प्रदेशमा कर्मचारी अभाव

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अवस्थासमेत उस्तै छ । यहाँको पर्यटन शाखामा अधिकृत स्तरका दुई जना कर्मचारी मात्रै छन् । उनीहरूको भरमा मात्रै कार्यक्रम गर्न नसकिएपछि अन्य शाखाका कर्मचारीबाट पर्यटन प्रवर्द्धनका काम गरिएको छ । जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालयले पर्यटनका योजना सञ्चालन गरेको छ । यसले बजेट उपयोगमा समस्या देखिएको छ । गत वर्ष यस मन्त्रालयले सबैभन्दा कम ५१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको थियो । पर्यटन क्षेत्रको प्रगति करिब २० प्रतिशत मात्रै थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता विजयराज सुवेदीले चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटन पूर्वाधारका काम गर्न हरेक डिभिजनमा एक/एक जना इन्जिनियर पठाए पनि प्रचार–प्रसारका काम मन्त्रालयबाटै भएको बताए । ‘यसले कामको गति चुस्त पार्न र तत्काल परिणाम निकाल्न समस्या छ,’ उनले भने, ‘भएका कर्मचारी कार्यबोझले थिचिएका छन् ।’

प्रदेश संरचना बन्नुअघि बाँकेको कोहलपुर र रुपन्देहीको बेलहियामा पर्यटन कार्यालय थिए । ती अहिले खारेज भएका छन् । कर्मचारीहरू संघमा समायोजन भएका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले भएका कार्यालय बन्द गर्ने र नयाँ संरचना खडा नगर्ने संघीय सरकारको कमजोरीको असर प्रदेश सरकारले भोग्नु परेको बताए । भौतिक विकास मन्त्रालयलाई ऊर्जासमेत हेर्ने जिम्मेवारी छ । तर, ऊर्जाको संरचना छैन । मन्त्रालयको ऊर्जा शाखा सिँचाइले हेरेको छ । भौतिक निर्माण र सडक हेर्ने वरिष्ठ इन्जिनियर प्रदेशमा आएकै छैनन् । हाइवेअन्तर्गत सिनियर नआएपछि प्रदेशले उनीहरूको दरबन्दी नै कटौती गरेको छ । १२ जना इन्जिनियरमा जम्मा ६ जना आएका छन् । सब इन्जिनियर २७ जनामा पाँच जना मात्रै छन् । जनरलतर्फका ४४ इन्जिनियरमा २४ मात्रै छन् । इन्जिनियरकै अभाव भएपछि भौतिक र निर्माणका काम अगाडि बढाउन, मूल्यांकन र अनुगमनमा समस्या भएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्थीका अनुसार अभाव हटाउन हाइवे इन्जिनियरलाई समायोजन गरी जनरलमा रुपान्तरण गरी त्यसअनुसार खटाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि प्रदेशको शिवपुर डिभिजन सडक कार्यालय र प्यूठानको सट्टा ११ जिल्लामा सडक र भवन हेर्न भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय खोल्न मन्त्रिपरिषद्लबाट निर्णय गराएको छ । कर्मचारी अभावले कार्यालय खोल्न सकेको छैन । ‘सबैभन्दा धेरै खट्न पर्ने क्षेत्रमै कर्मचारी अभाव छ,’ प्रवक्ता पन्थीले भने, ‘प्राविधिकदेखि इन्जिनियरको अभावले विकास योजना प्रभावित छन् ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक महाशाखाको संरचना छैन । हालै मन्त्रिपरिषद्ले हरेक जिल्लामा अस्थायी सामाजिक विकास कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ । तर, थप कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदासम्म कार्यालय खोल्न नसकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हरेक मन्त्रालयका प्रशासनतर्फ सबैजसोमा उपसचिव अभाव छन् । प्रशासन सेवाका ३० उपसचिवमध्ये अहिलेसम्म जम्मा पाँच जना आएका छन् । तह नमिल्दा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव विजयराज सुवेदीले तीनवटा महाशाखा हेरेका छन् ।

कर्मचारी अभाव कम गर्न प्रदेश सरकारले सेवा करारमा स्वयंसेवक कर्मचारी राख्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि पाँचवटै मन्त्रालयले गृहकार्य थालेका छन् । ‘संघले कर्मचारी पठाएमा जुनसुकै समयमा हट्ने र बढीमा एक वर्ष कार्य अवधि हुने गरी कर्मचारी राख्नुपर्ने बाध्यता छ,’ सरकारका प्रवक्ता चौधरीले भने ।