अदालत कर्मचारीको लापरबाही : पुर्जीमा एउटा मिति, मिसिलमा अर्कै

पूर्णबहादुरले एक कट्ठा ६ धुर जग्गामा बनेको चारतले घर ९० लाख रुपैयाँमा ०७३ साउन २८ गते कमलबहादुर शाहीलाई बिक्री गरेका थिए । पतिले आफूलाई थाहै नदिई जग्गा छिमेकीलाई राजीनामा गरिदिएको सुनेपछि ३८ वर्षीया शान्ति छाँगाबाट खसेझैं भइन् । श्रीमान्ले ‘मलाई कमलबहादुरले फसाए, एक रुपैयाँ पनि पैसा लिएको छैन’ भनेको उनले सुनाइन् ।

शान्तिका अनुसार २०७३ भदौ ४ गते दिउँसो ११ बजेतिर कमलसँग कुरा गर्छु भनेर गएका पति अहिलेसम्म बेपत्ता छन् । तीन महिनापछि उनले इलाका प्रहरी कार्यालयमा पतिको खोजतलासीका लागि निवेदन दिइन् । तर अहिलेसम्म पत्तो लागेको छैन । पति हराएको पीडाकै बीच गुमेको सम्पत्ति फिर्ता गराउन उनी अदालत धाउन थालिन् ।

छोरी पुष्पाञ्जली र छोरा सुदीपले जिल्ला अदालत बाँकेमा ‘दृष्टि लिखित बदर र बुबाबाट हक कायम माग’ मुद्दा दायर गरेका थिए । फैसला विपक्षमा आएपछि उनीहरूले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा पुनरावेदन गरे ।

कक्षा ११ मा विज्ञान विषय पढ्दै गरेकी २० वर्षीया पुष्पाञ्जलीले अदालतकै चक्कर काट्दा तनावले पढाइ छोडिन् । ‘अदालत धाउने कि पढ्न कलेज जाने, घर, जग्गा गुम्यो, ममी रोइरहनुहुन्छ’, उनले भनिन्, ‘चिन्ताले पढ्नै छोडिदिएँ ।’ पुनरावेदनप्रति उनीहरूलाई ठूलो आशा थियो । ०७६ मंसिर २४ गते पुष्पाञ्जली पेसीको तारिखपत्र बुझ्न गइन् । मुद्दा फाँटका कर्मचारीले पुर्जीपत्र थमाइदिए । त्यहाँ पुस ७ गते आउनू भनेर लेखिएको थियो । मिसिलमा पनि त्यही नै लेखेको ठानेर पुष्पाञ्जलीले पढ्दै नपढी हस्ताक्षर गरिन् । ‘कर्मचारीले पुर्जी थमाउँदै पुस ७ गते नै आउनू भनेका थिए,’ उनी भन्छिन्, ‘तर मिसिलमा पुस ६ गते लेखिएको रहेछ ।’ पुर्जीकै आधारमा उनीहरू पुस ७ गते उच्च अदालत पुगे । तर फाँटका कर्मचारीले मुद्दा अघिल्लो दिन नै फैसला भइसकेको जवाफ दिए ।

शान्तिले गत साता आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वकिल, कर्मचारी र विपक्षी मिलेर आफूहरूलाई फसाएको आरोप लगाइन् । शाहीले घर खाली गर्न बारम्बार धम्की दिएको उनको भनाइ छ । ‘तीन सन्तान कहाँ लिएर जाने,’ उनले भनिन्, ‘लोग्ने हरायो, सम्पत्ति गुम्यो । न्याय पाइनँ ।’

उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासका प्रमुख न्यायाधीश पवनकुमार शर्मा न्यौपानेका अनुसार मिसिलमा पुस ६ गते नै हस्ताक्षर भएको छ । त्यसैका आधारमा फैसला गरिएको हो । अदालतले मुद्दाको समयमा १० देखि २० मिनेटसम्म पक्ष, विपक्ष बोलाउने र यसबीचमा कोही पनि उपस्थित नभए जिल्लाकै फैसला स्वत: सदर हुने शर्माले बताए ।

मुद्दा फाँटका नासु श्यामकुमार शाहीले भीडभाडका कारण हतारमा काम गर्दा पेसी पुर्जीमा गलत मिति हुन गएको स्विकारेका छन् । ‘भीडभाड थियो, कामको चापले थोरै मिस्टेक भएछ,’ उनले भने, ‘मिसिलमा पढेर हस्ताक्षर गर्नुपर्ने थियो । उहाँहरूले पनि वास्ता गर्नुभएन ।’

उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश रमेश पोखरेलले मंगलबार छानबिन गरेर सत्य पत्ता लगाएका थिए । उनका अनुसार फाँटका कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेर विभागीय कारबाही गरिनेछ । जिल्ला बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विकास आचार्यले न्यायाधीशको पक्षबाट सही फैसला गरिए पनि कर्मचारीको गल्तीका कारण पीडितले सुनुवाइको मौका गुमाउनुपरेको बताए । ‘कर्मचारीको गल्तीले पीडितले सुनुवाइको मौका गुमाउनु दु:खद कुरा हो,’ उनले भने, ‘यसरी नागरिकमा कर्मचारी र न्याय प्रक्रियाप्रति उदासीनता छाउँछ । यो सामान्य गल्ती होइन ।’