सीमामा खाडलैखाडल

भारतीय वन प्रशासनले विगतकै निरन्तरता भन्दै वन्यजन्तुको सुरक्षा र काठ तस्करी रोक्ने नाममा सीमामा ठूल्ठूला खाडल खन्दै

बर्दिया — भारतीय वन अधिकारीको निर्देशनमा यहाँको दशगजासँग जोडिएको नेपाल–भारत सीमामा ठूलठूला खाडल खन्न थालिएको छ । भारतीय वन प्रशासनले विगतकै निरन्तरता भन्दै अहिले वन्यजन्तुको सुरक्षा र काठ तस्करी रोक्ने नाममा खाडल खन्ने कामलाई तीव्रता दिएको हो ।

सीमामा खाडलैखाडल

भारतीय वनकर्मीले एकतर्फी रूपमा दशगजासँग जोडिएको सीमामा खाडल खनेका छन् । यहाँ घना जंगल भएका कारण नेपालभित्र काठ तस्करी भएको भन्दै मापदण्डविपरीत खाडल खन्न थालिएको छ ।


विगतमा स्थानीय प्रशासनले दशगजामा सटाएर खाडल बनाएको भन्दै विरोध जनाए पनि भारतीय वन सुरक्षाकर्मीले अटेर गर्दै बर्दियासँग सीमा जोडिएका स्थलमा खाडल खन्दै आएका छन् । बर्दियासँग सीमा जोडिएको ८७ किमिमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत भूभागमा खाडल खनिसकिएको छ ।


भारतीय वनकर्मीले वन्यजन्तु सुरक्षाका लागि खाडल खन्ने काम गरेको भन्दै कामलाई निरन्तरता दिंदै आएका छन् । दशगजामा बनाएको खाडलले जिल्लाको दक्षिणी भूभाग डुबानमा पर्दै आएको गुलरिया–८ का सीताराम लोधले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले खाडल खनेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए ।


‘एक महिनाभित्र नेपाल–भारत संयुक्त नापी टोली आएपछि यस विषयको उठान गरिनेछ,’ उनले भने, ‘खाडल खनेको विषयलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाउनेछौं ।’ गत वर्षसम्म साना खाडल खन्दै गरेकामा अहिले अधिकांश ठाउँमा करिब दुई मिटर गहिरो र डेढ मिटर चौडाइका खाडल खन्दै दुई मिटर अग्लो बाँध बनाइएको छ । बाँध बनाएका कारण वर्षायाममा जिल्लाको अधिकांश भेग डुबानमा पर्ने खतरा बढेको छ ।


सीमावर्ती नेपाली अधिकारीले एकतर्फी दशगजा र वरिपरिको क्षेत्रमा खाडल खन्ने काम रोक्न आग्रह गरे पनि भारतीय वनकर्मीले अटेर गरिरहेको प्रहरी प्रशासनले जनाएको छ । जिल्लाको पूर्वी बढैयाताल गाउँपालिकाको जमुनीबाट पश्चिम राजापुर सीमासम्म खाडल खन्ने काम जारी छ । खाडलका कारण दशगजासमेत मिचिंदै गएको गुलरिया–९ का राजेन्द्र लोधले बताए ।


सीमावर्ती जमुनी, कालिका, महम्मदपुरलगायत गुलरिया हुँदै राजापुर नगरपालिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्म खाडल खन्दा आउजाउसमेतमा अवरोध पुर्‍याइएको छ । खाता जैविक मार्गमा समेत खाडल खनिएपछि जंगली जनावर ओहोरदोहोर गर्न नपाएको संरक्षणकर्मी भदै थारुले गुनासो गरे ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७६ १०:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?