नागरिकबिनै सार्वजनिक सुनुवाइ

आइतबार १ बजे बोलाइएको कार्यक्रम नागरिकको पर्खाइमा २ बजिसकेको थियो । एक घण्टाको अवधि कुर्दा पनि नागरिक कार्यालयसम्म आएनन् । खाली कुर्सी र नागरिकको उपस्थितिबिना नगरपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ सुरु गर्‍यो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्ददेव भारतीले विगतमा भएको खर्च र चौमासिकमा भएका कामका गतिविधि सुनाए । नगरपालिकाले गरेको काम, गतिविधिमा प्रश्न गर्ने कोही थिएनन् । बलराम काफ्लेले नागरिकबिनाको सार्वजनिक सुनुवाइको मान्यता नहुने भन्दै जनप्रतिनिधिसमक्ष गुनासो गरे । कोहलपुर नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाइ सधैं फितलो हुँदै आएको उनले बताए ।

नगरको सार्वजनिक सुनुवाइमा सूचना दिने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिएको सहजीकरण संस्था उत्पीडित सामुदायिक विकास केन्द्र बाँकेका निर्देशक रविन रोकायले दाबी गरे । उनले पत्रपत्रिकादेखि, माइकिङसमेत गरेर सूचना दिएको सुनाए । उनका अनुसार गत वर्ष वडास्तरीय सुनुवाइमा नगर प्रमुख नभएका बेला नगर प्रमुख नै चाहिन्छ भन्दै सभामै वडा जनप्रतिनिधिले विवाद गरेका थिए । यहासम्म कि कुर्सी हानाहान गरेर सुनुवाइ नै स्थगित गरेका थिए । ‘सार्वजनिक सुनुवाइ जनताकै फाइदाका लागि हो,’ निर्देशक रोकायले भने, ‘स्थानीय सरकारलाई खबरदारी गर्नु आवश्यक छ । धेरैलाई यसको महत्त्व नै थाहा छैन ।’

स्थानीय सरकारले आफूले गरेका गतिविधि हरेक तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक सुनुवाइमा जति सक्दो स्थानीय जनतासमक्ष सरकारले गरेको काम, खर्च, सेवासम्बन्धी जानकारी गराउनु हो । जनताको गुनासो र सल्लाह लिएर सेवा सुविधामा सुधार गर्ने सार्वजनिक सुनुवाइको मुख्य लक्ष्य हो । कोहलपुर नगरपालिकामा पार्टीगत मतभेद गहिरो रुपमा गाडिंदै आएको हुँदा जनतामा समेत वितृष्णा जागेको हुन सक्ने कार्यक्रमका एक सहभागीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए ।

कार्यक्रममा वडा जनप्रतिनिधिको समेत उपस्थिति नदेख्दा नगरप्रमुख लुटबहादुर रावत खिन्न थिए । नगरपालिकाभित्र १५ वडा छन् । जसमा वडा २, १० र ११ का वडाध्यक्ष मात्रै उपस्थित थिए । जनप्रतिनिधिसमेत उपस्थित नहुनुले सार्वजनिक सुनुवाइको अर्थ र महत्त्व बुझाउन नसकिएको नगरपालिका प्रमुख लुटबहादुर रावतले स्वीकारे । एक हप्तादेखि सार्वजनिक कार्यक्रमको सूचना पत्रपत्रिका, रेडियो, वेबसाइडमा जानकारी गराइएको छ । साथै, कार्यपालिकाको बैठकमा समेत सबै जनप्रतिनिधिलाई सार्वजनिक सुनुवाइको मिति बताएर आउन अनुरोधसमेत गरिएको प्रमुख रावतले बताए । ‘माइकिङसमेत गरिएको थियो, त्यही पनि नागरिक आउँदैनन्,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ जनताले सार्वजनिक सुनुवाइको महत्त्व बुझ्न सकेका रहेनछन् ।’

नागरिकविहीन सम्पन्न गरिएको कोहलपुरको सार्वजनिक सुनुवाइमा यस चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाइमा पुँजीगत बजेट खर्च १३ प्रतिशत र चालू बजेट खर्चमा १६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भारतीले जानकारी दिए । उनका अनुसार १५ वडामा ४० वटा गौरवका आयोजनाको डीपीरआर तयार भएको छ ।