अवरुद्ध सडक खुलेनन्

कान्तिपुर संवाददाता

(रोल्पा) — वर्षा, बाढी र पहिरोले अवरुद्ध भएका सडक सुचारु नहुँदा यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेको छ । चाडअघि नै वर्षा रोकिएको भए पनि अझै पनि ग्रामीण सडक खुलाउन स्थानीय सरकारले चासो दिएका छैनन् । 

सदरमुकाम लिबाङसँग जोडिएको धबाङ पुग्ने सडक असारदेखि नै अवरुद्ध छ । यातायात नचल्दा यात्रु र गाउँमा उत्पादित कृषिउपज बजार पुर्‍याउन कठिनाइ भएको किसानको गुनासो छ । गाउँमा दैनिक उपभोग्य मूल्य अकासिएको छ । रोल्पा नगरपालिका–१० धबाङका अध्यक्ष मानबहादुर खत्रीले स्थानीय तहले मात्रै पहिरो फाल्न र भत्किएको सडक मर्मत गर्न नसक्ने बताए । ‘हाम्रो पहलले मात्रै सडक सुचारु हुने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘प्रशासनमार्फत ठेकेदारलाई घच्घचाए पनि सुनुवाइ भएको छैन ।’ उनले निर्माण व्यवसायीमार्फत काम भइरहेकाले छुट्टै बजेट खर्च गर्दा समस्या हुने दाबी गरे । लिबाङदेखि धबाङ हुँदै जलजला पुर्‍याउने सडकको निर्माण सडक विभागमार्फत झन्डै २५ करोड रुपैयाँ लागतमा ठेकेदार कम्पनीले गर्दै आएको छ । लिबाङबाट जलजला र माथिल्लो गजुल पुग्ने करिब ३० किलोमिटर ग्रामीण सडक लामो समयदेखि अवरुद्ध छ ।


सडक नखुल्दा गाउँमा दैनिक उपभोग्य सामग्री सहज ढुवानी हुन नसकेको स्थानीय मतिलाल डाँगीले बताए । ‘जनताको दु:खबारे स्थानीय तह र प्रशासनले समेत वास्ता गरेनन्,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणले घण्टौं पैदलयात्रा र उपभोग्य सामग्री पिठ्यूँमा बोक्नुपरेको छ ।’ सडक खुलाउन जनप्रतिनिधिले चासो नदिएको उनले बताए । वडा १० का सदस्य शेरबहादुर थापाले नगरपालिकाले भएपनि अवरुद्ध सडक सुचारु गर्न ध्यान दिन माग गरे ।


यस्तै धबाङसँगै गजुल, होमालगायतका स्थानमा पुग्ने सडक पनि अवरुद्ध छन् । सदरमुकाम लिबाङसँगै खुंग्री, होलेरी, घर्तीगाउँ, जुगार, बागबारा, जिनाबाङलगायतका स्थानबाट ग्रामीण भेगमा चल्ने सडक पनि मर्मत भएका छैनन् । पूर्वी रोल्पाको सुलिचौरबाट विभिन्न स्थानमा पुग्ने सडक पनि ठप्प छन् । ग्रामीण भेगमा जिप सञ्चालन गर्दै आएको जलजला हिमाल यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष भीमसेन घर्तीमगरले स्थानीय तह र प्रशासनले सडक मर्मतमा चासो नदिएको बताए । दाङको घोराहीदेखि रोल्पाको होलेरी हुँदै निर्माण भइरहेको सहिद मार्गअन्तर्गतका सडकसमेत दयनीय छन् । रोल्पाका सबै स्थानीय तहमा सडक निर्माण गरिएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७६ ०९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?