पानी मागेर अस्पतालमा शौच

गिरुप्रसाद भण्डारी

(प्यूठान) — सुत्केरी बेथाले च्यापेपछि नौबहिनी–६ बहानेका विजय केसीले श्रीमतीलाई बिहीबार प्यूठान जिल्ला अस्पतालमा भर्ना गरे । कुरुवा बस्दा शौचालय लैजानुपर्‍यो । भित्र पानी नै रहेनछ । श्रीमतीलाई बाहिर लैजान सम्भव थिएन । दौडिएर नजिकैको होटलमा पुगे, पानी मागेर ल्याएर शौच गराए । 

‘अस्पतालजस्तो संवेदनशील ठाउँमा शौचालयको प्रबन्ध कति अप्ठ्यारो,’ उनले भने, ‘धन्न होटलले पानी दियो ।’ अस्पतालको अन्य व्यवस्थापनको पाटो हेर्दा विरक्त लाग्दो रहेको उनले बताए । अस्पतालमा बिरामी थुप्रै आउँछन् । तर न सुविधा राम्रो छ न त पानी र बिजुलीको प्रबन्ध नै । अस्पताल अस्तव्यस्त भएको महिना दिनभन्दा भन्दा बढी भएको छ । सरोकारवालाले ध्यान नदिँदा बिरामी र तिनका आफन्तलाई सास्ती छ । अस्पतालमा १४ जना डाक्टरको दरबन्दीमा तीनजना मात्र कार्यरतको सूचीमा छन् । ती पनि बिदा बसेकाले अस्पताल सहयोगीको भरमा छ । भएका डाक्टर पनि बिदामा बस्दा बिरामीको उपचारमा समस्या भएको अस्पतालका निमित्त प्रमुख खिमप्रसाद पार्धेले बताए । ‘अस्पतालमा अहिले दरबन्दीका एक जना पनि डाक्टर छैनन्,’ उनले भने, ‘मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट नहुँदा औषधि खरिद गर्नसमेत सकिएको छैन ।’ यहाँ सहयोगीसहित ५४ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर २७ जना कार्यरत छन् । ‘चौतर्फी समस्या छ,’ उनले भने, ‘कसरी राम्रो व्यवस्थापन हुनु ।’

चिकित्सक अभावले बिरामी सामान्य उपचारका लागि पनि निजी क्लिनिक तथा जिल्ला बाहिरका अस्पताल धाउन बाध्य छन् । बिमा गराएका बिरामीले औषधि पाएका छैनन् । विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव हुँदा उपलब्ध उपकरणहरू सञ्चालन गर्न नसकिएको र बिरामीलाई बाहिर रेफर गर्नुपरेको पार्धेले बताए । कार्यरत चिकित्सक शेषराज घिमिरे, सुशीला थापा र सरस्वती सुर्खेती बिदामा छन् । प्रदेशले दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न समस्या भएपछि अस्पताल प्रमुखको जिम्मेवारीसहित एक जनालाई पठाए पनि उनीसमेत एक/दुई दिन बसेर फिर्ता भएपछि अस्पताल एक महिनादेखि चिकित्सकविहीन भएको हो । समस्याबारे प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई जानकारी गराइए पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए । ‘न चिकित्सक आए, न त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट,’ उनले भने, ‘अस्पतालमा औषधिसमेत नहुँदा बिरामीले बाहिरबाट किन्नुपरेको छ ।’ दैनिक विभिन्न सामान किन्नुपर्ने भए पनि आर्थिक जिम्मेवारी कसैलाई नतोकिएकाले दैनिक कामकाज र व्यवस्थापन प्रभावित भएको अस्पतालले जनाएको छ । चिकित्सक अभावले लामो समयदेखि दन्त, शल्यक्रिया, शवको पोस्टमार्टमलगायत सेवा पनि ठप्प छन् ।

अहिले निक साइमन इन्स्टिच्युट (एनएसआई) का दुई जना मेडिकल अफिसर र स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक जना करारका गरी तीन जना चिकित्सकले सेवा दिएको प्यूठान नगरपालिकाका प्रमुख अर्जुनकुमार कक्षपतिले बताए । ‘वर्षौंसम्म स्वास्थ्यकर्मी नपठाएर सरकारी निकायले गम्भीर लापरबाही गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामी धेरै करायौं तर माथिल्लो निकायले स्वास्थ्यकर्मी पठाइदिएन ।’ माथिल्लो निकायले प्यूठानबाट भएका जनशक्तिलाई सरुवा गरेर अन्यत्र पठाइदिने तर त्यसको ठाउँमा अर्को व्यक्ति नपठाइदिनाले समस्या थपिँदै गएको उनले बताए । ‘टालटुल गरेर काम चलाएका छौं,’ अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘तर गाह्रो भइरहेको छ ।’ लामो समयदेखि समस्या भएपछि अहिले विकास समितिले करारमै भए पनि चिकित्सक राख्ने तयारी गरेको उनले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ ०९:२६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बालगृह कमाइखाने भाँडो, यौनहिंसाको जोखिम 

जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र बालबालिका खोजतलास केन्द्रको टोली १० असोजमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका ८ स्थित सामाजिक तथा मानवीय सरोकार केन्द्रले सञ्चालन गरेको बालगृह खोज्दै जाँदा एकछिन अलमलमा पर्‍यो । बालगृह भएको कुनै होर्डिङ बोर्ड वा सूचना त्यहाँ थिएन । टिनको एउटा लामो टहरो नै बालगृह भएको थाहा पाउँदा सरकारी टोली अचम्ममा पर्‍यो ।

टहरोमा तीन कोठा मात्रै बालगृह सञ्चालनका लागि भाडामा लिइएको रहेछ । अन्य कोठा भाडामा लगाइएको रहेछ । आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड ०६९ ले तोकेको कुनै मापदण्ड बालगृहले पूरा गरेको थिएन । त्यहाँ औसत सरसफाइको अवस्था पनि नाजुक थियो । उक्त टोलीमा संलग्न राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का नायब सुब्बा देवी डोटेलले भने, ‘न आश्रित बालबालिका सफासुग्घर थिए न किचनमा सफाइ । बालबालिकालाई पर्याप्त पोषणको व्यवस्था पनि नभएजस्तो देखिन्थ्यो ।’

नगरपालिकाका मेयर र वडाध्यक्षसहितको सरकारी टोलीले त्यहाँ आश्रित ११ बालबालिकालाई उद्धार गर्‍यो । तिनीहरूमध्ये दस जना मुगु र एक जना जुम्लाका थिए । समाजसेवा गरेको देखिने र गरिब बालबालिका देखाएर विदेशीबाट पैसा पनि झार्न सकिने लोभले मुगुका अर्जुन नेपालीले उक्त बालगृह सञ्चालन गरेका थिए । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अधिकृत रामबहादुर चन्दका अनुसार बालबालिकालाई देखाएर विदेशी दाताबाट पैसा झार्न सकिने, त्यसैबाट गुजारा चलाउने र समाजसेवा गरेको पनि देखाउने लोभमा बालगृहहरू सञ्चालन गरिएको देखिन्छ ।

अनाथ, असहाय र अभिभावकविहीन बालबालिकालाई सुरक्षित तरिकाले हुर्काउने भनेर खुलेका बालगृहबाट बालबालिका उद्धार गरिएको यो पहिलो घटना थिएन । वैशाखयता मात्रै राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र बालबालिका खोजतलास केन्द्रले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका ६ वटा बालगृहबाट १ सय ९१ जनाको उद्धार गरेको छ ।

तीमध्ये अधिकांश बालबालिका कर्णाली प्रदेशका छन् । आव ०७५/७६ मा पाँचवटा बालगृहबाट १ सय ९२ जना बालबालिकाको उद्धार भयो । जसमध्ये १ सय ५२ जनालाई अभिभावकको जिम्मा लगाइयो भने ४६ जना विभिन्न बालगृहमा छन् । परिषद्ले आव ०७५/७६ मा ८२ वटा बालगृहको अनुगमन गरेको थियो । यो आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा मात्रै ४६ वटा बालगृहको अनुगमन सकेको छ ।

पछिल्ला दुई महिनामा परिषद् र बालबालिका खोजतलास केन्द्रले छापा मारेका बालगृहमा बालबालिकामाथि यौन हिंसा भइरहेको, कर्णालीका विभिन्न दुर्गम गाउँबाट अभिभावकसँग रकम असुलेर बालबालिका ल्याउने गरिएको र यस्तो काममा केही एजेन्टसमेत सक्रिय रहेको देखिएको छ । आश्रित बालबालिकालाई पोषणयुक्त खाना दिने नगरिएको, सरसफाइमा कमजोरी रहेको र बालगृहमा कमजोर पूर्वाधार पाइएको छ ।

महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्ज, बालबालिका खोतजलास केन्द्र र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का प्रतिनिधि जेठ १ मा बूढानीलकण्ठको ऐश्वर्य बालगृहमा छापा मार्न जाँदा १७ जना मात्रै बालबालिका थिए । केन्द्रका इन्स्पेक्टर मोहनविक्रम दाहालका अनुसार तीमध्ये अधिकांश रोगी देखिन्थे । ती बालबालिकालाई उद्धार गर्नेक्रममै थाहा भयो, बालगृहले अन्य ठाउँमा पनि त्यसैगरी बालबालिका राखेको रहेछ । प्रहरीको सहयोगमा सबै ठाउँबाट बालबालिका जम्मा पार्दा एक सय २५ जना पुग्यो ।

केन्द्रका अनुसार उद्धार गरिएका जम्मा एक सय २५ मध्ये ७७ बालक र ४८ बालिका थिए । तिनीहरूमध्ये ७९ जना हुम्लाकै मात्र थिए भने अन्य कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका । उद्धार गरिएका सबैजसो दुर्गम गाउँका दलित, अशिक्षित र विपन्न परिवारका थिए ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन ०७५ का अनुसार केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको अनुमतिबिना बालगृह सञ्चालन गर्नु गैरकानुनी हो । आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड ०६९ का अनुसार बालबालिका राख्ने मान्यताप्राप्त गृहमा खानपिनको साप्ताहिक तालिका, नियमित स्वास्थ्य जाँच, सञ्चालकसहित १० कर्मचारी हुनैपर्छ । बालबालिकासम्बन्धी नियमावली २५१ ले त बालगृहहरूले अनिवार्य रूपले बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरणको फाइल राख्नुपर्ने भनेको छ तर यस्ता कुनै पनि मापदण्ड ऐश्वर्यले पूरा गरेको थिएन ।

असार १८ मा परिषद् र बालबालिका खोजतलास केन्द्रले संयुक्त रूपमा भक्तपुर ताथलीको सौडोल महिला समाजको बालगृहमा छापा मारेर ९ बालबालिकालाई उद्धार गर्‍यो । ती बालबालिका हुम्ला र जुम्लाका विकट गाउँबाट ल्याइएको अनुसन्धानमा खुल्यो । उद्धारपछि बालबालिकको मानसिक परामर्शका क्रममा थाहा भयो, एक ६ वर्षीय बालिका बालगृह सञ्चालकका श्रीमान्बाट यौन दुर्व्यवहारमा परेकी रहिछन् ।

परिषद् र केन्द्रले काठमाडौं उपत्यकाका बालगृहमा छापा मारेर उद्धार गरिएका धेरैजसो बालबालिका कर्णाली प्रदेशको हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालिकोटका छन् । थोरै पैसामै काठमाडौंमा लगेर खानेबस्ने र पढाउने व्यवस्था मिलाइदिने आश्वासनमा परेर विकट गाउँका अभिभावकले आफ्ना बाबुनानीलाई बालगृहका एजेन्टको जिम्मा लगाएर पठाएको देखिन्छ । बूढानीलकण्ठको ऐश्वर्य बालगृहबाट उद्धार गरिएका बालबालिकाका अभिभावकमध्ये केहीले छोराछोरी लैजाने सर्तमा २० हजार त कसैले ५० हजारसम्म एजेन्टलाई हवाईजहाज भाडा भन्दै दिएको बताएका थिए ।

गरिबीका र बग्रेल्ती सन्तान भएका अभिभावक बालगृहका एजेन्टको आश्वासनमा सजिलै पर्ने गरेको देखिन्छ । हुम्ला घर भई काठमाडौंमा डकर्मी काम गर्ने जय नेपालीले आफ्ना दुई छोराछोरीले पढ्न पाउने आसमा ऐश्वर्य बालगृहमा राखेका थिए । उनले सञ्चालकको कुरा पत्याएर आफ्नो गाउँका थप ५ बालबालिकालाई बालगृहमा ल्याइदिए, तिनका अभिभावकबाट उठाएर एक लाख १५ हजार सञ्चालकलाई पनि बुझाए । यसो गरेबापत जयकी श्रीमतीले बालगृहमा काम पाएकी थिइन् ।

उनले हुम्लाका विभिन्न ७ बालबालिकाका अभिभावकबाट छोराछोरीलाई काठमाडौंमा गतिलो पढाइ र खानेबस्ने सुविधा मिलाइदिने भन्दै जनही २० हजार रुपैयाँ उठाएकी थिइन् । उनले त्यो सबै रकम गृहकी सञ्चालिका निर्मला घिमिरेलाई बुझाइन् ।

भक्तपुरको सौडेल महिला समाजले चलाएको बालगृहबाट हुम्ला घर भएका ९ बालबालिका उद्धार गरेपछि प्रहरीले कृष्णामाया न्हेमाफुकीले सञ्चालन गरेको बालगृहमा बच्चा ल्याउने काममा खटिएका वीरसिंह धामी र कल्पना बुढालाई पक्राउ गरेर बालबालिकासम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो । जसमा वीर सिंह र कल्पना भक्तपुर जिल्ला अदालतको आदेशपछि जनही ३० हजार धरौटी बुझाएर तीन सातापछि रिहा भए । कृष्णमाया भने ५० हजार धरौटी बुझाउन नसकेर सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा छिन् ।

प्रहरीका अनुसार वीर सिंह र कल्पनाले हुम्ला र जुम्लाका दुर्गम गाउँबाट बच्चा ल्याएर बालगृहमा दिने काम गर्थे । थोरै पैसामा खाने, बस्ने र पढ्ने व्यवस्था मिलाइदिने भन्दै उनीहरूले गाउँबाट बालबालिका ल्याएको देखिन्छ । गाउँबाट काठमाडौं लैजाने गाडी भाडा भन्दै उनीहरूले अभिभावकसँग २० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म उठाएको देखिन्छ । सौडोल महिला समाजको बालगृहबाट उद्धार भएकी एक बालिकाका अभिभावकले हुम्ला रिप गाउँबाट कान्तिपुरसँग टेलिफोन कुराकानीमा आफूले ११ हजार रुपैयाँ गाडीभाडा भन्दै कल्पनाको साथमा छोरी जिम्मा लगाएर पठाएको बताइन् । श्रीमान्को मृत्यु भएपछि ५ छोरी हुर्काउन गाह्रो परिरहेका बेला काठमाडौं लगेर पढाइदिने बताएपछि उनले कल्पनाको जिम्मा लगाएर पठाएकी थिइन् ।

परिषद्का अधिकृत रामबहादुर चन्दका अनुसार बालगृहको नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षणबिना गाउँबाट बालबालिका ल्याउने र बिचल्ली पार्ने कामलाई कम गर्न सकिँदैन । चन्दका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा मात्रै तीन सय बालगृहको अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साविकको केन्द्रीय बालकल्याण समितिले ०७३ मा प्रकाशित गरेको नेपालमा बालबालिकाको स्थिति नामक प्रतिवेदनमा केन्द्रीय बालकल्याण समिति तथा जिल्ला बालकल्याण समितिले आव ०७२/७३ मा जम्मा ४ सय १४ वटा बालगृहको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । जसमध्ये आवासीय बालगृहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड अनुकूल नरहेका समस्याग्रस्त १० बालगृहबाट ७६ जना बालक र ६० जना बालिका गरी १ सय ३६ बालबालिकालाई उद्धार गरिएको उल्लेख छ । यो तथ्यांकले बुझाउँछ, बालगृहहरू नियमसंगत ढंगले नचल्ने, बालबालिकालाई कमाइखान भाँडो बनाएर उनीहरूमाथि विभिन्न प्रकारको शोषण गर्ने क्रम वर्षौंदेखि निरन्तर छ ।

संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिले पनि बालगृहमा रहेका बालबालिकाहरूको अवस्था दयनीय रहेको र तिनीहरूमाथि कडा निगरानी राख्नुपर्ने भन्दै सांसदहरूबीच छलफल चलाएको थियो । समितिले बालगृहहरूको अवस्था समेटेर सांसदलाई वितरण गरेको प्रतिवेदनमा ०६४ देखि ०७६ सम्म मात्रै नियमविपरीत सञ्चालनमा आएका ६४ बालगृह बन्द गरिएको र तिनबाट ८ सय ८० बालबालिकालाई उद्धार गरिएको तथ्य उल्लेख छ ।

त्यसो त कमजोर सरकारी अनुगमनका कारण पनि अधिकांश बालगृहहरू बालबालिका शोषणको केन्द्र बन्ने गरेको देखिन्छ । काठमाडौंमा रहेका १ सय ९५ बालगृहमध्ये आव ०७५/७६ मा ३ वटा मात्रै र भक्तपुरका एक सय २१ मध्ये दुईवटा मात्रै नवीकरण भएका छन् । यो तथ्यांकले बालगृहहरू नियमअनुसार नवीकरण नभएको, आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड ०६९ अनुसार सञ्चालित नभएको देखाउँछ ।

विगतमा जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएर केन्द्रीय बालकल्याण समितिबाट बालगृहले सञ्चालन अनुमति लिने व्यवस्था थियो । स्थानीय तह पुन:संरचनापछि यस्तो अधिकार प्रदेश हुँदै गाउँपालिकाले पाएका छन् । तर बालबालिकासम्बन्धी ऐन ०७५ ले बालगृहको नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था नियमावली बमोजिम हुने व्यवस्था गरे पनि नियमावलीको अभावमा यस्तो काम ठप्पजस्तै भएको छ ।

परिषद्का अधिकृत रामबहादुर चन्दले भने, ‘नियमावलीको अभावमा नवीकरणको काम रोकिएको छ र यसको फाइदा अवैध काम गर्नेहरूले उठाउने जोखिम झनै बढेको छ ।’

स्थलगत अनुगमनमा अधिकांश बालगृहहरू व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन नभएको, बालबालिकालाई पर्याप्त पोषणयुक्त खानेकुरा दिने नगरिएको देखिन्छ । सौडोलस्थित बालगृहका बालबालिकालाई स्थानीय श्रीदेवी माविमा पढाउने व्यवस्था मिलाइए पनि बालबालिकाका निम्ति आधारभूत सुविधासम्म थिएन । परिषद्ले तयार पारेको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनमा बालबालिकालाई पर्याप्त पोषणको व्यवस्था नगरिएको, घर कम्पाउन्ड नभएको र सुरक्षाका हिसाबले जोखिमपूर्ण रहेको, स्थानीय व्यक्तिसँग पटके मागेर दयनीय रूपमा गुजारा चलाइएको उल्लेख छ । प्रगतिशील महिला समाज संस्थाअन्तर्गत रहेको वाईपीसी नामक संस्थाले बाफलमा बालबालिका खोजतलास केन्द्रका अधिकारीहरू पुग्दा स–साना बालबालिका नुनसँग भात खाइरहेका देखिन्थे । केन्द्रका इन्स्पेक्टर मोहनविक्रम दाहालका अनुसार बालबालिकालाई पर्याप्त पोषणयुक्त खानेकुरा तालिका बनाएर खुवाइएको भेटिएन ।

कमजोर कानुन
बालबालिकासम्बन्धी ऐन ०७५ को दफा ४९ ले कस्तो अवस्थामा मात्रै बालबालिकालाई बालगृहमा राख्न सकिन्छ भन्नेबारे परिभाषित गरेको छ । अभिभावक नभएमा, नजिकका आफन्तले हेर्न मिल्ने अवस्था नरहेमा, परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थामा राख्न नसकिएमा मात्रै बालगृहमा बालबालिका राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । परिषद्का अनुसार उद्धार गरिएका अधिकांश बालगृहले यस्तो कानुनी परिभाषा उल्लंघन गरेको देखिन्छ ।

जिल्लास्थित बालकल्याण अधिकारीको सिफारिसपछि चौथो विकल्पका रूपमा मात्रै बालगृहमा राख्न सकिने व्यवस्था भए पनि अधिकांश बालगृहले यस्तो सर्त उल्लंघन गरेको देखिन्छ । त्यसो त ऐनले स्थानीय तहमै स्थानीय बालअधिकार समिति निर्माण गर्ने र बालबालिकासम्बन्धी नियमावलीले त्यसको सञ्चालन व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर नियमावलीको अभावमा स्थानीय तहमा यस्ता समिति गठन भइसकेका छैनन् ।परिषद्का अधिकृत चन्दले भने, ‘समयमै नियमावली नआउँदा अप्ठ्यारो भइरहेको छ ।’

बालबालिकालाई अभिभावकको स्वीकृति लिएर बालगृहमा राख्नैपरे पनि स्थानीय तहबाट सिफारिस ल्याउनैपर्ने, बालबालिकासम्बन्धी नियमावली ०५१ ले भनेअनुसार बालगृहमा बसेका बालबालिकाको वैयक्तिक विवरणको फाइल खडा गर्नुपर्ने, आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड ०६९ अनुसार बालगृह चलाउनुपर्ने, गृहमा सञ्चालकसहित कम्तीमा १० कर्मचारी हुनुपर्ने, केन्द्रीय बालकल्याण परिषद्को अनुमति लिनुपर्ने, खानपिनको साप्ताहिक तालिका बनाउनुपर्ने जस्ता सामान्य सर्त पनि पालना गरेको देखिँदैन ।

बूढानीलकण्ठको ऐश्वर्य बालगृह होस् वा बलम्बुको प्रगतिशील महिला समाज संस्थाअन्तर्गत रहेको वाईपीसी नामक संस्थाले चलाएको बालगृह होस् वा भक्तपुर ताथलीको सौडोल महिला समाजले चलाएको बालगृह । यी कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता देखिँदैनन् । यी बालगृहमा रहेका बच्चाहरूमध्ये कैयौं बिरामी अवस्था थिए भने तिनीहरूमा पोषणको कमी देखिन्थ्यो ।

ऐश्वर्य बालगृहमा आश्रित बालबालिकाको उद्धारमा खटिएमा बालबालिका खोजतलास केन्द्रका इन्सपेक्टर दाहालका अनुसार बालबालिका केही दिनदेखि भोकै थिए । उनले सुनाए, ‘एउटा बच्चाले त किताबमा रहेको स्याउको चित्र काटेर खान खोजेजस्तो गर्दै थियो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन ०७५ ले कानुनविपरीत बालगृहमा राख्ने कामलाई बालबालिकाविरुद्धको हिंसा भनेको छ । यस्तो हिंसाजन्य कसुर गर्नेलाई कानुनले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद तोक्ने व्यवस्था छ ।

अनौठो त के छ भने बालबालिकासम्बन्धी ऐन ०७५ ले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले नियमविपरीत सञ्चालित र बालगृहको नाममा व्यापार गर्नेहरूलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । तर धमाधम बालगृहबाट बालबालिकाको उद्धार भए पनि सरकारी उदासीनताका कारण कारबाही प्रक्रिया फितलो छ । परिषद्का अधिकृत चन्दले सुनाए, ‘नियमावलीकै अभावमा कतिपय बालगृहलाई सार्वजनिक ठगीअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ ।’

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका कार्यक्रम निर्देशक तथा बाल अधिकारकर्मी मधु दवाडी बालगृहमा रहेका बालबालिकामध्ये ६२ प्रतिशतका बा वा आमा रहेको बताउँछन् । सन् २०१५ मा तत्कालीन केन्द्रीय बालकल्याण समितिको संयोजनमा उनीसहितको टोलीले मकवानपुर, बाँके र मोरङका बालगृह ३० भन्दा धेरै बालगृहको अनुमगन गरेका थिए । तीमध्ये केही बालगृहले धर्म परिवर्तनका लागि बालबालिकालाई राखेको देखिएको थियो भने धेरैजसो बालगृहको मापदण्ड पुगेको थिएन । कतिसम्म भने केही बालगृहलाई त मापदण्ड भन्ने थाहा थिएन ।

०७५ भदौ अघिसम्म सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालगृहको अनुमगनको संयोजक रहन्थे र जिल्लास्थित महिला विकास कार्यालयको प्रमुख अनुगमनको सदस्य सचिव रहन्थे । स्थानीय तहको पुन:संरचनापछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १२ ले वडा कार्यालयलाई बालगृहको रेखदेख, सञ्चालन र अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ । दवाडीको अनुभवमा अधिकांश स्थानीय तह र बालगृह अनुगमनबारे जानकारछैनन् र नियमावलीको अभावमा केही वर्षयता अनुगमनको काम ठप्पजस्तै छ । उनले भने, ‘यसको फाइदा अवैध रूपमा सञ्चालित बालगृहहरूले उठाइरहेका छन् ।’

यौनहिंसाको जोखिम
दुर्गम गाउँबाट अभिभावकको सहमतिमा वा थाहा नदिई ल्याएर बालगृहमा राखिएका कैयौं बालबालिका यौनहिंसाको सिकार बनेको देखिन्छ । भक्तपुर ताथलीको बालगृहबाट उद्धार गरिएकी एक बालिका यौनहिंसाको सिकार बनेको खुलेको थियो । प्रगतिशील महिला समाज संस्थाअन्तर्गत रहेको वाईपीसी नामक संस्थाले बाफलमा चलाएको भनिएको बालगृहबाट ९ बालबालिका खोजतलास केन्द्र र परिषद्ले ९ जना बालबालिकालाई उद्धार गरेको थियो । जसमध्ये एक बालिकाले आफूहरूलाई एक कर्मचारीले यौनहिंसा गरेको बताएकी थिइन् ।

उक्त बालगृहबाट कालिकोट, बर्दिया र कैलाली घर भएका बालबालिकाको उद्धार गरिएका थिए । जसमध्ये धेरैजसो माओवादी जनयुद्धमा संलग्न पूर्वघाइते छापामारका छोराछोरी पनि थिए । प्रहरीले बालबालिकामाथि यौनहिंसा गरेको भन्दै बालगृह चलाएका प्रताप रानालाई समेत पक्राउ गरेर बालयौन दुर्व्यवहारमा मुद्दा चलाएको थियो ।


प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ ०९:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT