १० परिवारले निःशुल्क आवास पाए पनि २ सय ९ घरधुरीले पाएका छैनन् ।