बढी भाडा लिँदै एसी बस

अमृता अनमोल

(बुटवल) — बुटवलकी आशा गुरुङले शनिबार काठमाडौं जान पश्चिम नेपाल लु१ख ४४६९ नम्बर बसको टिकट एक हजार रुपैयाँमा किनिन् । टिकट झन्डै दोब्बर महँगो भएपछि उनले सोधपुछ गर्दा एसीसहित सेमी सिल्पर सुविधा भएको जवाफ पाइन् । 

ZenTravel

बुटवलदेखि काठमाडौं २ सय ५९ किलोमिटर छ । त्यसमा सरकारले ५ सय १९ रुपैयाँ भाडादर तोकेको छ । यातायात सञ्चालन नियमावलीमा सवारी साधनको सेवाको गुणस्तर अनुसार न्युनतम भाडामा २० प्रतिशत मूल्य थपेर डिलक्स र डिलक्समा २० प्रतिशत थपेर एसी बस संचालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । जसअनुसार डिलक्स बसले ५ सय १९ रुपैयाँको २० प्रतिशत धेरै अर्थात ६ सय २२ रुपैयाँ ८० पैसा लिन पाउँछन् । एसी बसमा डिलक्सको २० प्रतिशत धेरै अर्थात् ७ सय ४७ रुपैयाँ ३६ पैसा भन्दा धेरै लिन पाइदैन । तर, यात्रुले एसी बसका नाममा झण्डै दोब्बर भाडा तिर्न बाध्य छन् । पश्चिम नेपाल र सिद्धार्थ यातायात प्रालिले यति ट्राभल्स, मन्जुश्री यातायात, रकेट यातायात, ग्लोबल एसी, सलिना मेटो, मिरा बुलेटलगायतका नाममा मिलेमतोमा एसी बसको भाडादर कायम गरेका छन् ।

Meroghar

सरकारले सार्वजनीक सवारी साधनमा हुने मिलेमतो हटाउन सिन्डीकेट खारेज गरेपनि व्यवसायीले अहिलेपनि मिलेमतोमै भाडा र सवारी साधन तय गर्ने गर्छन् । पछिल्लो समय यातायात व्यवसायीले एसी बसका नाममा मनपरी भाडा असुल्न थालेका हुन् । अर्को विकल्प नहुँदा साविक भाडाको दोब्बर बढी रकम असुल्दा पनि यात्रु यात्रा गर्न वाध्य छन् । सरकार र यातायात ब्यवसायीबीच सेवाको गुणस्तर अनुसार छोटो तथा लामो दुरीको सवारी साधनमा भाडादर निर्धारण गरिएको हुन्छ । जसमा ईन्धनको अंश ३५ प्रतिशत र अन्य सूचकको अंश ६५ प्रतिशत हुन्छ । यातायात ब्यवस्था कार्यालय सवारी रूपन्देहीका शाखा अधिकृत मुक्ति पाण्डेले बुटवलदेखि काठमाडौको यात्रामा सरकार र सवारी ब्यवसायीबीच सम्झौता अनुसार साधारण सवारीमा ५ सय २०, डिलक्समा ६ सय २५ र स्तरीय (एसी) बसमा ७ सय ५० रुपैयाँ भाडा तोकिएको बताए । तर, भाडादर लागू भए /नभएबारे सरकारी अनुगमन छैन । यसले व्यावसायीको मनपरी बढेको हो । ‘कसैले उजुरी गरे अनुगमन गर्छौं,’ उनले भने, ‘गत असारमा व्यावसायीसँग छलफल गरेरै तोकिएभन्दा धेरै भाडा नलिन पनि प्रतिवद्ध बनाएका थियौं ।’

यातायात व्यवस्था सम्बन्धी ऐनमा तोकेभन्दा बढी मुल्य लिने यातायात व्यवसायीलाई एक हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । तर, सरकारी भाडा दर हेरेर उजुरी गर्ने यात्रु छैनन् । अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय छैन । यसले गर्दा दैनिक हजारौ यात्रु ठगिने गरेका छन् । पछिल्लो समय एसी बसमा सलिना एसी, सलिना मेट्रो, मीरा बुलेट, अर्जुनरथ सुपेरियर बस भित्राएका छन् । एसी बस आरामदायी छन् । फ्रि वाइफाई सुबिधा छ । सुरक्षाका लागि सिसी क्यामेरासमेत जडान गरिएको हुन्छ । पश्चिम नेपाल यातायातका अध्यक्ष दधि खरेलले राज्यले तोकेभन्दा धेरै सुबिधा दिएर यात्रुको सन्तुष्टी अनुसार भाडा लिएको दाबी गरे । तसर्थ यात्रुको गुनासो पनि नआएको उनले बताए । ‘राज्यले नै व्यावसायीलाई धराशायी बनाएको छ । हामी पीडित छौं,’ उनले भने, ‘लागत खर्च हेर्ने हो भने अहिले गाडी नचलाएपनि हुने अवस्था छ । ८० लाख रुपैयाँ भन्दा कममा बस आउँदैनन् । भाडाको रकमले बैंकको किस्ता पनि तिर्न पुग्दैन ।’

सिद्धार्थ यातायातका संचालक सुनिलराज विष्टले यात्रुलाई बढी सुविधा दिएर थप भाडा लिनु गलत नहुने बताए । ‘सार्वजनिक यातायात सुविधा सम्पन्न भएनन् भनेर सुविधा सम्पन्न बस ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘हामी पनि मुनाफामा चल्ने हो । सुबिधा धेरै तर, भाडा कम हुँदैन ।’ एसी बसले बीचबाट चढेपनि मुल गन्तव्यदेखिकै भाडा लिन्छन् । जस्तै भैरहवाबाट छुट्ने एसीबसले बुटवल वा कपिलवस्तुबाट छुट्ने बसले नवलपरासीबाट यात्रु चढाएपनि भाडा त्यतिनै तिर्नुपर्छ । पश्चिम नेपाल बस व्यावसायीले अनलाइनबाट टिकट काटिने भएकाले सुरुदेखिकै भाडा लाग्ने जनाएको छ । रूपन्देहीका यातायातले पछिल्लो समय सिल्पर बस भित्राएका छन् । जसका अनलाइन टिकट छैन ।

प्रदेश ५ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख मधु लुइँटेलले व्यवसायीले डिलक्सका पनि विभिन्न रुप र एसीका विभिन्न रुप भनेर धेरै भाडा लिएको भएपनि कारबाही प्रक्रिया नथालेको बताए । ‘यात्रुबाट गुनासो आए यातायात व्यवस्था कार्यालयको रोहबरमा व्यवसायीलाई कारबाही र यात्रुलाई क्षतिपूर्ती दिने हो,’ उनले भने, ‘तर सिधै गुनासो आएको छैन ।’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष नोर्बु लामाले यातायातमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । ‘सरकारले वैज्ञानीक भाडादर कायम गरोस्,’ उनले भने, ‘तर तोकिएभन्दा बढी भाडा लिएर यात्रु ठग्ने काम बन्द होस् ।’

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ १०:२३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

घाँस–दाउरा गर्न सीमापारि

दक्षिणी भेगका अधिकांश बासिन्दा भारतीय जंगलमा निर्भर छन् । उनीहरुले त्यसबापत श्रमदान गर्नुपर्ने र तिरो तिर्नुपर्ने चलन छ ।
कमल पन्थी

(बर्दिया) — सिमापारी घनाजंगल, वारी घना बस्ती । वारी जंगल नै छैन । त्यसले दक्षिणी भेगका अधिकांस बासिन्दा भारतीय जंगलमै निर्भर छन् । विहान ९ बजे लस्करै भारतीय जंगलमा वस्तु भाउ लिएर घाँस, दाउरा लिन जाने महिलाको ताॅती लाग्छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीले पनि निर्वाधरुपमा जंगलमा प्रवेश दिन्छन् ।

बढैयाताल गाउॅपालिका–२ कि शान्ति अधिकारीले वारी जंगल नभएकाले भारतीय पक्षले जंगलमा सहज प्रवेश दिने गरेको बताइन् । ‘वस्तु भाउ चराउँदा र घाँस, दाउरा गरे वापत कुनै किसिमको कर तिर्नु पर्दैन,’ उनले भनिन्, ‘विहान भारतीय जंगल प्रवेश गरेका यहाॅका बासिन्दा घाम अस्ताएपछि घाँस, दाउरा, वस्तुभाउसँगै फर्किन्छन् ।’

चरिचरण र घाँस, दाउरा गरे वापत महिनामा जंगल क्षेत्रमा श्रमदान गर्नु पर्ने बढैयाताल–३ का रमेश अहिरले बताए । ‘श्रमदान वापत साना, तिना काठ घर लैजान पाइन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो बेला भारतीय वनरक्षकले नै सहयोग गर्छन् ।’ तर, बेला बेला काठ तस्करबीचको तनावले सर्वसाधरणलाई समेत मर्का पर्ने गरेको उनले बताए । बढैयाताल गापाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले साविक जमुनी र कालिका गाविसका करिब ५ हजार बासिन्दा भारतीय जंगलबाट लाभान्वित भएको बताए । पुर्वी भेगमा कुनै किसिमको तिरो नलिएको स्थानीयले बताए पनि पश्चिम क्षेत्रमा भने भारतीय वन कर्मचारी सिमावर्ती नेपाली गाउॅमा चरिचरण गरे वापत तिरो लिन आउने गरेका छन् । ६ महिनामा एकै पटक तिरो वापत प्रति घर नगद नभए अनाज लैजाने गर्छन् । तिरो नतिर्नेको नाम लेखेर लैजान्छन् । तिरो नतिर्नेलाई वनमा प्रवेश गर्न पाउँदैनन् । गुलरिया नगरपालिका–९ का वडा अध्यक्ष हरीप्रसाद पासवानले सिमावर्ती भारतीय जंगलमा वस्तुभाउ चराउनुका साथै घाँस, दाउराकाटे वापत वार्षिक तिरो तिर्नु परेको बताए । तिरो नबुझाउनेलाई भारतीय वनमा घाँस, दाउरा गर्न रोक लगाइएको छ ।

एउटै परिवारबाट ६ महिनामा १५ किलो धान वा गहुॅ नभए मौसम अनुसारको खाध्यान्न बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ । भारतीय वन विभागले सिमावर्ती बहराइच स्थित कतरनियाघाट वन्य जन्तु संरक्षण क्षेत्रमा सो वापत वार्षिक तिरो बुझ्न नेपाली सीमावर्ती गाउॅमा पुग्छन् । ‘श्रमदान पनि गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘तिरो पनि तिर्नु यहाॅको नियम नै बनि सकेको छ ।’ श्रमदान भने पुरुषबाट गराइन्छ । बर्दियासँग जोडिएको सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा भारतीय जंगलमा परनिर्भर भएका कारण वर्षौं देखि सास्ती भोग्न बाध्य छन् । तिहाई (अवैद्य असुली) तिरे पनि भारतीय वन कर्मीले वेला वेलामा वनमा चरिचरणमा रोक लगाए पछि यस भेगका किसान समस्यामा पर्ने गरेको वडा अध्यक्ष पासीले बताए । त्यसैले सिमावर्ती क्षेत्रका महिलाका लागि वडाको बजेटबाट ग्यास सिलिण्डर वितरण गर्दै आएको उनले जनाए ।

गुलरिया नगरपालिका प्रमुख मुक्तीनाथ यादवले सीमावर्ती गाउॅका ९० प्रतिशत बढी नेपाली महिला भारतीय जंगलमा घाँस, दाउरा गर्न जाने गरेको बताए । करिब चार दशकदेखि भारतीय जंगलमा घाँस, दाउरा र चरिचरण वापत नेपालीले वनका मुन्सीलगायतका कर्मचारीलाई खाद्यान्य बुझाउने गरेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ १०:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×