विकासमा पछाडि प्यूठान

गिरुप्रसाद भण्डारी

(प्युठान) — विकास निर्माणमा प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा प्यूठान पछाडि छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले बिजुवार, जुम्री, बाग्दुलगायतका स्थानमा घडेरीको कारोबार गरेकाले बस्ती मात्रै विकास भएको हो । 

वैदेशिक रोजगारीको कमाइले जग्गा र घर खरिद गरेपछि त्यहाँ मानवीय चाप बढेकको छ । बस्ती विकासले ‘मानो रोपी मुरी फल्ने’ झिमरुक फाँट मासेर कंक्रिटका घरले भरिदैं छन् । नेता जन्माउने जिल्ला भनेर प्यूठानको परिचय छ । प्राय: सबै दलका नेताको पहुँच केन्द्रीय राजनीतिमै छ् । यहाँका नेताहरू राष्ट्रिय दलका प्रमुखदेखि प्रभावशाली पदसम्म छन् । पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म आग्इपुग्दा प्यूठानी नेताको राजनीतिक प्रभाव उच्च छ । तर, जिल्लाको विकास भने न्यून छ ।


जिल्ला भित्रने मुख्य प्रवेश द्वार भालुबाङ–प्यूठान सडक २०६५ सालमा कालोपत्रे गरिएको थियो । अझै सिंगल लेनकै छ । साँघुरो सडकमा सवारी चापले प्यूठानीले हैरानी ब्यहोरिरहेका छन् । दुर्घटना यत्तिकै भइरहन्छ । स्थानीय तहले बजेट जति सडकमा बिनियोजन गरेर हिउँदमा ६ महिना चल्ने सडक बनाएका छन् । यी सडकअन्तर्गतका खोलामा पुल नहुँदा वर्षाभर सडक अवरुद्ध हुन्छ । प्यूठान नगरपालिकाले बिजुवारको मित्रमणि चोकदेखि प्रशासनिक भवनसम्म र सरुमारानी गाउँपालिकाले दरभानमा ४/५ सय मिटरबाहेक कुनै पनि स्थानीय तहले सडक कालोपत्रे गरेका छैनन् ।


प्रसिद्ध पर्यटकीय तीर्थस्थल स्वर्गद्वारी पुग्ने सडक अझैसम्म कालोपत्रे भएको छैन । त्यहाँ पुग्न तीर्थयात्रीलाई निकै सास्ती हुन्छ । स्थानीय तहले सडक मर्मत गर्न सामान्य चासो देखाएपनि प्रदेश र संघीय सरकारले गुरुयोजना बनाउन सकेका छैनन् । नेतै नेताको जिल्ला भएपनि विकास पाउन जिल्लाबासीलाई चुनौती छ । यस्तै नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्ने चर्चा निकै वर्षदेखि सुनिए पनि काम थालिएको छैन । यसको अझै डीपीआर पूरा भएको छैन । संघीयता कार्यान्वयन भएर जनप्रनिधिहरू आएपछि भएका भौतिक परिवर्तन अधिकांश निर्माणाधीन अवस्थामा मात्र छन् ।


बाग्दुला–भीमगिठे सडक पनि बनेन

जिल्लावासीले महत्वकासाथ हेरेको बागदुला–भीमगिठे सडकको सुरु भएको छैन । प्यूठान जिल्लामा निर्माण हुन थालेको एउटा मात्र सडक आयोजनाको काम सुरु नहुँदा जिल्लावासी चिन्तित छन् । भारतीय एक्जिम बैंकमार्फत भारत सरकारको ऋण सहयोगमा प्यूठानको बाग्दुलादेखि बागलुङको भीमगिठेसम्म ७३ दशमलव ६ किमिको दूरी कालोपत्रे गर्ने भनेर तयारी भएको थियो । २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लागतमा योजना निर्माणका लागि ठेक्का भएर पनि काम भएको छैन ।


निर्माण कम्पनी बैकको कालोसूचीमा परेको भन्दै सडक अन्योलमा छ । प्यूठान तर्फको बाग्दुलादेखि अर्खासम्म ट्रयाक खोलिएको सडकलाई ९ मिटर चौडा बनाएर ७ मिटर कालोपत्रे गरिने गरी सडक बनाउन लागिएको थियो । यो सडकसँगै ठेक्का भएको लमही–घोराही–तुल्सीपुर र चन्दौटा–कृष्णनगर सडकमा काम अगाडि बढिसक्दा प्यूठानको सडक रोकिनु नेताको भूमिका नपुगेको गौमुखी गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरी बताउँछन् । ‘सडक आयोजनाअन्तर्गत पर्‍यो भनेर हामीले यो सडकमा बजेट विनियोजन गरेनौं,’ उनीले भने, ‘अहिले सडकको अवस्था बेहाल छ ।’ यो सडक क्षेत्र पर्ने झिमरुक गाउँपालिका र प्यूठान नगरपालिकाले समेत बजेट विनियोजन गरेका छैनन् । बर्खामा हिलो र हिउँदमा धूलोले उत्तरी प्यूठानवासी हैरान छन् ।


ऐतिहासिक स्थल र प्राकृतिक स्रोत

पहाडी जिल्ला भएर पनि प्यूठानको हावापानी र वातावरणमा विविधता छ । जिल्लाको दुई तिरबाट झिरुक र माडी नदी बगेको छ । नदिले बनाएका समथर फाँटले जिल्लाको सौन्दर्य भिन्दै बनाएको छ । यिनै नदीलाई आधार बनाएर जिल्लाको विकास गर्न सकिन्छ । बाह्रैमास सिंचाइ हुने झिमरुक फाँटमा आधुनिक प्रविधिमार्फत व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न सकिन्छ । स्वर्गद्वारी, ऐतिहासिक स्थल भित्रीकोट दरबार, नौबहिनी, गौमुखी, ऐरावती ओखरकोट, मल्लरानी, कालिका मन्दिर, लिस्ने लेक, झुलेनी, तुसारा स्नाथान, झाँक्रीढुंगाजस्ता ऐतिहासिक पुरातात्त्विक पौराणिक मठमन्दिरलाई आधार बनाएर धार्मिक र प्राकृतिक दृश्य अवलोकनका लागि पर्यटन भित्र्याउन सकिन्छ । ती सबैलाई जोड्न पदमार्गका अवधारणा ल्याउन सकिने भए पनि यसमा ध्यान खासै गएको पाईंदैन । ऐतिहासिक स्थलहरूमा स्थानीय तहहरूले थोरैथोरै बजेटले केही काम गरे पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारले उल्खेनीय बजेट बिनियोजन गरेर कुनै काम थालिएको छैन ।


स्वर्गद्वारीमा गाई आरक्षण बनाउने, नौमुरेमा बाँध बाँधेर विद्युत् निकाल्ने र झिमरुक क्षेत्रबाट बिजुवारसम्म र माडी क्षेत्रबाट भिंगृसम्म जलयात्रा गर्ने, चर्चा निर्वाचनका बेला उठ्ने विषयले त्यसपछि चर्चा पाउँदैन । स्वर्गद्वारी केवलकारका कुरासमेत कुरामै सीमित छन् । जिल्लामा दुई ठूला प्राविधिक क्याम्पस बनाउने, आधुनिक बसपार्क, चाल्नेटारमा हवाई मैदान, बिजुवारमा आधुनिक मिट कम्प्लेक्सजस्ता योजनाको निर्वाचनको बेला मात्र चर्चा भए । तर, ती योजनाका फाइल अहिले कतै अगाडि बढेको नदेखिएको जनज्योति सामुदायिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष सञ्जय रिजालले बताए ।


प्यूठानको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक विकासका लागि कनिका छरे जस्तो प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा बजेट छर्नु नै गल्ती भएको रिजालको भनाइ छ । ‘कनिका छरेजस्तो बजेट छर्ने होइन । आवश्यकता अनुसार बजेट दिने हो,’ उनले भने, ‘तलबाट योजना माग्ने हो । त्यही योजना अनुसार बजेट दिने हो । यो सबै बजेट दुरुपयोग गर्नका लागि मात्र छरिएको जस्तो देखिएको छ ।’ त्यस्तो प्रबृत्तिले विकास नहुने उनले बताए । पहिल्यैदेखि प्यूठान कम्युनिस्टको गढको रूपमा रह्यो । जिल्लामा कम्युनिस्ट नेताहरू धेरै जन्मिए । मोहनविक्रम सिंह, मोहन वैद्य, बामदेब गौतम, मणि थापा, कृष्णध्यज खड्का, लिलामणि पोख्रेल, सूर्य थापा, नवराज सुवेदीलगायत नेताहरू प्यूठानकै हुन् । काग्रेसबाट पूर्व योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल छन् । ै नेता भए पनि जिल्लामा विकास निर्माणका योजना ल्याउन भूमिका नखेलेको गुनासो प्यूठानवासीको छ ।


प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७६ १०:०३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वडाको सिफारिसले मात्रै सुविधा

जितेन्द्र साह

(विराटनगर) — कोसी अस्पतालले लक्षित वर्गलाई उपचारमा छुट दिन वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । विपन्न, असहाय र ज्येष्ठ नागरिकलाई परीक्षणमा छुट दिन अस्पतालले कात्तिक १९ देखि सिफारिस लागू गरेको हो । 

स्वास्थ्य बिमा गरी नसकेका विपन्नको हकमा अस्पतालले आर्थिक अवस्था बुझेर उपचारमा छुट दिन्छ । पुरानो व्यवस्था अनुसार सम्पूर्ण छुट सामाजिक सेवा एकाइबाटै उपलब्ध हुन्थ्यो । अहिले २५ प्रतिशतसम्म छुट मात्र उक्त एकाइबाट उपलब्ध हुन्छ भने त्यो भन्दा माथिको सिफारिसमा तोक लगाउने अधिकार अस्पताल प्रमुखले स्वयं राखेका छन् । ‘पहिलेजस्तो भनसुनको आधारमा हुन्न, बिरामीले अब वडाको सिफारिस नल्याएसम्म यो छुट सुविधा पाउँदैनन्,’ एकाइका प्रमुख नुतन भट्टराईले भने । दलालको हालीमुहालीसँगै धनीले समेत आफूलाई विपन्न भन्दै सुविधा लिइरहेकाले यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नु परेको उक्त अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. गुणराज लोहनीले बताए ।

‘वडा कार्यालयबाट गरिब भएको सिफारिस लिन जाँदा त सम्पन्न वर्गलाई लाज लाग्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘पहिले त जो पनि अस्पतालको सेवा काउन्टर एवं प्रशासनबाट गरिब भन्दै छुट सुविधा लिइदिन्थे, अब २५ प्रतिशतभन्दा बढी छुट सुविधा माग्न आउनेबारे खोजबिन गरी मात्र तोक्न लगाइरहेको छु ।’

यो नियम लागू भएपछि एकाइमा भीड कम भएको र वास्तविक सेवाग्राही मात्र आइरहेको उक्त एकाइका प्रमुख भट्टराईले बताए । यो नयाँ प्रावधान लागू हुनुअघि दैनिक औसत १ सय २५ जनाले सुविधा लिइरहेको थिए । वडाको सिफारिस पेस गर्नुपर्ने भएकाले अहिले यो संख्या दैनिक औसत १५ जनामा सिमित भएको अस्पतालले जनाएको छ । ‘नयाँ नियमबारे थाहा नभएका सेवाग्राहीलाई अनिवार्यरूपले वडाको सिफारिस लिएर आउन भनिरहेका छौं,’ एकाइका सामाजिक सहजकर्ता बन्धु पहाडीले भने, ‘दलाल त तह लागे नै, साथै नयाँ प्रक्रियाले सुविधा पाउनै पर्ने मात्र आउन थालेका छन् ।’

दलालहरूले विपन्न एवं अशिक्षित सेवाग्राहीलाई सहयोग गरिदिने भन्दै अस्पतालको सामाजिक सेवा एकाइ हुँदै प्रदान गरिने न्यून्तम २५ देखि सत प्रतिशत उपचार छुट समेत झुक्याएर लिने गर्थे । विपन्न, दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, आश्रित, दुर्घटनामा परेका, प्रहरीले ल्याएको थुनुवा एवं विपत्मा परेकालाई उपचार सेवाबाट वञ्चित हुन नदिने सरकारले बर्सेनि यो अञ्चल अस्पताललाई थप बजेट उपलब्ध गराउँछ ।

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७६ १०:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×