विद्यार्थीमाथि कुटपिट रोकिएन

ज्ञान सिकाउने गुरुले विद्यार्थीलाई यातना दिन भने अहिले पनि छाडेका छैनन् । विद्यार्थीमाथि कुटपिट, अभद्र व्यवहार गर्ने तथा अशोभनीय दण्ड दिने घटना सार्वजनिक भइरहेकै छन् । सरोकारवालाबीच यस विषयमा छलफल र बहस भएका छैनन् । अहिले स्थानीय तहलाई १२ कक्षासम्म सञ्चालित विद्यालयको व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

स्थानीय सरकारले शिक्षक–शिक्षिकाको निगरानी गरेको पाइँदैन । केही साताअघि सदरमुकाम लिबाङस्थित एक सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले विद्यार्थीको कानमा हिर्काएको घटना सार्वजनिक भयो । ती छात्रालाई जिल्लाबाहिर पुर्‍याएर उपचार गर्नुपर्‍यो । विद्यालयको होस्टलमा बस्दै आएकी कक्षा १० की छात्रामाथि शिक्षकले कुटपिट गरेको बारे अभिभावकले विद्यालयमा गुनासो गरेपछि उक्त विषय सार्वजनिक भएको थियो । कुटपिटमा संलग्न शिक्षकले आधा उपचार खर्च बेहोर्ने सर्तमा छात्राको अहिले नेपालगन्जस्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । लिबाङस्थित एक निजी विद्यालयका शिक्षकले गल्ती सुधार्न भन्दै केही महिनाअघि विद्यार्थीलाई जुत्ता र चप्पलको माला लगाइदिए ।

बिहानको प्रार्थनाको समयमा लाइन लगाएर शिक्षकले विद्यार्थीलाई आलोपालो जुत्ताको माला लगाइदिएका थिए । अभिभावकले विद्यार्थीको पढाइमाथि नकारात्मक असर पर्ने देखेर उक्त घटना सार्वजनिक नगरेको सुनाए । विद्यार्थीमाथि जथाभावी दण्ड दिने गरिए पनि सरोकारवाला तथा अभिभावकले ती विषयमा छलफल गर्ने गरेका छैनन् । जलजला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक एवं बालअधिकारविज्ञ गोकर्ण पुनले बालबालिकामाथि अभद्र व्यवहार गर्नु बालअधिकारविरुद्ध भएकाले रोक्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार स्थानीय तह तथा जिल्लास्थित शिक्षा समन्वय एकाइले शिक्षकलाई बाल अधिकारबारे जानकारी दिँदै सचेत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

अधिवक्ता दामोदरप्रसाद सुवेदीले बालबालिकालामाथि कुटपिट गर्न कानुनी छुट नभएको बताए । ‘विद्यार्थीलाई दण्ड दिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘शारीरिक तथा मानसिक दण्ड दिने शिक्षकमाथि कानुनी कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ ।’ रोल्पा नगरपालिकास्थित शिक्षा अधिकृत महेन्द्र पराजुलीले शैक्षिक सुधार गर्न व्यापक छलफल गरिरहेका बेला शिक्षकले विद्यार्थीमाथि अभद्र व्यवहार गर्नु उचित नभएको बताए । ‘शैक्षिक सुधारका योजनामा साथ नदिएका शिक्षकले विद्यार्थीमाथि कुटपिट गर्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले कारबाही गर्नु आवश्यक छ ।’ शैक्षिक संस्थाको विकास, व्यवस्थापन र सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमाथि आइपरेको छ । शिक्षक छनोट, नियुक्ति, सरुवा, परिचालन गर्ने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिमाथि आइपरेको हुँदा स्थानीय तहको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण अवसरसमेत उनीहरूमाथि आइपरेको हो । साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको खारेजीपछि स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन वैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । तर, शैक्षिक सुधारका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले छुट्टै छलफल र बहस चलाएका छैनन् ।

नि:शुल्क छैन शिक्षा

संविधानमा १ देखि १२ कक्षासम्मको शिक्षा नि:शुल्क भनिएको छ । यस्तो व्यवस्था रुकुम पूर्वमा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अप्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीबाट शुल्क असुलेर विद्यालय सञ्चालन गरिएका छन् । विद्यालयको दरबन्दी तथा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक नहुँदा त्यसको मार विद्यार्थीमाथि परिरहेको छ । विद्यालयले अभिभावकबाट स्वैच्छिक सहयोग भनेर रकम लिइरहेका छन् ।

भूमे गाउँपालिकाका केही विद्यालय अभिभावकको भरमा चलेका छन् । माध्यमिक तहसम्म अनुमति पाएर पनि दरबन्दी नपाएका विद्यालय अप्रत्यक्ष रूपमा अभिभावकै भर पर्नुपरेको छ । गाउँपालिकाका बालविकासदेखि कक्षा १० सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा हालसम्म एउटै दरबन्दी छैन । मावि तह सञ्चालन अनुमति पाएका गाउँपालिकाका त्रिवेणी मावि काँक्री, जनशक्ति मावि काँडा र मावि कुचिबाङ अहिले पनि दरबन्दीविहीन छन् । यी तीनवटै विद्यालय अभिभावकको भरमा चलेका छन् । अभिभावकले स्वतस्फुर्त दिएको तथा विभिन्न शीर्षकमा तोकेरै लिइएको शुल्कबाट विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् ।

नि:शुल्क भनिएको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाका लागि यहाँका अभिभावक महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन् । त्रिवेणी माविका पाँच जना शिक्षकको तलब स्थानीयले बेहोर्दै आएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर बुढा मगरले बताए । विद्यालय सञ्चालनका लागि नियुक्त गरिएका निजी स्रोतका शिक्षकले ९ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म तलब लिने गरेका छन् ।

यी तीन विद्यालयको साथै १–१२ कक्षासम्म पठनपाठन हुने सिद्धचौर लुकुम, जनजागृति महत, सहिद शुक्र सीमा र नेपाल राष्ट्रिय मावि चुनबाङले पनि विद्यार्थी संख्याको तुलनामा दरबन्दी पाउन सकेका छैनन् । संघीय सरकारबाट दरबन्दी नपाउँदा समस्या भएको गाउँ शिक्षा समिति संयोजक तथा गाउँपालिका अध्यक्ष रामसुर बुढा मगरले बताए । मावि तहसम्मको पठनपाठनका लागि अनुमति दिने तर दरबन्दी नदिने संघीय सरकारका कारण विद्यालयले शिक्षकको अभाव भोग्नु परिरहेको उनको भनाइ छ । शिक्षक अभावको समस्यालाई हल गर्नका लागि गाउँपालिकाले पहल गरिरहेको उनले बताए । पटक–पटक गरी विभिन्न विद्यालयका लागि गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट ४६ जना शिक्षक करारमा नियुक्त गरेको छ ।