भारतले सीमा मिचेकोमा रोल्पामा विरोध

काशीराम डाँगी

(रोल्पा) — नेपालको भूमिलाई मिचेर बनाइएको नक्सा भारतले सार्वजनिक गरेपछि रोल्पामा पनि विरोध भएको छ । भारतले जबरजस्ती नेपाली भूमि मिचेकोमा बिहीबार रोल्पामा संयुक्त विरोध र्‍यालीको आयोजना गरिएको हो ।

भारतको उक्त कार्यप्रति विरोध र असहमति जनाउँदै रोल्पाली जागरुक समूहको ब्यानरमा विद्यार्थी, अधिकारकर्मी, दलका कार्यकर्ता, विद्यार्थी समूह, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवसायी, कर्मचारी लगायतले लिबाङ बजारको परिक्रमा गरेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

स्वतःस्फूर्त निकालिएको र्‍यालीपछि टुँडिखेलमा कोणसभा आयोजना गरेर सहभागीले विरोध गरेका हुन् । सहभागीले भारतको उक्त कार्यप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गर्दै भारतलाई सच्चिन आव्हान गर्दै ‘गो ब्याक इण्डिया’ लगायतका नारा लगाएका थिए ।

ऐतिहासिक प्रमाण र भोगचलनले नेपाली भूमि लिपुलेक समेतलाई आफ्नो भूमिमा पारेर भारतले केही दिन अघि राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस विरुद्ध मुलुकभर विरोध भइरहेको छ ।

सहभागीले नक्सामै भारतले नेपाली भूमि समेट्नु ठाडो हस्ताक्षेप भएको ठहर गरेका छन् । नेपालीले सार्वभौम राष्ट्रमाथि सबैको पनि हस्तक्षेप भएमा विरोध जारी राख्ने बताउदै आएका छन् । विरोध कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवा घनश्याम आचार्य, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष महेश न्यौपाने, पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष खेम बुढा, विद्यार्थी नेताहरु आलोक पुन र शेरबहादुर थापा लगायतले मन्तव्य दिएका थिए ।

सहभागीले नेपाली भूमिमाथि भारतले हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने, सीमा तारबार गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका थिए । उनीहरुले सरकारलाई कुटनीतिक रुपमा भारतसँग सीमा मिचिएकोबारे बोल्न आग्रह गरे । भारतको उक्त गतिविधिप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति मात्रै सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७६ १३:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

परराष्ट्रले कालापानीबारे प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना, के भन्छ परराष्ट्र मन्त्रालय ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारत सरकारले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेपछि बिमती जनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको ‘ध्यानाकर्षण विज्ञप्ति’ मा रहेको हस्ताक्षरबारे आलोचना भएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा बुधबारदेखि मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिबारे टिकाटिप्पणी सुरु भएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई तथा परराष्ट्र विज्ञहरुले पनि विज्ञप्तिमा गरिएको हस्ताक्षरप्रति कटाक्ष गरेका छन्।
सरकारले कालापानी आफ्नो हो भनेर भन्न डराएको भन्दै ट्विटर तथा फेसबुकमा आलोचना भइरहेको छ।
भारतले राजनीतिक नक्सामा समेटेको कालापनीको सन्दर्भमा नभइ प्रकाशित विभिन्न समाचार र टिप्प्णीप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै जारी विज्ञप्तिमा ‘कागजात प्रमाणित गरेझैं’ हस्ताक्षर गरिएको छ।

‘सम्भवतः परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी खनालले गरेको हस्ताक्षर हुनुपर्छ,’ मन्त्रालय प्रशासनका एक अधिकारीले कान्तिपुरले भने, ‘सामान्यतय यस्ता विज्ञप्ति, स्पष्टीकरण अथवा ध्यानकर्षणका प्रेस विज्ञप्तिमा नाम/हस्ताक्षर गर्ने प्रचलन पनि छैन, हुँदैन पनि। बुधबार जारी विज्ञप्तिको हकमा भने प्रमाणित गरिएको अथवा बुझिलिएको अर्थमा सचिवको हस्ताक्षर जोडिएको हुन सक्छ।’
यसबारे परराष्ट्रका उच्च कर्मचारी बोल्न चाहेनन्।

पराष्ट्रले आफ्नो वेबसाइटमा पनि यही नबुझिने संक्षिप्त हस्ताक्षर र मन्त्रालयको स्ट्याम्पसमेत भएको विज्ञप्ति राखेको छ। तर, मिडियामा पठाएको दुई फर्म्याटका विज्ञप्तिमा फरक छन्। ‘वर्ड फाइल’ र ‘पिडिएफ’ दुई प्रकारको विज्ञप्तिमध्ये वर्ड फाइलमा जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रालयको स्ट्याम्प र हस्ताक्षर दुवै छैन। पिडिएफ फर्म्याटमा भने मन्त्रालयको स्ट्याप्प र हस्ताक्षर दुवै छ।

नाम नलेख्ने शर्तमा एक परराष्ट्र विज्ञ भन्छन्, 'यस्तो सिरियस विषयमा मन्त्रालय सिरियस नभएको देखिन्छ। यस्ता सानातिना कुराले कुटनीति तहमा ठूलो अर्थ राख्छ। त्यसैले हतार वा दबाबमा विज्ञप्ति निकाल्नुभन्दा पहिला यी कुराहरुमा ध्यान दिनै पर्छ।'



पिडिएफ फर्म्याटमा पठाइएको विज्ञप्ति (माथि)।

वर्ड फाइलमा पठाइएको विज्ञप्ति

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७६ १३:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT