नाममा ‘सहमति’, राजधानीमा विकल्प

प्रदेशको नाम ‘लुम्बिनी’ राख्न समितिले सर्वसम्मत सिफारिस गरेको स्रोतले बताएको छ । स्थायी राजधानीका विषयमा भने विभिन्न स्थानलाई विकल्पका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानमा विवाद रहेपछि रूपन्देहीको बुटवल, कपिलवस्तुको चन्द्रौटा र दाङको लमहीलाई राजधानीका लागि सिफारिस गरिएको हो । जिल्लाबाट प्राप्त, प्राविधिक समिति र अध्ययनबाट संकलित सुझाव विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन दर्ता गराइएको विशेष समिति सभापति दीपेन्द्रकुमार पुनमगरले बताए । ‘हामीले सुझाव विश्लेषण गरेर बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘थप विषयवस्तु प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिवेदन टेबल भएपछि सार्वजनिक हुन्छ ।’

बैठकका नाममा सहमति भए पनि स्थायी राजधानीका विषयमा मत विभाजन भएको समितिका एक सदस्यले बताए । सहमति जुट्ने सम्भावना नभएपछि छुट्टाछुट्टै स्थान र नाम सिफारिस भएको हो । ‘सकेसम्म नाम र स्थान एकै नगरौं भन्ने सभापतिको चाहना थियो,’ उनले भने, ‘तर पश्चिमका साथीहरूले दाङ, अर्घाखाँची र कपिलवस्तुका सदस्यले चन्द्रौटा र बाँकीले बुटवल भनेपछि तीन स्थानकै नाम सिफारिस गरिएको हो ।’ प्रदेशसभाले ०७५ साउनमा १५ सदस्यीय विशेष समिति बनाएर अध्ययन थालेको थियो । समितिले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा पुगेर लिखित र मौखिक सुझाव संकलन गरेको थियो ।

अध्ययनका लागि समितिले सुरक्षाविद्, वातावरणविद् र भूगोलविद् रहेको तीन जना विज्ञसहितको प्राविधिक उपसमिति बनाएर साउनदेखि अध्ययन थालेको थियो । प्राविधिक उपसमितिमा पूर्वउपरथी एवं सुरक्षाविद् शिवराम प्रधान, भुगोलविद् कृष्णप्रसाद पौडेल र वातावरणविद् उद्धवराज खड्का छन् । उपसमितिले सुरक्षाको कारण देखाउँदै सीमा नजिक स्थायी राजधानी नराख्न सुझाएको स्रोतको भनाइ छ । ‘प्रदेशको राजधानी भनेको शरीरको मुटु र मस्तिष्क जस्तै सम्झिनुपर्छ,’ सभापति पुनले भने, ‘त्यसलाई कहाँ र कसरी राख्दा सुरक्षित हुन्छ भन्ने अहिले नै विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।’ तीन पटक म्याद थपेर तयार प्रतिवेदन समितिको म्याद सकिने दिन सोमबार दर्ता गरिएको छ ।

एक साताअघि समितिका ११ सदस्यसहित १५ जनाको टोलीले स्थायी राजधानी सिफारिसका लागि भारतको चण्डीगढ राज्य भ्रमण गरेको थियो । चण्डीगढ भारतका दुई ठूला सहर हरियाणा र पन्जाबको राजधानी हो । प्रदेश ५ मा पनि दुई ठूला सहर बुटवल र दाङबीच राजधानीमा विवाद छ । अध्ययनपछि समितिले कपिलवस्तुको चन्द्रौटा थपेको छ । सरकारले प्रदेशको अस्थायी संरचनामा अहिलेसम्म ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । १६ महिनाअघि स्थायी राजधानी र नामकरणका लागि गठित विशेष समितिले अध्ययनमै मात्र ४९ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ ।

समितिले नाम र स्थायी राजधानीका लागि सिफारिस गरे पनि अन्तिम टुंगो प्रदेशसभा बैठकबाट लाग्ने समितिका सदस्य बैजनाथ कलवारले जानकारी दिए । ‘अहिले जे सिफारिस भए पनि निर्णय प्रदेशसभा बैठकबाट दुई तिहाइले लगाउने हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक छ ।’ नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, संघीय समाजवादीका ५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र राजपाका १ गरी प्रदेशसभामा ८७ सदस्य छन् । स्थायी राजधानीका सन्दर्भमा सदस्यहरू दलभन्दा पनि भूगोलका आधारमा विभाजित रहेको समितिका सदस्य विष्णु पन्थीले बताए । स्थायी राजधानीको टुंगो लाग्न नसक्दा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा भवन, प्रदेशसभा सचिवालय, मन्त्रालय, निर्देशनालय, महाशाखा, मन्त्री र कर्मचारी आवासलगायतको अस्थायी संरचनाका लागि गत वर्ष १५ करोड र चालु वर्षमा पनि १५ करोडभन्दा बढी खर्चिइसकेको छ ।

सरकारले नामकरण र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउन नसकेको भन्दै आलोचना बढेका बेला समितिको सिफारिसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्ने कांग्रेस सचेतक निर्मला क्षत्रीको भनाइ छ । ‘समितिको सिफारिसमाथि अब बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा छलफल गराउँछौं,’ उनले भनिन्, ‘छिटो टुंगो लगाउन कांग्रेसले दिँदै आएको दबाबलाई निरन्तरता दिने तयारीमै छौं ।’ पुसको दोस्रो साता प्रदेशसभाको बैठक राख्ने तयारी भएको उनले बताइन् ।