योजनाको सम्झौतै भएन

कान्तिपुर संवाददाता

(रुकुम पूर्व) — चालु आवको पहिलो चौमासिक सकिन केही दिन मात्रै बाँकी छ । पहिलो चौमासिक सकिन लाग्दा पनि जिल्लाका स्थानीय सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । पहिलो चौमासिकमा सम्पन्न गर्ने गरी तयार भएका योजना पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वन नभएपछि बजेट पनि खर्च हुन नसकेको हो । पहिलो चौमासिकमा हुन नसकेका काम तथा खर्च हुन नसकेको बजेटको भार अब दोस्रो चौमासिकमा सरेको छ । स्थानीय तहले अहिलेसम्म योजनाको सम्झौतासमेत गर्न सकेका छैनन् । जिल्लामा तीन स्थानीय तह छन् ।

पुथाउत्तरगंगा, भूमे र सिस्ने गाउँपालिकाले पहिलो चौमासिकसम्म सम्झौतासमेत सकेका छैनन् । तीन सय बढी योजना सम्झौता गर्नुपर्ने पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाले त एउटा योजनाको पनि सम्झौता गर्न सकेको छैन । साढे ४ सय बढी योजना सम्झौता गर्नुपर्ने भूमे गाउँपालिकाले ५० बढी योजना मात्रै सम्झौता गरेको जनाएको छ । सिस्ने गाउँपालिकाले पनि पहिलो चौमासिकमा गर्नुपर्ने काम सकेन । धेरै काम त सुरुवात नै भएका छैनन् । चालु आवमा डेढ सय बढी योजनाको सम्झौता र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म एउटा योजना पनि सम्झौता नभएको जनाएको छ ।

पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाले लागत अनुमान गर्न ढिला भएकाले योजना सम्झौता हुन नसकेको जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रबीन्द्र बुढा क्षत्रीले चालु आवमा निर्माण गरिने योजनाको लागत अनुमान गर्न ढिलाइ भएकाले सम्झौता पनि ढिला हुन पुगेको बताए ।

कर्मचारी अभाव, भौगोलिक विकटताका कारण पनि समस्या भएको उनको दाबी छ । इन्जिनियर नभएका कारण पहिलो चौमासिकमा गर्नुपर्ने धेरै योजना सम्पन्न नभएको र लागत अनुमान पनि हुन नसक्दा सम्झौतासमेत ढिला भएको भूमे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रसिङ श्रेष्ठले बताए । ‘योजना निर्माण गर्न सम्झौता गर्नुपर्छ, सम्झौता गर्न पनि लागत योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘इन्जिनियर नहुँदा लागत अनुमान र सम्झौता हुन सकेन ।’
सिस्ने गाउँपालिकाले भने पहिलो र दोस्रो चौमासिकको काम एकै पटक गर्ने निर्णय गरेको छ । अगामी मंसिर १५ भित्र पहिलो र दोस्रो चौमासिकको योजना सम्झौता गर्ने भएको हो । उपभोक्ता समिति सिफारिस हुन ढिला भएकाले योजनाको सम्झौता र काम अघि बढ्न नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमला रोकाले बताइन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७६ ०९:२३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नेपाल भ्रमण वर्ष : पर्यटकीय गतिवधि ठप्प

पर्यटक आकर्षण गर्ने, प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम बाँकेमा अघि बढेका छैनन्
रूपा गहतराज

(नेपालगन्ज) — नेपाल भ्रमण वर्ष सुरु हुन दुई महिना मात्रै बाँकी छ । भ्रमण बर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छ । त्यो लक्ष्य नारामा मात्र सीमित हुने हो कि भन्ने देखिएको छ । बाँकेमा पर्यटनसँग सम्बन्धित गतिविधि ठप्प छन् ।  

स्थानीय तहका कार्यक्रम र केही औपचारिक कार्यक्रमका ब्यानरमा भ्रमण वर्षको लोगो देखिन्छ । तर, पर्यटक आकर्षण गर्ने र त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी अन्य कार्यक्रम हुन नसकेका हुन् । पर्यटकीय स्थलको पहिचान र प्रचारप्रसारमा पनि सरकारको ध्यान पुगेको छैन । ‘पर्यटन वर्षको नारा नारामै सीमित हुने देखियो,’ पर्यटन वर्ष २०२० का प्रदेश समिति सदस्य भाष्कर काफ्ले भने, ‘यसलाई सार्थक बनाउन बृहत् योजना आवश्यक छ, तर अहिलेसम्म कुनै तयारी छैन ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले नेपालमा प्रशस्त पर्यटकीय पूर्वाधार रहेकाले २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सम्भव भए पनि पर्यटकीय स्थलको प्रवर्द्धन र पूर्वाधारबिना भने सम्भव नहुने बताए । ‘सरकारले पर्यटन वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने हो भने उनीहरूलाई लोभ्याउने गन्तव्य तय गरेर त्यसको प्रवर्द्धन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बाँकेमा रहेको प्रसिद्ध शक्तिपीठ बागेश्वरी मन्दिर, गाभर भ्याली, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने स्थलसमेत भएकाले तिनीहरूको प्रवर्द्धन हुनु जरुरी छ ।’ बागेश्वरी मन्दिरको प्रवर्द्धन गर्न सक्ने हो भने मात्रै ठूलो संख्यामा धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन सकिने
उनले बताए ।

सरकारले लक्ष्य पूरा गर्न दैनिक साढे ५ हजारदेखि ६ हजारको वरिपरि पर्यटक भित्र्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यहीअनुसार तयारी नहुँदा बाँकेमा पर्यटनको रौनक बढेको छैन । आव ०७५/७६ मा १२ लाख पर्यटक मात्रै नेपाल भित्रिएका थिए । पर्यटन व्यवसायी सरकारको तयारी कम भएकाले लक्ष्य हासिल गर्नेमा शंका गर्छन् । होटल व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष भीम कँडेलले काम गर्न खोज्दा पनि सम्बन्धित निकायको सहयोग नपाएको बताए । ‘भ्रमण वर्षलाई सफल पार्न हामी उत्साहित छौं,’ उनले भने, ‘तर सम्बन्धित निकायकै साथ र सहयोग छैन ।’ भ्रमण वर्षका लागि कार्ययोजना बनाउन प्रदेश र जिल्लामा समिति बनाए पनि जिल्ला समितिको बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अजय श्रीवास्तवको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय समिति बनाइएको छ ।

प्रवर्द्धनका लागि छैन बजेट
सरकारले बाँकेका चार स्थललाई पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा राखेको छ । सरकारका सय गन्तव्य सूचीकृत गर्दा बाँकेका चार स्थान समेटिएका छन् । तर, चारवटै पर्यटकीय गन्तव्यको भौतिक विकास र प्रवर्द्धनका लागि बजेट भने छैन । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बाँकेको प्रसिद्ध शक्तिपीठ बागेश्वरी मन्दिर, गाभर भ्याली, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जलाई स्थापित तथा प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने गन्तव्यका रूपमा राखेको छ ।

त्यस्तै नयाँ तथा विकास गरिनुपर्ने गन्तव्यमा डुडुवा गाउँपालिका–५ को कम्मर शाह मजारलाई सूचीकृत गरिएको छ । चारवटै गन्तव्य सूचीकृत भए पनि प्रवर्द्धनका लागि सरकारले बजेट उपलब्ध गराएको छैन ।

गाभर सामुदायिक घरबासका अध्यक्ष कृष्णलाल चौधरीले सरकारले सय गन्तव्यको सूचीमा राखे पनि प्रवर्द्धनका लागि कुनै बजेट नछुट्याएको बताए । ‘५० वटा गन्तव्यका लागि बजेट छुट्याएको थाहा छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यसमा बाँकेका कुनै पनि गन्तव्य पर्न सकेनन् ।’ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै गएको गाभर भ्याली सरकारको गन्तव्यमा सूचीकृत हुनु राम्रो भए पनि प्रवर्द्धन र विकासका लागि बजेट नछुट्याइनु निराशाजनक रहेको उनले बताए । डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीले कम्मर शाह मजारका लागि सरकारबाट कुनै पनि बजेट उपलब्ध नभएको बताए । ‘अहिलेसम्म कम्मरशाह मजारका लागि बजेट संघीय सरकारबाट पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘त्यसले भ्रमण वर्षको सुरुआती नै निराशाजनक हुने अवस्था छ ।’

होमस्टेमा छुट
भ्रमण वर्षमा बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकलाई घरवास (होमस्टे) ले खाना र आवासका लागि २० प्रतिशत छुट दिने भएका छन् । गाभर सामुदायिक घरबासका अध्यक्ष कृष्णलाल चौधरीले केन्द्रमा भएको निर्णय प्रदेश समितिबाट पनि अनुमोदन गरिएको बताए । ‘पर्यटकलाई स्वागत गर्न हामी तयारी अवस्थामा छौं,’ उनले भने, ‘घरवासमा आउने पर्यटकका लागि उपलब्ध भएसम्म प्रत्येक साँझ सांस्कृतिक कार्यक्रमले मनोरञ्जन दिने प्रयासमा छौं ।’ आफूहरू भ्रमण वर्षमा मात्र नभएर सधैंभरि पर्यटक भित्र्याउने गरी योजना बनाएर काम गरे पनि सरकारले सहयोग नगरेको उनले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७६ ०९:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×