ठाकुरद्वाराबाट भ्रमण वर्षको सुरुवात

प्रदेश ब्युरो

(बर्दिया) — प्रदेश ५ सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० बर्दियाको ठाकुरद्वाराबाट सुरुआत गरेको छ । पर्यटकीय नगरी ठाकुरद्वारामा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित बुधबार सरकारले भ्रमण वर्ष सुरु गरेको हो । भ्रमण वर्षको सुरुवातसँगै बर्दियामा आन्तरिक पर्यटकको भीड लागेको छ । 

ZenTravel

भ्रमण वर्षको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले उद्घाटन गरे । उद्घाटनका अवसरमा रोल्पाको मगर नाचदेखि स्थानीय रैथाने थारु समुदायका विविध सांस्कृतिक नाच र कार्यक्रम देखाइएको थियो । थारु समुदायले मयूर नाच,
लठ्हवा, सखिया, हुरडुंगा, छोक्रा नाच देखाएका थिए ।

प्रदेश सरकारले नेपाल भ्रमण वर्षको सुरुआत बर्दियाबाट गर्ने निर्णयले उत्साहित बनेका स्थानीय व्यवसायीले उद्घाटन कार्यक्रमलाई भव्य बनाएका छन् । ठाकुरद्वाराको स्थानीय मन्दिरमा गरिएको उद्घाटन समारोहमा हजारौं सर्वसाधारण र बाह्य एवं आन्तरिक पर्यटक जुटेका थिए ।

अब यस क्षेत्रमा पर्यटक बढ्ने यहाँका होटल व्यवसायी एवं स्थानीयको अपेक्षा छ । पर्यापर्यटन विकास समिति ठाकुरद्वाराका अध्यक्ष एवं पर्यटन व्यवसायी मोहन चौधरीले बर्दियाको पर्यटन क्षेत्रको प्रचार र चर्चा चुलिएको बताए । ‘हामीलाई धेरै आशा जागेको छ,’ उनले भने, ‘अब यहाँको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउनेछ ।’ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका लागि व्यवसायीले छुट र प्याकेजका कार्यक्रम बनाइरहेको उनले बताए ।

उद्घाटनका अवसरमा सयौं आन्तरिक पर्यटक ठाकुरद्वारा पुगेका थिए । प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले भ्रमण वर्षकै अवसर पारेर निकुञ्ज र ठाकुरद्वाराको अवलोकन गरे । प्रदेशका झण्डै दुई सय पत्रकार पनि प्रदेश पत्रकार महासंघको साधारण सभाका लागि बर्दियामै जुटेका छन् । प्रदेश सरकारका कर्मचारीको पनि बाक्लो उपस्थिति थियो । त्यसले नयाँ वर्षको सुरुआतसँगै पर्यटकीय क्षेत्र ठाकुरद्वारामा दुई दिनदेखि भीड बढेको छ । होटल भरीभराउ छन् । जैविक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदाको अनुपम संगमले ठाकुरद्वारामा आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकको धेरै राम्रो सम्भावना रहेको प्रदेश स्तरीय पर्यटन प्रवर्द्धन समितिका सहसंयोजक माधव नेपालले बताए । ‘ठाकुरद्वारा ऋषिमुनिहरूको ज्ञान क्षेत्र पनि हो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई पनि बर्दियाको पर्यटन व्यवसायसँग जोडेर प्रचारप्रसार गर्न सक्नुपर्छ ।’ सन् २०१८ को गणनाअनुसार बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा ८७ पाटे बाघ फेला परेका छन् । बाघको संख्या बढेपछि जंगल सफारीमा सजिलै बाघ देख्न पाइने भन्दै पर्यटकको आकर्षण बढ्दो छ । निकुञ्जमा ५ सय ४२ प्रजातिका चरा पाइन्छन् ।

प्रदेश सरकारले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्राम, स्वर्गद्वारी, पूर्वी रुकुमको कमलदह, प्यूठानको स्वर्गद्वारी, गुल्मीको रेसुंगा र रिडी, अर्घाखाँचीको सुपादेउराली, पाल्पाको रानीमहल र भैरवस्थान मन्दिर, दाङको दंगीशरण, कृष्णसार क्षेत्रलगायत स्थानलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा राखेको छ । भ्रमण वर्षका अवसरमा प्रदेश ५ मा रहेका सम्भावनायुक्त पर्यटकीय क्षेत्र पहिचान गर्ने र तिनको व्यवस्थापनमा टेवा दिने गरी योजना बनाइरहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृत एवं भ्रमण वर्षका कार्यक्रम संयोजक गणेश घिमिरेले बताए । प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा परेका स्थानमा सरकारले भ्रमण वर्षभरि विभिन्न कार्यक्रम गर्नेछ ।

उद्घाटनका अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले निकुञ्ज र ठाकुरद्वारा क्षेत्रलाई पर्यटन उद्योगका रूपमा विस्तार गर्न पर्यटन व्यवसायीलाई आग्रह गरे । त्यसका लागि निकुञ्ज र बर्दियाको महत्त्व, संस्कृति एवं उपलब्ध हुन सक्ने अवसरको प्रचारप्रसारमा पनि पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने उनको सुझाव छ । ‘बर्दिया सांस्कृतिक विविधता र प्राकृतिक रूपले धनी जिल्ला हो,’ उनले भने, ‘अबका दिनमा निकुञ्जमा २० गुणाभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउनु पर्नेछ ।’

कृषि पर्यटनमा पनि बर्दिया राम्रो सम्भावना भएको जिल्ला भएकाले त्यसलाई अवसरका रूपमा लिएर सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको आग्रह थियो । उद्घाटनका अवसरमा प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरी, प्रदेश सभाकी उपसभामुख कृष्णी थारु, ठाकुरबाबा नगरपालिकाका प्रमुख घननारायण श्रेष्ठलगायतले बोल्दै नेपाल भ्रमण वर्ष सफल पार्न बर्दियाको ठूलो भूमिका रहेको भन्दै त्यसलाई भरपूर उपयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

ठाकुरद्वारासँगै बर्दियाका थारु समुदायको इतिहाससँग जोडिएको दनुवा ताल, बार बर्दिया नगरपालिकाको कतर्निया जंगलमा रहेको कर्णे राजाको दरबार, ११० बिघाको बढैयाताल, एसियाकै नमुना कर्णाली चिसापानी पुल, ठाकुरद्वारास्थित डल्ला होमस्टे, गुलरिया नगरपालिका खैरापुरमा संक्षण गरिएका कृष्णसार, बाँसगढीको केदेश्वर धामलगायत पर्यटकीय क्षेत्रलाई पर्यटन व्यवसायीले प्याकेजमा राखेर प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए ।

पर्यटकलाई भव्य स्वागत
भ्रमण वर्षको पहिलो दिन लुम्बिनी आउने २५ विदेशीसहित ३० पर्यटकको भव्य स्वागत गरिएको छ । नेपाल भ्रमण वर्षको पहिलो दिन लुम्बिनी पुग्ने २१ भुटानी, चार चिनियाँ र पाँच नेपाली पर्यटकलाई स्वागत गरिएको हो ।

लुम्बिनी विकास कोषले स्थानीय बसपार्कमा बाजागाजासहित स्वागत गरेको थियो । उनीहरूलाई केन्द्रीय नहरमा डुंगा शयर गराएको थियो । अवधी संस्कृतिको विरहा बाजा बजाउँदै तीनवटा डुंगाबाट पाहुनालाई शान्तिद्वीपसम्म पुर्‍याइएको थियो । त्यहाँ कोष कर्मचारी/पदाधिकारी तथा लुम्बिनी होटल संघले खादा लगाएर उनीहरूको पुन: स्वागत गरेको थियो ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७६ १०:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेलमिलाप केन्द्रका अधिकतर मुद्दा असफल

प्रदेश ब्युरो

(पोखरा) — सरकारवादी बाहेकका मुद्दा (देवानी प्रकृतिका) झगडिया पक्षबीच मेलमिलापकर्तामार्फत छलफल र छिनोफानो गराउन सबै अदालतमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएका छन् । मेलमिलापकर्ता तोकेर देवानी प्रकृतिका मुद्दाका झगडिया पक्षबीच मेलमिलाप गराएर विवाद समाधान गर्ने र खर्च पनि कम गराउने यसको उद्देश्य हो । तर गण्डकी प्रदेशका मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएका अधिकतर मुद्दा असफल भएका छन् । कानुन व्यवसायीबाट असहयोग, सूचीकृत मेलमिलापकर्ताले प्रभावकारी भूमिका नखेल्ने र कतिपय मुद्दाका झगडियाले मेलमिलापकर्ताप्रति विश्वाससमेत नगर्ने हुनाले मुद्दा असफल हुने गरेका छन् । 

देवानी प्रकृतिका मुद्दामा मेलमिलाप गराए समाजमा सद्भाव फैलने भन्दै २०६८ मा मेलमिलाप नीति र २०७० सालमा नियमावली आएको थियो । तर झगडिया पक्ष र केही कानुन व्यवसायीकै कारण मेलमिलापभन्दा मुद्दा मामिला बढिरहेका छन् । जिल्ला अदालत बागलुङले चालु आर्थिक वर्षमा मेलमिलापका लागि पठाएका ६० मुद्दामा ५ मात्रै सफल भएका छन् । उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले पठाएका १५ मुद्दामा ९ असफल भइसकेका छन् । ६ वटाको म्याद बाँकी छ । ‘पक्षहरू वकिलकै कुरा सुन्छन्, वकिलले पनि मुद्दामै लैजान खोजेझैं गर्नुहुन्छ,’ स्रेस्तेदार भेषराज पौडेलले भने, ‘मेलमिलापले समाजमा सकारात्मक सन्देश दिन्छ भन्ने बुझियो भने बढी मुद्दा मिलाउन सकिन्थ्यो ।’ मेलमिलापमा अधिकतर सम्बन्ध विच्छेद, अंश र लेनदेन मुद्दा जाने गर्छन् । कानुन व्यवसायीहरूले ती मुद्दामा कमाइ गर्न सक्ने भएकाले तत्काल मिल्न नदिने देखिएको एक अधिवक्ताले बताए । उनले आँफूले पनि केही मुद्दा हेरे पनि समग्रतामा मेलमिलापमा जान नदिनेमा वकिल र झगडीया पक्षसमेत लागेको देखिएको बताए । ‘छिटफुट रुपमा मेलमिलाप भएका छन् तर सोचेजस्तो छैन,’ अधिवक्ता राम शर्माले भने, ‘मेलमिलापबाट समाजमा सद्भाव फैलाउन सकिन्छ भन्ने बिर्सेका छौं ।’

विशेषगरी यौनहिंसा, जबरजस्ती करणी, हत्या, लुटपाटलगायत गम्भीर फौजदारी मुद्दा बाहेकका देवानी र सामान्य फौजदारी मुद्दामा मेलमिलाप गराउन सकिने नीति छ । यो प्रक्रिया गोप्य, स्वैच्छिक, सहभागितामूलक र अनौपचारिक ढंगले दुइ पक्षको सम्बन्ध बिग्रन नदिने प्रकृतिको बनाइएको छ । जिल्ला अदालतमा गत वर्ष ९८ मुद्दा मेलमिलापमा पठाएकामा १० मात्र सफल भएका थिए । उच्च अदालतमा गत वर्ष पठाइएका ११ वटा मुद्दामा सबै असफल थिए ।
जिल्ला अदालत तनहुँको मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलापका लागि मुद्दाको संख्या बढे पनि सफल भने न्यून छ । चालु वर्षको मंसिर १५ सम्म केन्द्रमा २ सय ३६ मुद्दा आएका छन । त्यसमा जम्मा २४ मात्रै मिलेका छन । ९५ असफल भएको र १ सय १७ मुद्दालाई तारेख दिएर पठाइएको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार सुदर्शन खनालले बताए । गतवर्ष ३ सय ७९ मुद्दामध्ये ६८ थानमात्रै सफल भएका थिए । आब २०७४/०७५ मा २५ सफल, १९० असफल र २२ मुद्दा प्रक्रियामा गएका थिए । आब ०७३/७४ मा दर्ता भएका १ सय ९१ मध्ये ५० सफल भएको अदालतले जनाएको छ । ‘धेरै मुद्दाका झगडिया मिलापत्र गर्न मान्दैनन् । दुई पक्षले अडान नछाडेपछि मेलमिलाप हुन सक्दैन,’ खनालले भने, ‘यसले धेरै मुद्दा असफल हुने गरेका छन ।’

मेलमिलाप केन्द्रमा सम्बन्धविच्छेद, जग्गा खिचलो, लेनदन, अंश, जालसाजी, माना चामललगायत मुद्दा आउँछन । ‘मुद्दाको प्रक्रिया हेरेर न्यायाधीशको आदेश अनुसार १५ दिनदेखि ३ महिनासम्मको म्याद दिएर मेलमिलाप केन्द्रमा मुद्दा पठाइन्छ,’ खनालले भने, ‘मेलमिलापकर्ताले दुवै पक्षको कुरा बुझेर मिलाउने प्रयास गर्छन ।’ तनहुँमा १४ मेलमिलापकर्ता छन । मेलमिलापकर्ता कल्पना आचार्य न्यौपानेले भनिन्, ‘हामी दुबै पक्षको कुरा सुन्छौं । सकारात्मक र पारिवारिक खण्डन नहुने खालका परामर्श दिन्छौं । केही मिलेर जान्छन् त अरु प्रक्रियामा बढ्छन् ।’

जिल्ला अदालत म्याग्दीका अनुसार पछिल्ला ३ वर्ष केन्द्रमा पठाएका ६३ मुद्दामध्ये ५५ असफल रहे । चालु वर्षको पाँच महिना (मंसिर २५ सम्म) १३ मुद्दा पठाए पनि एउटै सफल भएको छैन । ‘प्राय: सम्बन्ध विच्छेद र कुटपिटका मुद्दामात्र केन्द्रमा पुग्छन । धेरै मुद्दा ब्यवसायीको ‘उक्साहटमा’ झगडिया मेलमिलाप केन्द्रमा जान मान्दैनन्,’ जिल्ला अदालतका कर्मचारी समेत रहेका मेलमिलापकर्ता धर्मराज सुवेदीले भने, ‘झगडियाले मेलमिलाप केन्द्रको विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।’ अदालतले केन्द्रमा पठाएका मुद्दाका झगडियालाई बादी र प्रतिवादीका वकिलको मिलेमतोमा छुट्टै मिलापत्र गराइदिने गरेका छन । देवानी मुद्दा लिएर अदालत पुगेका झगडियालाई पहिलो पटक अदालतले नै मेलमिलाप केन्द्रमा रिफर गर्छ । तर मेलमिलाप नभएपछि मात्र मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको छ ।

कानुन व्यवसायीका अनुसार मेलपिलापकर्ताले राम्रोसँग मुद्दा लड्नुको फाइदा–बेफाइदाबारे बुझाउन र झगडियालाई ‘मोटिभेसन’ गर्न नसक्दा पनि मेलमिलाप केन्द्र प्रभावकारी बन्न नसकेका हुन । मेलमिलापकर्ता भने आर्थिक लाभको लोभमा कानुन ब्यवसायीले झगडियालाई मिल्न नदिने, मिल्ने खोजे भड्काएर केन्द्रमा जान अवरोध गर्ने र आफुहरू मार्फत छुट्टै मिलापत्र गराउने गरेको बताउँछन् ।

कास्की जिल्ला अदालतमा पनि मेलमिलाप भएको मुद्दाको संख्या कमै छ । चालु वर्षको मंसिर २५ सम्ममा मेलमिलाप केन्द्रमा १ सय ८६ मुद्दा पठाइएकामा १० वटा मात्रै सफल भएका छन् । १ सय ६ असफल र ७० मुद्दा केन्द्रमा प्रक्रियामा छन । आव २०७५/०७६ मा ३ सय मुद्दा केन्द्रमा पठाइएकामा ७१ मात्रै (२३.६७ प्रतिशत) सफल भएका कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार लोकनाथ पराजुलीले बताए । त्यस्तै २०७४/०७५ मा २ सय ३६ मुद्दामा ५६ वटा मात्रै सफल भए । पराजुलीले मेलमिलापकर्ताले प्रयाप्त समय दिन नसक्नु, केही कानुन व्यवसायी सकरात्मक नहुनु र मुद्दाका पक्षमा हैसियत र क्षमताभन्दा बढी माग राख्नु लगायत कारणले मेलमिलाप नहुने बताए । पोखरा उच्च अदालतमा चालु आवको ५ महिनामा ५१ मुद्दा केन्द्रमा पठाइएकामा एउटै सफल भएको छैन । गत आवमा ९७ मुद्दामा ५ वटा मात्रै सफल भएका थिए । मुद्दाका झगडियाले आफुले मुद्दा जित्ने विश्वासमा मेलमिलापमा जान नचाहने प्रवृत्तिले पनि केन्द्रबाट कमै मात्रामा मुद्दा टुंगिने गरेको कास्की बार एसोसिएसनका अध्यक्ष मुक्तीनाथ सापकोटाले बताए । ‘दुवै पक्ष समयमा उपस्थित गराएर वार्तालाप गर्न पाए धेरैजसो मिल्थ्यो,’ उनले भने, ‘अदालतले मुद्दाका दुवै पक्षलाई बिना वारेस उपस्थिति गराउन बाध्य पार्नुपर्छ ।’

मेलमिलाप एउटा अभियान भएकाले सकभर मिल्न भनिएको उच्च अदालत पोखराका रजिष्ट्रार कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन । ‘अन्यत्र नमिलेपछि अदालत आउने हो । त्यो पनि उच्चमा आइपुग्दा हारजीत भइसक्ने भएकाले जित्ने पक्षले नमान्ने भएकाले कमैमात्र मिल्छन्,’ उनले भने, ‘फैसला नहुँदै जिल्ला अदालतमै मिलाउन सके राम्रो हुन्थ्यो ।’

कतिपय कानुन व्यवसायीबाट पनि मिल्न नदिने अध्ययनले देखाएको वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले बताए । ‘झगडिया मिल्ने नमिल्नेमा मेलमिलापकर्ताको क्षमतामा पनि भर पर्छ,’ उनले भने, ‘अदालतले मेलमिलापमा जोड दिएकाले त्यहीअनुसारको परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्छ ।’

चालु वर्षमा जिल्ला अदालत लमजुङले २१ मुद्दा केन्द्रमा पठाएकामा एउटामात्र सफल भएको अदालतका नासु विनोद पौडेलले बताए । आव २०७५/०७६ मा ५८ मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएकोमा १८ वटामात्रै सफल भएको र आव २०७४/०७५ मा १५ मुद्दामा ५ मात्रै सफल भएको अदालतले जनाएको छ । मेलमिलापकर्ता दीपक बरालले सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा आउने बताए । केन्द्रमा ६ जनाले सहजीकरण गर्दै आएका छन् । देवानी मुद्दा परिवार र आफन्तबीचको मनमुटावका कारण हुने भएकाले न्यायलय यसलाई परिवारबीच बसेर टुंग्याउन चाहन्छ । मुद्दामामिला गर्दा परिवारबीच विग्रह हुने भएकाले यसबाट कालान्तरमा पनि नकरात्मक असर पर्ने जिल्ला बार अध्यक्ष अधिवक्ता कृष्णप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।

प्रकाश बराल (बागलुङ), सम्झना रसाइली (तनहुँ), घनश्याम खड्का (म्याग्दी), विना थापा (कास्की) र आश गुरुङ (लमजुङ)

प्रकाशित : पुस ३, २०७६ १०:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×