बुटवल–बेलहिया सडक : मुआब्जा तोक्ने विषयमा अन्योल

‘अदालतबाट आदेश जारी भइसकेकाले यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेबारे कानुनविज्ञसँग निरन्तर छलफल र परामर्श’
अमृता अनमोल

(बुटवल) — सामान्यत: प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नापी, मालपोत, स्थानीय तह प्रमुखलगायत सदस्य रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा तोक्छ । यहाँ अदालतले सडक क्षेत्रको जग्गा उपयोग गर्दासमेत मुआब्जा निर्धारण गर्न आदेश जारी गरेको छ । यसले मुआब्जा निर्धारण समिति अन्योलमा परेको छ । 

४२ वर्षअघि सडक क्षेत्र कायम गरिएको बुटवलको सडकमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले मुआब्जा दिन आदेश जारी गरेको हो । जिल्ला प्रशासनबाट मुआब्जा नटुंग्याउँदासम्म सडक विस्तार नगर्न ०७६ साउन २२ मा आदेश गरेको थियो । अदालतले सडक क्षेत्रको जग्गामा मुआब्जा तोक्न अर्धन्यायिक निकायको जिम्मा पठाए पनि ४ महिना बितिसक्दा तोकिएको छैन । अदालतको आदेश कसरी पालना गर्ने भन्ने अलमलमा परेको मुआब्जा निर्धारण समिति संयोजक तथा रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले बताए । ‘सडकको जग्गा सडकले उपयोग गर्दा मुआब्जा जिर्धारण गर्नुपर्ने नयाँ प्रयोग हुने भयो,’ उनले भने, ‘नतोकौं, अदालतको अवज्ञा हुने, तोकौं, सडकको जग्गामा कसरी व्यक्तिको मुआब्जा तोक्ने, असमञ्जसको अवस्था छ ।’

अदालतको आदेश जारी भइसकेकाले यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेबारे कानुनविज्ञसँग निरन्तर छलफल र परामर्श गरिरहेको उनले बताए । मुआब्जा नटुंग्याउँदासम्म सडक विस्तार गर्न नपाएपछि अघिल्लो महिना बेलहिया–बुटवल व्यापारिक मार्ग आयोजनाले जिल्ला प्रशासनलाई मुआब्जा प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन अनुरोध पत्र लेखेको थियो । तर, कार्यान्वयनमा गएको छैन । ‘सडक क्षेत्र प्रमाणित भएकै जग्गामा घर बनाउने र सडकले प्रयोग गर्दा क्षतिपूर्ति दिन सरकारी नियमले दिंदैन,’ आयोजना प्रमुख जीवेन्द्र मिश्रले भने, ‘मुआब्जा निर्धारण समितिले आफ्नो राय देओस् भन्ने हो तर अहिलेसम्म आएन ।’

सरकारी लिखतमा ०३४ असार २० गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा सडकको बीच भागदेखि दायाँबायाँ ८२ फिट राजमार्गको क्षेत्राधिकारमा गएको उल्लेख छ । कानुनत: सरकारले व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिग्रहण गरेपछि चित्त नबुझेमा जग्गाधनीले ६० दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन सक्छन् । जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ९ को उपदफा २ तथा केही नेपाल संशोधन ऐनमा यस्तो व्यवस्था छ । तत्कालीन अवस्थामा कोही कसैले उजुरी दिएनन् । गत चैतमा बुटवलका ३९ जना घरधनीले मुआब्जाका लागि निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटी र दयानाथ खरेलको इजलासले व्यक्तिको स्वामित्व र क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निकासा नभएसम्मको निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर गरेका थिए ।

आयोजनाले यसअघि राजमार्ग चौराहदेखि बेलहिया नाकासम्मको २४ किलोमिटर सडक ८२ फुटमा विस्तार गरेको छ । सडक विस्तारका क्रममा चौराह, भैरहवा र बेलहियाका सडक क्षेत्रका घरधनीले पनि यस्तै प्रकृतिको रिट हालेका थिए । उक्त रिटलाई भने अदालतले खारेज गरेको थियो । यहीकारण बिनामुआब्जा सडक क्षेत्रका १ हजार १ सय २० घर भत्काइएको थियो । कानुनका जानकारले कुनै हालतमा सडकको जग्गामा घर बनेकाले उनीहरूलाई मुआब्जा दिनु नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । प्रदेश कानुन आयोगका सदस्य अधिवक्ता खुमाकान्त पौडेलले एउटै अदालतबाट बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि तलका निवेदकको हकमा रिट खारेज हुनु र माथिका निवेदकको हकमा रिट जारी हुनु आफैंमा विरोधाभाष रहेको दाबी गरे । ‘कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुनुपर्छ तर यस रिटमा भएन,’ उनले भने, ‘त्यसलाई मुआब्जा निर्धारण समितिले सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।’

बेलहिया–बुटवल व्यापारिक मार्ग आयोजनाले मुआब्जा प्रक्रियाका लागि ०७५ चैत १२ मा सडकको ८२ फुटभित्र पर्ने घरजग्गाको प्रमाणसहितका कागजात पेस गर्न सूचना निकालेको थियो । १५ दिने म्यादभित्र १ सय ५६ जनाले क्षतिपूर्तिको मागसहित निवेदन दिएका थिए । निवेदनमा अधिकांशले बुटवल उपमहानगरपालिकालाई तिरो तिरेको, पानी, बत्ती र घरबहाल कर तिरेको प्रमाण पेस गरे । आयोजनाले उपमहानगरलाई कारण सोधेको थियो । प्रत्युत्तरमा सडक क्षेत्रमा परेका जग्गामा बनेका घरमा पानी र बिजुली नदिएकाले कानुनअनुसार अघि बढ्न जवाफ पठाएको थियो ।

आयोजनाले व्यक्तिको जग्गा ठहर्ने प्रमाण नपुगेको भन्दै वैशाख ८ गते सडकभित्रको ८२ फुटभित्र पर्ने घरटहरा तथा अन्य संरचना भत्काउन पुन: सूचना निकालेको थियो । लगत्तै क्षतिपूर्ति माग्न गएकामध्ये ३९ जनाले अदालतको परमादेशको अवहेलना भएको र मुआब्जा नदिंदासम्म संरचना भत्काउँदा समस्या हुने भन्दै सडक विस्तार रोक्न माग गर्दै अदालतमा रिट हालेका थिए । ०७५ वैशाख १२ गते उच्च अदालत बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय लोहितचन्द्र शाह र मुनेन्द्र अवस्थीको इजलासले सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अन्तर्गत रहेर सडक विस्तार कार्य गर्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशपछि आयोजना पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुग्यो । सर्वोच्च अदालतमा परेको निवदेनमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले उच्च अदालतकै परमादेशलाई सदर गर्‍‍यो । अहिले उच्च अदालतले मुद्दालाई प्रशासनतर्फ मोडेर आदेश जारी गरेको छ ।

सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ मा सार्वजनिक सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्न वा सडक सीमाको निमित्त कुनै पनि जग्गा प्राप्त गर्नुपरेमा सरकारले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ भनिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता तेजप्रसाद कँडेलले न्यायको अन्तिम फैसला गर्ने अदालतले दाबी नपुग्ने विषयमा अर्धन्यायिक निकाय प्रशासनको जिम्मा दिनु हास्यास्पद भएको बताए । ‘उतिबेला मुआब्जा लिनेले लिए, नलिए कानुनमा पछि परेर गुमाए,’ उनले भने, ‘यस्तोमा अदालतले रिट खारेज गर्नु साटो सडक मिच्नेका पक्षमा आदेश जारी गर्नु विडम्बना हो ।’

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ १०:०६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरुद्वारा शपथ ग्रहण

तस्बिर : कविन अधिकारी

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नव नियुक्त सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई मंगलबार बिहान राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा पद तथा गोपनियताको शपथ दिलाएकी छिन् । प्रदेश प्रमुखहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिम्लसिना लगायत मन्त्री तथा विशिष्ठ सरकारी कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सोमबार साँझ भण्डारीले कास्कीका सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ लाई प्रदेश १, बाँकेका तिलक परियारलाई प्रदेश २, झापाका विष्णु प्रसाईंलाई प्रदेश ३, म्याग्दीमा जन्मिएर चितवनलाई राजनीतिक थलो बनाएका अमिक शेरचनलाई गण्डकी, सिरहाका धर्मनाथ यादवलाई प्रदेश ५, बैतडीका गोविन्द कलौनीलाई कर्णाली प्रदेश र काठमाडौंकी शर्मिलाकुमारी पन्तलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकी हुन्।

नेकपाको सक्रिय राजनीति गरिरहेका उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार शपथ गराएपछि उनीहरूले प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
सोमबार बिहान बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले सात जनाको नाम छनोट गरेको थियो। नियुक्त भएकामध्ये ४ जना पूर्वएमाले र ३ जना पूर्वमाओवादी पक्षका छन्। अधिकारी, प्रसाईं, यादव र कलौनी पूर्वएमालेका हुन् भने परियार, शेरचन र पन्त पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारले नियुक्त गरेका सातै जना प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आइतबार साँझ राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई पदमुक्त गरेकी थिइन्।

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ ०९:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT