कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

घरेलु हिंसा जटिल बन्दै

अमृता अनमोल

(बुटवल) — बुटवल–९, मिलनचोककी पूजा श्रेष्ठ आइतबार बिहान आफ्नै डेरामा रगताम्य र अर्धचेत भेटिइन् । उनको नाक, कान र आँखाबाट रगत बगिरहेको थियो, शरीरभरि घाउ र निलडाम थियो । छिमेकीले पूजाको उद्धार र उपचार गरे । पति वासुलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको जिम्मा लगाए । पत्नीलाई यातना दिएकै आरोपमा उनी एक वर्षमा चौथोपटक समातिएका हुन् ।

घरेलु हिंसा जटिल बन्दै

तीनपटक आइन्दा त्यसो नगर्ने सर्तमा छुट्दै आएका थिए । कारबाही नभएपछि हिंसा र यातना दिने क्रम झन् बढ्यो । ‘घरेलु हिंसाको मुद्दा चलाउँदा थुन्न मिल्दैन,’ इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी अधिकृत नवराज पोखरेलले भने, ‘यहाँबाट छुट्नासाथ यातना दिने गर्छन् ।’


महिला पुन:स्थापना केन्द्र (ओरेक) ले तीन वर्षका घटनाबारे सन् २०१८ मा गरेको विस्तृत अध्ययन विश्लेषणले ६५ प्रतिशत महिलामाथि घरेलु हिंसा भएको देखाएको छ । त्यसमा ५३ प्रतिशत महिला श्रीमान्बाट हिंसामा पर्ने गरेका छन् । घरेलु हिंसालाई निजी र नितान्त घरभित्रको मामिलाका रूपमा मात्र लिइएको छ । गम्भीर सार्वजनिक सवालका रूपमा स्थापित भएको छैन । यही कारण घरेलु हिंसाका घटना बढ्दै छन् तर पीडितले न्याय पाउने वातावरण बनेको छैन ।


देवीनगरकी शान्ति खनाल त्यसैमध्येकी हुन् । सात वर्षअघि बिहे भएकी उनको कुटाइ खानु दैनिकी हो । पति डिलाराम हरेक रात रक्सीले मात्तिएर घर आउँछन् । पोर्न साइट हेरेर त्यसैअनुसार यौन दुर्व्यवहार गर्छन् । नमाने मरुन्जेल कुट्छन् । यही कारण निजी स्कुलको मावि तहको शिक्षण पेसा पनि छाडिन् । ‘आफ्नै घर यातना गृहजस्तै लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘हरेक रात कालरात्रि छ । कहिले मार्ने हुन्, टुंगो छैन ।’ पतिको यातनाविरुद्ध शान्ति पटक–पटक प्रहरी कार्यालय धाइन् । तर, सजाय भएन । घरेलु हिंसा भन्दै मिलापत्र गरेर पठाइयो । ‘यसले उसको मनोबल बढ्यो । झन् झन् यातना दिन थाल्यो,’ उनले भनिन्, ‘उसको यौन पुतलीमात्रै बनेकी छु ।’


वर्ग र क्षेत्रअनुसार घरेलु हिंसाको प्रकृति फरक छ । तराईमा बालविवाह र कम उमेरमा हुने विवाहले धेरै घरेलु हिंसा जन्माएको छ । दाइजो र तिलक अर्को समस्या छ । सानैमा विवाह भएका महिला राम्रो पढ्न र कमाइ गर्न सक्दैनन् । चाँडै बच्चा जन्मिने भएकाले शारीरिक रूपमा कमजोर हुन्छन् । यसले पति–पत्नीबीचका इच्छा र चाहना मिल्दैनन् । त्यसले हिंसा जन्माएको छ । रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका–२ की सुनिता यादव त्यसकै उदाहरण हुन् । १० वर्षअघि कक्षा ५ पढेकी १४ वर्षे सुनिताको बिहे भयो । इन्जिनियर पढ्दै गरेका २१ वर्षे अशोक यादवले १० लाख रुपैयाँ दाइजो लिएर बिहे गरे । तर, कहिल्यै पत्नीको व्यवहार गरेनन् । शिक्षा र संस्कार भएन भनेर रातदिन कुट्थे । सुनिताले सहँदै घर गरेकी थिइन् । दुई सन्तान जन्मिए । ‘अहिले त घरमै आउन छोडे,’ सुनिताले भनिन्, ‘सासू–ससुराले समेत माइती जा भनेर यातना दिन्छन् ।’


घरेलु हिंसा रोक्न घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन, २०६६ बनेको छ । पीडितको सहजताका लागि भन्दै घरेलु हिंसाविरुद्ध प्रहरी, अदालत, स्थानीय तह र महिला अधिकार आयोगमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, मेलमिलापको प्रक्रियाबाट जानुपर्ने भन्दै न्यायिक निकायले घरेलु हिंसालाई कम प्राथमिकता दिन्छन् । हचुवाका भरमा मेलमिलाप गराउँछन् जसले गर्दा घरेलु हिंसा दोहोरिने र पीडित झन् पीडित हुने गरेका छन् ।


ओमसतिया गाउँपालिका, पडसरीकी उमा चौधरी घरेलु हिंसाविरुद्धको उजुरी लिएर दुई वर्ष जिल्ला प्रहरी कार्यालय धाइन् । डेढ वर्ष अदालत कुरिन् । तर, कुनै सुनुवाइ भएन । विवश भएर सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा हालिन् । उक्त मुद्दा पाँच महिनामा छिनियो । अहिले तीन छोराछोरी सम्हालेर बसेकी छन् । ‘छोराछोरी भएकाले सम्बन्धविच्छेद गर्ने मन थिएन,’ भदौमा सम्बन्धविच्छेद गरेकी उनले भनिन्, ‘घरेलु हिंसाबाट न्याय नै नपाएपछि सम्बन्धविच्छेदको बाटो रोजें ।’


अधिकारकर्मीले लिंगका आधारमा कामको बाँडफाँट गरिनु र महिलाको शरीरमाथि पुरुषको नियन्त्रण हुनुले घरेलु हिंसा जन्माएको बताउँछन् । ‘पितृसत्ताका कारण घरभित्र पनि असमानता र भेदभाव छ । यसले दमनकारी पारिवारिक संरचनालाई निर्माण गर्ने र महिलालाई हिंसा गर्ने गरेको छ,’ महिला अधिकारकर्मी तथा गैरसरकारी संस्था महासंघकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्माले भनिन्, ‘यसलाई हटाउन व्यक्तिबाटै अभियान थालिनुपर्छ ।’

महिला अधिकार आयोग बुटवलकी प्रमुख सम्झना शर्माले घरेलु हिंसा हटाउन लैंगिक हिंसालाई मानवअधिकारमाथिको हस्तक्षेप मान्नुपर्ने बताइन् । ‘समाजमा व्याप्त पुरुषप्रधान मानसिकतामा परिवर्तन हुनुपर्छ । स्रोत साधनमा महिलाको पहुँच, अधिकार र निर्णय हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले महिलाको श्रम, सहनशीलता र लगनशीलताको कदर हुन थाल्छ । तबमात्र घरेलु हिंसा कम हुन सक्छ ।’


प्रकाशित : मंसिर १०, २०७६ १२:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?