३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६३१

योजनाको सम्झौतै भएन

कान्तिपुर संवाददाता

(रुकुम पूर्व) — चालु आवको पहिलो चौमासिक सकिन केही दिन मात्रै बाँकी छ । पहिलो चौमासिक सकिन लाग्दा पनि जिल्लाका स्थानीय सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । पहिलो चौमासिकमा सम्पन्न गर्ने गरी तयार भएका योजना पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वन नभएपछि बजेट पनि खर्च हुन नसकेको हो । पहिलो चौमासिकमा हुन नसकेका काम तथा खर्च हुन नसकेको बजेटको भार अब दोस्रो चौमासिकमा सरेको छ । स्थानीय तहले अहिलेसम्म योजनाको सम्झौतासमेत गर्न सकेका छैनन् । जिल्लामा तीन स्थानीय तह छन् ।


पुथाउत्तरगंगा, भूमे र सिस्ने गाउँपालिकाले पहिलो चौमासिकसम्म सम्झौतासमेत सकेका छैनन् । तीन सय बढी योजना सम्झौता गर्नुपर्ने पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाले त एउटा योजनाको पनि सम्झौता गर्न सकेको छैन । साढे ४ सय बढी योजना सम्झौता गर्नुपर्ने भूमे गाउँपालिकाले ५० बढी योजना मात्रै सम्झौता गरेको जनाएको छ । सिस्ने गाउँपालिकाले पनि पहिलो चौमासिकमा गर्नुपर्ने काम सकेन । धेरै काम त सुरुवात नै भएका छैनन् । चालु आवमा डेढ सय बढी योजनाको सम्झौता र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म एउटा योजना पनि सम्झौता नभएको जनाएको छ ।


पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाले लागत अनुमान गर्न ढिला भएकाले योजना सम्झौता हुन नसकेको जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रबीन्द्र बुढा क्षत्रीले चालु आवमा निर्माण गरिने योजनाको लागत अनुमान गर्न ढिलाइ भएकाले सम्झौता पनि ढिला हुन पुगेको बताए ।


कर्मचारी अभाव, भौगोलिक विकटताका कारण पनि समस्या भएको उनको दाबी छ । इन्जिनियर नभएका कारण पहिलो चौमासिकमा गर्नुपर्ने धेरै योजना सम्पन्न नभएको र लागत अनुमान पनि हुन नसक्दा सम्झौतासमेत ढिला भएको भूमे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रसिङ श्रेष्ठले बताए । ‘योजना निर्माण गर्न सम्झौता गर्नुपर्छ, सम्झौता गर्न पनि लागत योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘इन्जिनियर नहुँदा लागत अनुमान र सम्झौता हुन सकेन ।’

सिस्ने गाउँपालिकाले भने पहिलो र दोस्रो चौमासिकको काम एकै पटक गर्ने निर्णय गरेको छ । अगामी मंसिर १५ भित्र पहिलो र दोस्रो चौमासिकको योजना सम्झौता गर्ने भएको हो । उपभोक्ता समिति सिफारिस हुन ढिला भएकाले योजनाको सम्झौता र काम अघि बढ्न नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमला रोकाले बताइन् ।


प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७६ ०९:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?