वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू परामर्श लिदैनन् 

ठाकुरसिंह थारु

(बर्दिया) — मधुवन नगरपालिकाकी सपना परियारले राहदानी बनाउने सिफारिस लिन स्थानीय प्रशासनमा निवेदन दिइन् । उनी जापान जाने तयारीमा रहेकाले निकै हतारमा रहेको सुनाइन् । ‘एक सातामा राहदानीलगायतका सबै काम नसके विदेश जान पाइँदैंन,’ उनले भनिन्, ‘राहदानी बनाउनैका लागी प्लेनमा काठमाडौं जाने तयारीमा छु ।’ 

उनको हतारो देखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले सम्झाउन खोजे । वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा सावधानी नअपनाए मानव तस्करले बिक्री गर्न सक्ने सुझाए । उनले कसैको बहकाउमा नलाग्न आग्रह गरे । तर, परियार यी कुनै कुरा सुन्ने स्थितिमा थिइनन् । ‘मलाई सबै कुराको जानकारी छ,’ उनले भनिन्, ‘मलाई केही हुँदैन । हजुरले सिफारिस दिए पुग्छ ।’ पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका लागि राहदानी बनाउने महिलाको संख्या बढेको छ । मानव तस्करले महिलालाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर विदेश पठाउने नाममा बिक्री गर्न सक्ने भन्दै स्थानीय प्रशासनले सतर्कता अपनाएको छ । मानव तस्कहरूले भने राहदानी बनाउन लाग्ने शुल्क र भिसा खर्च तिरेर चंगुलमा पारी बिक्री गर्ने गरेका छन् । परियार तिनैमध्येकी एक हुन् । बाँसगढी नगरपालिकाकी मीना केसीले वैदेशिक रोजगारका लागि जाने भन्दै राहदानी बनाइन् । उनलाई त्यसैगरी प्रशासनका अधिकारीले वैदेशिक रोजगारीका चुनौतीबारे सुझाए । तर, उनले पनि सुझाव लिन चाहिनन् ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनयता ९ सय १६ जनाले जिल्लाबाट राहदानी लिएका छन् । त्यसमध्ये इमर्जेन्सी सेवाबाट ८ सय १ जनाले राहदानी बनाएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा २ सय ९८ महिलाले इमर्जेन्सीमा काठमाडौंबाटै राहदानी लिएको तथ्यांक छ । जिल्लाबाट २ हजार २ सय ३८ पुरुष र ३ सय ७० महिलाले राहदानी लिएका छन् ।

‘मानव तस्करले महिलालाई प्रलोभनमा पार्न सक्ने भएकाले हामीले कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेशलाई रोकेका छौं । कोही महिला राहदानी बनाउन आए सम्झाउँछौं,’ प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले भने, ‘तर, जति नै सम्झाउने प्रयास गरे पनि विदेश जाने भूत सवार भइसकेका महिला सुन्नै तयार हुँदैनन् ।’ एक साताभित्रै राहदानी बनाउँदा १० हजार शुल्क तिर्नु पर्छ । तीन दिनमा राहदानी बनाउँदा १५ हजार र दुई दिनमा बनाए २० हजार शुल्क लाग्छ ।

अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहदानी बनाउन दैनिक करिब पाँच दर्जन युवायुवती आउने गरेको प्रशासनले जनाएको छ । तीमध्ये झन्डै आधा जतिले दोब्बर दस्तुर तिरेर इमर्जेन्सीमा बनाउने गरेका छन् । इमर्जेन्सीमा राहदानी लिनेमध्ये महिलाको संख्या बढी छ । कतिपय महिला परिवारलाई जानकारी नदिई लुकीछिपीमा राहदानी बनाउन आउने गरेको पाइएको छ । धेरै पैसा कमाउने प्रलोभनमा वैदेशिक रोजगारमा जाने गाउँगाउँमा लहड चलेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्ति ब्याजमा ऋण खोजेर भए पनि विदेश जाने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारतर्फ महिला पनि आकर्षित भएका छन् । .गृह मन्त्रालयले सामान्य तरिकाले निवेदन दिएको ४५ दिनभित्रै राहदानी उपलब्ध गराउने नियम छ । त्यसका लागि पाँच हजार रुपैयाँ सरकारी दस्तुर तिर्नु पर्छ । इमार्जेन्सी सेवाका लागि स्थानीय प्रशासनबाट सिफारिस लिएर राजधानी जानुपर्छ ।

नेपाली महिलाहरू बिक्री हुन सक्ने भन्दै सरकारले भारत भएर वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक लगाएको छ । तर, मानव तस्करले भारतको दिल्लीमा भिसा बनाई दिने भन्दै भारत लैजाने गरेको पाइएको छ । कतिपय नेपाली महिलालाई पर्यटक भिसामा विदेश पठाउने गरेको पाइएको छ । ‘छिटो धनी हुने चाहना जोकोहीलाई छ । यसैलाई मानव तस्करहरूले ठूलो हतियार बनाएका छन्,’ नेपालगन्ज नाकामा रहेको माइती नेपाल नेपालगन्जका संयोजक केशव कोइरालाले भने, ‘तस्करले सञ्जालमार्फत प्रलोभनमा पार्छन् र भारत लैजान्छन् ।’ वैदेशिक रोजगारीका लागि भारत गएका कतिपय महिला सम्पर्कविहीन हुने गरेका छन् । माइती नेपालका अनुसार नेपालगन्ज सीमा हुँदै भारत जाने पाँच सयभन्दा बढी महिला हरेक वर्ष सम्पर्कविहीन भएको भन्दै खोजीका लागि निवेदन दिने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी मुलुक पठाउने भन्दै भारत लगिएका नेपाली महिलालाई उद्दार गरी फिर्ता पठाइने गरिएको छ । तर, उद्दार गरिएका तिनै महिला फेरि पनि भारतमै पुग्ने गरेका छन् । जसका कारण उनीहरू बेचबिखनको उच्च जोखिममा पर्ने गरेका हुन् । त्यसरी फिर्ता पठाइएका महिलाको पहिचानका लागि भारतीय सुरक्षाकर्मीले अभिलेख राख्ने गरेका छन् । भारत जाने नेपालीको परिचयपत्र अनिवार्य नगरिएका कारण हराएकाहरूको खोजीमा समस्या हुने गरेको सरोकारवालाले बताए । भारतको दिल्ली एयरपोर्ट हुँदै खाडी मुलुक पुगेका सयौं नेपाली महिला अझै पनि हराइरहेका छन् । तर, उनीहरूको पहिचान हुन नसक्दा उद्दार हुन असम्भव हुँदै आएको छ ।

भारतकै देहात संस्थाका जितेन्द्र चतुर्वेदीले सीमाबाट उद्दार गरिएका नेपाली महिला तथा बालबालिकाबारे नेपालका अधिकारीलाई बुझाउने गरेको बताए । ‘हामी नेपाल–भारत सीमामा काम गर्दै आएका छौं । दैनिकजसो महिलालाई उद्दार गर्छौं,’ उनले भने, ‘कतिपय महिला पटकपटक दोहोरिएर भारत आउने प्रयास गरेको भेटेका छौं ।’ हराएका तथा बेपत्ता महिला र बालबालिकाको खोजीका लागि सरकारी संयन्त्र छैन । विदेशमा बेपत्ता भएकाको उद्दारका लागि पनि सरकारी संयन्त्रण नहुँदा समस्या भएको हो । वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी मुलुक जाने भन्दै भारत गएका महिला हराउने बढीजसो सम्पर्कविहीन हुने गरेका हुन् । वास्तविक ठाउँ र प्रभावकारी संयन्त्र अभावमा बेपत्ताको खोजी हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७६ ११:२३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशमा कर्मचारी अभाव

अमृता अनमोल

(बुटवल) — बुद्ध जन्मस्थलमा वार्षिक २० लाख पर्यटक ल्याउने भन्दै प्रदेश ५ सरकारले अहिले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ मनाइरहेको छ । संघीय सरकारले मनाउन लागेको नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० का कार्यक्रम गर्ने अख्तियारीसमेत प्रदेशमा आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा पर्यटन प्रवर्द्धनका काम गर्न बजेट विनियोजन भएको छ । तर, कुनै जिल्लामा पनि यी कार्यक्रम हेर्न संरचना छैन ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अवस्थासमेत उस्तै छ । यहाँको पर्यटन शाखामा अधिकृत स्तरका दुई जना कर्मचारी मात्रै छन् । उनीहरूको भरमा मात्रै कार्यक्रम गर्न नसकिएपछि अन्य शाखाका कर्मचारीबाट पर्यटन प्रवर्द्धनका काम गरिएको छ । जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालयले पर्यटनका योजना सञ्चालन गरेको छ । यसले बजेट उपयोगमा समस्या देखिएको छ । गत वर्ष यस मन्त्रालयले सबैभन्दा कम ५१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको थियो । पर्यटन क्षेत्रको प्रगति करिब २० प्रतिशत मात्रै थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता विजयराज सुवेदीले चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटन पूर्वाधारका काम गर्न हरेक डिभिजनमा एक/एक जना इन्जिनियर पठाए पनि प्रचार–प्रसारका काम मन्त्रालयबाटै भएको बताए । ‘यसले कामको गति चुस्त पार्न र तत्काल परिणाम निकाल्न समस्या छ,’ उनले भने, ‘भएका कर्मचारी कार्यबोझले थिचिएका छन् ।’

प्रदेश संरचना बन्नुअघि बाँकेको कोहलपुर र रुपन्देहीको बेलहियामा पर्यटन कार्यालय थिए । ती अहिले खारेज भएका छन् । कर्मचारीहरू संघमा समायोजन भएका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले भएका कार्यालय बन्द गर्ने र नयाँ संरचना खडा नगर्ने संघीय सरकारको कमजोरीको असर प्रदेश सरकारले भोग्नु परेको बताए । भौतिक विकास मन्त्रालयलाई ऊर्जासमेत हेर्ने जिम्मेवारी छ । तर, ऊर्जाको संरचना छैन । मन्त्रालयको ऊर्जा शाखा सिँचाइले हेरेको छ । भौतिक निर्माण र सडक हेर्ने वरिष्ठ इन्जिनियर प्रदेशमा आएकै छैनन् । हाइवेअन्तर्गत सिनियर नआएपछि प्रदेशले उनीहरूको दरबन्दी नै कटौती गरेको छ । १२ जना इन्जिनियरमा जम्मा ६ जना आएका छन् । सब इन्जिनियर २७ जनामा पाँच जना मात्रै छन् । जनरलतर्फका ४४ इन्जिनियरमा २४ मात्रै छन् । इन्जिनियरकै अभाव भएपछि भौतिक र निर्माणका काम अगाडि बढाउन, मूल्यांकन र अनुगमनमा समस्या भएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्थीका अनुसार अभाव हटाउन हाइवे इन्जिनियरलाई समायोजन गरी जनरलमा रुपान्तरण गरी त्यसअनुसार खटाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि प्रदेशको शिवपुर डिभिजन सडक कार्यालय र प्यूठानको सट्टा ११ जिल्लामा सडक र भवन हेर्न भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय खोल्न मन्त्रिपरिषद्लबाट निर्णय गराएको छ । कर्मचारी अभावले कार्यालय खोल्न सकेको छैन । ‘सबैभन्दा धेरै खट्न पर्ने क्षेत्रमै कर्मचारी अभाव छ,’ प्रवक्ता पन्थीले भने, ‘प्राविधिकदेखि इन्जिनियरको अभावले विकास योजना प्रभावित छन् ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक महाशाखाको संरचना छैन । हालै मन्त्रिपरिषद्ले हरेक जिल्लामा अस्थायी सामाजिक विकास कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ । तर, थप कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदासम्म कार्यालय खोल्न नसकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हरेक मन्त्रालयका प्रशासनतर्फ सबैजसोमा उपसचिव अभाव छन् । प्रशासन सेवाका ३० उपसचिवमध्ये अहिलेसम्म जम्मा पाँच जना आएका छन् । तह नमिल्दा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव विजयराजसुवेदीले तीनवटा महाशाखाहेरेका छन् ।

कर्मचारी अभाव कम गर्न प्रदेश सरकारले सेवा करारमा स्वयंसेवक कर्मचारी राख्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि पाँचवटै मन्त्रालयले गृहकार्य थालेका छन् । ‘संघले कर्मचारी पठाएमा जुनसुकै समयमा हट्ने र बढीमा एक वर्ष कार्य अवधि हुने गरी कर्मचारी राख्नुपर्ने बाध्यता छ,’ सरकारका प्रवक्ता चौधरीले भने ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७६ ११:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT