उपनिर्वाचन : उम्मेदवारको टुंगो लाग्दै

कान्तिपुर संवाददाता

दाङ — जिल्लामा उपनिर्वाचनको चहलपहल सुरु भएको छ । दाङ ३ ‘ख’ मा चुनाव हुँदै छ । ०७५ माघ १६ गते कार दुर्घटनामा परी उत्तरकुमार वलीको निधन भएको थियो । वलीको निधनपछि उक्त क्षेत्र खाली भएको हो ।

घोराहीस्थित बार एसोसिएसनको भवनमा आइतबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको छ । कार्यालयले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरी मनोनयनपत्र वितरणसमेत थालेको छ । सोमबार राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले मनोनयनपत्र लिएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले वलीकै पत्नी विमला वलीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले डिलाराम बुढाथोकी, साझा पार्टीले शिवकुमार चौधरी र समाजवादी पार्टीले डिल्लीबहादुर डाँगीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेका छन् । कांग्रेसले भने अहिलेसम्म उम्मेदवारको टुंगो लगाएको छैन । कात्तिक २१ गते मनोनयनपत्र दर्ताको मिति तोकिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले बताए ।

उक्त क्षेत्रमा ६८ हजार ७ सय १९ मतदाता छन् । ३२ निर्वाचन स्थल र ७७ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । निर्वाचन हुने क्षेत्रमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका चार वडाका साथै दंगिशरण गाउँपालिका, बबई गाउँपालिकार शान्तिनगर गाउँपालिका पर्छन् ।

यसैगरी, घोराही उपमहानगरपालिका १६ मा पनि निर्वाचनको तयारी भएको छ । वडाध्यक्ष लछिनप्रसाद बुढाको मृत्युपछि उक्त वडा खाली भएको हो । कांग्रेसले ताराबहादुर डाँगीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । नेकपालगायत अन्य दलले भने उम्मेदवारको टुंगो लगााइसकेका छैनन् । वडामा ४ हजार ४ सय ५३ मतदाता छन् । २ मतदान स्थल र ५ केन्द्र निर्धारण गरिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ १०:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बुटवल–बेलहिया सडक : मुआब्जा तोक्ने विषयमा अन्योल

‘अदालतबाट आदेश जारी भइसकेकाले यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेबारे कानुनविज्ञसँग निरन्तर छलफल र परामर्श’
अमृता अनमोल

(बुटवल) — सामान्यत: प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नापी, मालपोत, स्थानीय तह प्रमुखलगायत सदस्य रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा तोक्छ । यहाँ अदालतले सडक क्षेत्रको जग्गा उपयोग गर्दासमेत मुआब्जा निर्धारण गर्न आदेश जारी गरेको छ । यसले मुआब्जा निर्धारण समिति अन्योलमा परेको छ । 

४२ वर्षअघि सडक क्षेत्र कायम गरिएको बुटवलको सडकमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले मुआब्जा दिन आदेश जारी गरेको हो । जिल्ला प्रशासनबाट मुआब्जा नटुंग्याउँदासम्म सडक विस्तार नगर्न ०७६ साउन २२ मा आदेश गरेको थियो । अदालतले सडक क्षेत्रको जग्गामा मुआब्जा तोक्न अर्धन्यायिक निकायको जिम्मा पठाए पनि ४ महिना बितिसक्दा तोकिएको छैन । अदालतको आदेश कसरी पालना गर्ने भन्ने अलमलमा परेको मुआब्जा निर्धारण समिति संयोजक तथा रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले बताए । ‘सडकको जग्गा सडकले उपयोग गर्दा मुआब्जा जिर्धारण गर्नुपर्ने नयाँ प्रयोग हुने भयो,’ उनले भने, ‘नतोकौं, अदालतको अवज्ञा हुने, तोकौं, सडकको जग्गामा कसरी व्यक्तिको मुआब्जा तोक्ने, असमञ्जसको अवस्था छ ।’

अदालतको आदेश जारी भइसकेकाले यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेबारे कानुनविज्ञसँग निरन्तर छलफल र परामर्श गरिरहेको उनले बताए । मुआब्जा नटुंग्याउँदासम्म सडक विस्तार गर्न नपाएपछि अघिल्लो महिना बेलहिया–बुटवल व्यापारिक मार्ग आयोजनाले जिल्ला प्रशासनलाई मुआब्जा प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन अनुरोध पत्र लेखेको थियो । तर, कार्यान्वयनमा गएको छैन । ‘सडक क्षेत्र प्रमाणित भएकै जग्गामा घर बनाउने र सडकले प्रयोग गर्दा क्षतिपूर्ति दिन सरकारी नियमले दिंदैन,’ आयोजना प्रमुख जीवेन्द्र मिश्रले भने, ‘मुआब्जा निर्धारण समितिले आफ्नो राय देओस् भन्ने हो तर अहिलेसम्म आएन ।’

सरकारी लिखतमा ०३४ असार २० गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा सडकको बीच भागदेखि दायाँबायाँ ८२ फिट राजमार्गको क्षेत्राधिकारमा गएको उल्लेख छ । कानुनत: सरकारले व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिग्रहण गरेपछि चित्त नबुझेमा जग्गाधनीले ६० दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन सक्छन् । जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ९ को उपदफा २ तथा केही नेपाल संशोधन ऐनमा यस्तो व्यवस्था छ । तत्कालीन अवस्थामा कोही कसैले उजुरी दिएनन् । गत चैतमा बुटवलका ३९ जना घरधनीले मुआब्जाका लागि निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटी र दयानाथ खरेलको इजलासले व्यक्तिको स्वामित्व र क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निकासा नभएसम्मको निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर गरेका थिए ।

आयोजनाले यसअघि राजमार्ग चौराहदेखि बेलहिया नाकासम्मको २४ किलोमिटर सडक ८२ फुटमा विस्तार गरेको छ । सडक विस्तारका क्रममा चौराह, भैरहवा र बेलहियाका सडक क्षेत्रका घरधनीले पनि यस्तै प्रकृतिको रिट हालेका थिए । उक्त रिटलाई भने अदालतले खारेज गरेको थियो । यहीकारण बिनामुआब्जा सडक क्षेत्रका १ हजार १ सय २० घर भत्काइएको थियो । कानुनका जानकारले कुनै हालतमा सडकको जग्गामा घर बनेकाले उनीहरूलाई मुआब्जा दिनु नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । प्रदेश कानुन आयोगका सदस्य अधिवक्ता खुमाकान्त पौडेलले एउटै अदालतबाट बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि तलका निवेदकको हकमा रिट खारेज हुनु र माथिका निवेदकको हकमा रिट जारी हुनु आफैंमा विरोधाभाष रहेको दाबी गरे । ‘कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुनुपर्छ तर यस रिटमा भएन,’ उनले भने, ‘त्यसलाई मुआब्जा निर्धारण समितिले सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।’

बेलहिया–बुटवल व्यापारिक मार्ग आयोजनाले मुआब्जा प्रक्रियाका लागि ०७५ चैत १२ मा सडकको ८२ फुटभित्र पर्ने घरजग्गाको प्रमाणसहितका कागजात पेस गर्न सूचना निकालेको थियो । १५ दिने म्यादभित्र १ सय ५६ जनाले क्षतिपूर्तिको मागसहित निवेदन दिएका थिए । निवेदनमा अधिकांशले बुटवल उपमहानगरपालिकालाई तिरो तिरेको, पानी, बत्ती र घरबहाल कर तिरेको प्रमाण पेस गरे । आयोजनाले उपमहानगरलाई कारण सोधेको थियो । प्रत्युत्तरमा सडक क्षेत्रमा परेका जग्गामा बनेका घरमा पानी र बिजुली नदिएकाले कानुनअनुसार अघि बढ्न जवाफ पठाएको थियो ।

आयोजनाले व्यक्तिको जग्गा ठहर्ने प्रमाण नपुगेको भन्दै वैशाख ८ गते सडकभित्रको ८२ फुटभित्र पर्ने घरटहरा तथा अन्य संरचना भत्काउन पुन: सूचना निकालेको थियो । लगत्तै क्षतिपूर्ति माग्न गएकामध्ये ३९ जनाले अदालतको परमादेशको अवहेलना भएको र मुआब्जा नदिंदासम्म संरचना भत्काउँदा समस्या हुने भन्दै सडक विस्तार रोक्न माग गर्दै अदालतमा रिट हालेका थिए । ०७५ वैशाख १२ गते उच्च अदालत बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय लोहितचन्द्र शाह र मुनेन्द्र अवस्थीको इजलासले सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अन्तर्गत रहेर सडक विस्तार कार्य गर्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशपछि आयोजना पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुग्यो । सर्वोच्च अदालतमा परेको निवदेनमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले उच्च अदालतकै परमादेशलाई सदर गर्‍‍यो । अहिले उच्च अदालतले मुद्दालाई प्रशासनतर्फ मोडेर आदेश जारी गरेको छ ।

सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ मा सार्वजनिक सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्न वा सडक सीमाको निमित्त कुनै पनि जग्गा प्राप्त गर्नुपरेमा सरकारले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ भनिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता तेजप्रसाद कँडेलले न्यायको अन्तिम फैसला गर्ने अदालतले दाबी नपुग्ने विषयमा अर्धन्यायिक निकाय प्रशासनको जिम्मा दिनु हास्यास्पद भएको बताए । ‘उतिबेला मुआब्जा लिनेले लिए, नलिए कानुनमा पछि परेर गुमाए,’ उनले भने, ‘यस्तोमा अदालतले रिट खारेज गर्नु साटो सडक मिच्नेका पक्षमा आदेश जारी गर्नु विडम्बना हो ।’

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ १०:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT