सटर छाड्नै मान्दैनन् व्यापारी

अस्पतालको सटरमा क्लिनिक र औषधि पसल गर्दै आएका ५१ व्यवसायीले प्रदेश सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको व्यवसायी ज्ञानप्रसाद पौडेलले बताए । ‘पाँच वर्षका लागि भएको सम्झौताअनुरूप हटाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सम्झौतामा अस्पतालको नयाँ योजना आएमात्र हटाउने भनिए पनि योजनाअगावै हटाउन खोजियो ।’ उनले मुलुकी ऐनको दफा ५ सय ४१ अनुसार करारनामालाई सम्झौता अवधिभर लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सोही नियममा रहेर मुद्दा दर्ता गरिएको बताए ।

आफूहरूले ऋणधन गरेर लगानी गरी सम्झौता गरे पनि सरकारले हचुवाका भरमा निर्णय गरेको अर्का व्यवसायी रामु पन्तले बताए । ‘हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पाँच वर्षका लागि भनेरै लगानी गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले सडकमा पुर्‍याउन खोज्यो, यो अन्याय हो ।’

पाँच वर्षका लागि ढुक्कसँग व्यवसाय चलाउन पाइने आशाले सटरमा करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेकाले दिएको म्यादअघि नै हटाउन खोज्दा लगानी जोखिममा परेको व्यवसायी तुलसी शर्माले बताए । व्यवसायीसँग छलफल नै नगरी गरिएको एकतर्फी निर्णयले करोडौं रुपैयाँ लगानी डुब्ने र सयौं बेरोजगार बन्ने अवस्था आएको उनले बताए । अस्पतालका ७३ सटरमध्ये दुईवटा साझा (सरकारी) औषधि पसलबाहेक अन्य सटरमा ६३ करोड रुपैयाँ लगानी भएको व्यवसायीको दाबी छ ।

सम्झौता गर्दा प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालयको तर्फबाट अस्पतालको निर्णयअनुसार भनेर भएको थियो । कात्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर अस्पतालका सटर मंसिर मसान्तसम्म खाली नगरे डोजर लगाएर खाली गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत साउन ३० गते तीन महिने सूचना प्रकाशित गरी कात्तिक ३० गतेसम्म सटर खाली गर्न भनेको थियो ।

सरकारले मंसिर महिनाको भाडा नलिने गरी सटर खाली गर्न समय दिने र त्यो अवधिमा पनि अटेर गरे डोजर चलाएर खाली गर्ने निर्णय गरेको छ । सटर हटाएर आकर्षक पर्खाल बनाउने र विशिष्टीकृत अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य रहेको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए ।