प्रदेश सरकारको ‘अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढी’

यूएनडीपीले मंगलबार बुटवलमा आयोजना गरेको मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा दिगो विकाससम्बन्धी बहस कार्यक्रममा सहभागी त्यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले गरिबी र भोकमरीको अन्त्य, स्वस्थ र समुन्नत समाज, गुणस्तरीय शिक्षा, आधुनिक ऊर्जा, उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी तथा सरसफाइलगायत १७ वटा लक्ष्य तय गरेको थियो । दिगो र भरपर्दो माध्यमबाट आर्थिक र सामाजिक विकास गर्ने प्रदेश सरकारको मुख्य लक्ष्य हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसको ४२.८८ प्रतिशत बजेटले दिगो विकासको लक्ष्य संकेत गरेको छैन । रकमका हिसाबले १५ अर्ब ६१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेट दिगो विकासबाहिर छ । मानव विकास सूचकांकमा पछाडि रहेकै शीर्षकमा बजेट न्यून छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभाव, स्रोत व्यवस्थापन, परिचालन क्षमता, सार्वजनिक निजी साझेदारीको कमजोर अवस्था लगायतले दिगो विकास ओझेलमा परेको सरोकारवालाले बताए ।

प्रदेश मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भौतिक र सामाजिक विकास सँगसँगै गर्नुपर्ने भएकाले दिगो विकास ओझेलमा परेको दाबी गरे । ‘भौतिक पूर्वाधारको विकासबिना अन्य विकास सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले दिगो विकास प्राथमिकतामा परे पनि बजेट कम भएको हो ।’

प्रदेशले निकालेको मध्यमकालीन खर्च संरचना पुस्तक अनुसार दिगो विकासका पाँचवटा लक्ष्यमा एक प्रतिशत बजेट पनि छुट्याइएको छैन । जसमध्ये आधुनिक ऊर्जामा पहुँच बढाउन ०.९१, समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा मर्यादित काममा ०.५८, लैंगिक समानतामा ०.३७, असमानता न्यूनीकरणमा ०.१९, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रममा ०.६१ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ ।

प्रदेशले निकालेको दिगो विकासका लक्ष्य प्रतिवेदनअनुसार कुल जनसंख्याको ११.२ प्रतिशत अर्थात् श्रम बजारमा काम खोजेका १ लाख ४४ हजार नागरिक अहिले बेरोजगार छन् । गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा नहुँदा धेरै युवा विदेश पलायन भएका छन् । पढेका युवा पनि बेरोजगार छन् । तर, शिक्षामा १.५७ प्रतिशतमात्रै बजेट छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोपीकृष्ण खनालले न्यून बजेटका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान र त्यसबाट फाइदा लिने नागरिकको संख्या बढाउन नसकिएको बताए । ‘साझेदार निकायको सहयोगमा प्राविधिक तथा रोजगारमूलक शिक्षा चलाउने, उच्च शिक्षामा विज्ञान, एलएलबी पढाउने काम सुरु भएको छ,’ उनले भने ।

प्रदेश प्रतिव्यक्ति आय, गरिबी र मानव विकासमा समेत प्रदेश पछाडि छ । देशको बहुआयामिक गरिबीको अनुपात २८.६२ प्रतिशत रहँदा प्रदेशको २९.९ प्रतिशत छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.२ प्रतिशत छ । संख्यात्मक रूपमा करिब १५ लाख मानिस बहुआयामिक गरिबीको मारमा छन् । तर, सरकारले गरिबीको अन्त्यका लागि १.९० प्रतिशतमात्रै बजेट छुट्याएको छ ।

खाद्य सुरक्षा तथा पोषणबाट प्रदेशका धेरै नागरिक टाढा छन् । यहाँका ४८.४ प्रतिशत घरपरिवार मात्रै पूर्ण खाद्य सुरक्षामा छन् । १०.२ प्रतिशत घरपरिवार गम्भीर खाद्य असुरक्षामा छन् । पोषण सुरक्षा अभावले कुपोषण र बालमृत्यु दर बढाएको छ । दिगो उपभोग र उत्पादन बढाउन २.०९ प्रतिशत बजेट छ । शून्य भोकमरीका लागि भने १०.०८ प्रतिशत छुट्याएको छ ।