कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

घाँस–दाउरा गर्न सीमापारि

दक्षिणी भेगका अधिकांश बासिन्दा भारतीय जंगलमा निर्भर छन् । उनीहरुले त्यसबापत श्रमदान गर्नुपर्ने र तिरो तिर्नुपर्ने चलन छ ।
कमल पन्थी

(बर्दिया) — सिमापारी घनाजंगल, वारी घना बस्ती । वारी जंगल नै छैन । त्यसले दक्षिणी भेगका अधिकांस बासिन्दा भारतीय जंगलमै निर्भर छन् । विहान ९ बजे लस्करै भारतीय जंगलमा वस्तु भाउ लिएर घाँस, दाउरा लिन जाने महिलाको ताॅती लाग्छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीले पनि निर्वाधरुपमा जंगलमा प्रवेश दिन्छन् ।

बढैयाताल गाउॅपालिका–२ कि शान्ति अधिकारीले वारी जंगल नभएकाले भारतीय पक्षले जंगलमा सहज प्रवेश दिने गरेको बताइन् । ‘वस्तु भाउ चराउँदा र घाँस, दाउरा गरे वापत कुनै किसिमको कर तिर्नु पर्दैन,’ उनले भनिन्, ‘विहान भारतीय जंगल प्रवेश गरेका यहाॅका बासिन्दा घाम अस्ताएपछि घाँस, दाउरा, वस्तुभाउसँगै फर्किन्छन् ।’


चरिचरण र घाँस, दाउरा गरे वापत महिनामा जंगल क्षेत्रमा श्रमदान गर्नु पर्ने बढैयाताल–३ का रमेश अहिरले बताए । ‘श्रमदान वापत साना, तिना काठ घर लैजान पाइन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो बेला भारतीय वनरक्षकले नै सहयोग गर्छन् ।’ तर, बेला बेला काठ तस्करबीचको तनावले सर्वसाधरणलाई समेत मर्का पर्ने गरेको उनले बताए । बढैयाताल गापाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले साविक जमुनी र कालिका गाविसका करिब ५ हजार बासिन्दा भारतीय जंगलबाट लाभान्वित भएको बताए । पुर्वी भेगमा कुनै किसिमको तिरो नलिएको स्थानीयले बताए पनि पश्चिम क्षेत्रमा भने भारतीय वन कर्मचारी सिमावर्ती नेपाली गाउॅमा चरिचरण गरे वापत तिरो लिन आउने गरेका छन् । ६ महिनामा एकै पटक तिरो वापत प्रति घर नगद नभए अनाज लैजाने गर्छन् । तिरो नतिर्नेको नाम लेखेर लैजान्छन् । तिरो नतिर्नेलाई वनमा प्रवेश गर्न पाउँदैनन् । गुलरिया नगरपालिका–९ का वडा अध्यक्ष हरीप्रसाद पासवानले सिमावर्ती भारतीय जंगलमा वस्तुभाउ चराउनुका साथै घाँस, दाउराकाटे वापत वार्षिक तिरो तिर्नु परेको बताए । तिरो नबुझाउनेलाई भारतीय वनमा घाँस, दाउरा गर्न रोक लगाइएको छ ।


एउटै परिवारबाट ६ महिनामा १५ किलो धान वा गहुॅ नभए मौसम अनुसारको खाध्यान्न बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ । भारतीय वन विभागले सिमावर्ती बहराइच स्थित कतरनियाघाट वन्य जन्तु संरक्षण क्षेत्रमा सो वापत वार्षिक तिरो बुझ्न नेपाली सीमावर्ती गाउॅमा पुग्छन् । ‘श्रमदान पनि गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘तिरो पनि तिर्नु यहाॅको नियम नै बनि सकेको छ ।’ श्रमदान भने पुरुषबाट गराइन्छ । बर्दियासँग जोडिएको सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा भारतीय जंगलमा परनिर्भर भएका कारण वर्षौं देखि सास्ती भोग्न बाध्य छन् । तिहाई (अवैद्य असुली) तिरे पनि भारतीय वन कर्मीले वेला वेलामा वनमा चरिचरणमा रोक लगाए पछि यस भेगका किसान समस्यामा पर्ने गरेको वडा अध्यक्ष पासीले बताए । त्यसैले सिमावर्ती क्षेत्रका महिलाका लागि वडाको बजेटबाट ग्यास सिलिण्डर वितरण गर्दै आएको उनले जनाए ।


गुलरिया नगरपालिका प्रमुख मुक्तीनाथ यादवले सीमावर्ती गाउॅका ९० प्रतिशत बढी नेपाली महिला भारतीय जंगलमा घाँस, दाउरा गर्न जाने गरेको बताए । करिब चार दशकदेखि भारतीय जंगलमा घाँस, दाउरा र चरिचरण वापत नेपालीले वनका मुन्सीलगायतका कर्मचारीलाई खाद्यान्य बुझाउने गरेका छन् ।


प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ १०:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुख्यमन्त्रीको बजेट गुम्बादेखि पार्टी भवनसम्म

कान्तिपुर संवाददाता

लमजुङ — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सांसद कोषअन्तर्गतको बजेट गुम्बादखि पार्टी भवन निर्माणसम्म विनियोजन गरेका छन् । 

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको अधिकांश बजेट उनले सामुदायिक भवन निर्माणमा छुट्याएका छन् । गुरुङ लमजुङ प्रदेश ‘ख’ बाट निर्वाचित भएर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । प्रदेशमा सांसदले पाउने २ करोड बजेटमा कार्यविधी अनुसार ५ लाख प्रशासनिक खर्चका लागि छुट्याएका छन् । बाँकी १ करोड ९५ लाख विकासका लागि विनियोजन गरिएको छ । कुल २२ योजना छनौट गरेका उनले १६ योजना आमा समूह, महिला समूह, विद्यालय, सामुदायिक भवन, गुम्बा, पार्टीका भवन छानेका छन् । भवन निर्माण र मदन–आश्रित स्मृति भवनलाई बजेट विनियोजन गरेका हुन् । उक्त भवनमा पार्टी कार्यालय संचालन हुनेछ । भवन निर्माणमामात्रै १ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । बाँकी ६० लाख सडक, खेलकुद मैदानलगायतमा बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

गुरुङ संयोजक र सदस्य सचिव जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालयका डिभिजन इन्जिनियर प्रकाश लम्साल रहेको समितिले बजेट विनियोजन गरेको हो । लम्सालका अनुसार सवैभन्दा बढी बेंसीसहर नगरपालिकामा ७ योजनाका लागि ६७ लाख परेको छ । सुन्दरबजार नगरपालिकामा ५ योजनाका लागि ५३ लाख, मध्यनेपाल नगरपालिकामा ६ योजनाका लागि ४८ लाख र क्व्होलासोंथर गाउँपालिकाको ४ योजनाका लागि २७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ १०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×