लालपुर्जा पाउन हैरानी

माधव अर्याल

(पाल्पा) — डिजिटल प्रविधिको नापनक्सा तयार गर्न जिल्लामा खडा भएको विशेष नापी कार्यालयको काम सुस्त रहेको छ । ०६२ माघमा पाल्पा दरबार आक्रमणमा यहाँका नापी र मालपोतसम्बन्धी अभिलेख जलेपछि ०७१ मा विशेष नापी कार्यालय स्थापना भएको हो । 

लालपुर्जा पाउन हैरानी

सरकारले अर्घाखाँची, अछाम, पाल्पामा विशेष नापी कार्यालय स्थापना गरेको थियो । डिजिटल प्रविधिको नापनक्सा वितरण गर्ने योजनासहित काम अगाडि बढाए पनि ढिलाइका कारण जग्गाधनीले सास्ती खेप्न बाध्य छन् । नापनक्सा, दर्ता र लालपुर्जा (जग्गाधनी पुर्जा) वितरणमा ढिलाइ गरेको उनीहरूको गुनासो छ । कार्यालयका अनुसार ८१ मध्ये ७५ वडामा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न बाँकी छ । ६ वडामा मात्रै अहिलेसम्म लालपुर्जा वितरण गरिएको छ ।


तानसेन नगरपालिका–११ बन्दीपोखरा, बगनासकाली–९ चापपानी, बगनासकाली–२ पोखराथोक, माथागढी–२ रुप्से, बगनासकाली–८ बराङ्दी, बगनासकाली–७ खानीगाउँमा मात्रै अहिलेसम्म जग्गाधनी पुर्जा वितरण भएको छ । कार्यालयका अनुसार माथागढी–४ झडेवा, रामपुर नगरपालिका–७ र ८, तानसेन नगरपालिका–१० तेल्घामा नापनक्सा चलिरहेको छ । भैरवस्थानमा तिहारलगत्तै जग्गाधनी पुर्जा वितरण हुने कार्यालयका निमित्त प्रमुख नापी अधिकृत सोमनाथ गौतमले बताए । ‘कर्मचारी अभावका कारण काममा ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘दरबन्दी अनुसार कर्मचारी हुने हो भने छिटो काम हुन्थ्यो ।’ दर्ता प्रक्रिया तानसेन नगरपालिका–८ र ९, बगनासकालीको चिर्तुङधारा, रामपुर नगरपालिका–५ र ६ (साबिक) रामपुर, माथागढी–३, कसेनी साथै माथागढीकै चिदीपानीमा चलिरहेको छ । ‘काम सुरु गरेको पाँच वर्ष भइसक्यो,’ गौतमले भने, ‘तर, सन्तुष्ट हुने गरी काम गर्न सकिएको छैन ।’


स्वीकृत दरबन्दी ९७ जनाको छ । तर, आधा पनि कर्मचारी छैनन् । प्रशासनतर्फका सूचना अधिकारी धनबहादुर रानाका अनुसार कर्मचारी अभावले सोचेअनुसारको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिएको हो । जिल्लामा नेतृत्व गर्ने प्रमुख नापी अधिकृत छैनन् । नापी अधिकृतको दुई दरबन्दी छ । भएका नापी अधिकृतले कार्यालय प्रमुखको काम चलाएका छन् । अमिनको ६० दरबन्दी छ । करारमा २५ राख्नुपर्नेमा २१ छन् । स्थानीयबाट ३५ काजमा आउनुपर्नेमा १० जना छन् ।


सर्वेक्षक २४ मा एक मात्र छन् । जिल्लामा टोली प्रमुख भएर सर्वेक्षक हिँड्नुपर्छ । खरिदार दुईमध्ये एक छन् । लेखापाल छैनन् । ‘कर्मचारी दरबन्दी पूरा नहुँदा धेरै स्थानमा टोली खटाउन सकिएको छैन,’ निमित्त कार्यालय प्रमुख गौतमले भने, ‘त्यसैले पनि काममा ढिलाइ भइरहेको हो ।’ कर्मचारी पर्याप्त हुने हो भने सात/आठ वर्षमा जग्गाको नापनक्सा र दर्ता प्रक्रिया सक्ने कार्ययोजना बनेको उनले बताए । कर्मचारीले पाउने भत्ता नपाएकाले पनि कार्यालयमा आकर्षण घटेको उनले बताए ।


जतासुकै विवाद

साबिकको रामपुर नगरपालिका–५ र ६ वडामा पाँच वर्षदेखि विशेष नापीले नापजाँच गरे पनि पुर्जा पाएका छैनन् । कर्मचारीको ढिलाइका कारण उनीहरूले पुर्जा पाउन नसकेका हुन् । २० प्रतिशत स्थानीय पनि जग्गा दर्ता गर्न नआएकाले ढिलाइ भएको विशेष नापीको भनाइ छ । ‘हामीले नापेर सक्काएको धेरै समय भइसक्यो,’ विशेष नापी कार्यालय रामपुरका निमित्त टोली प्रमुख अमिन ललन पटेलले भने, ‘अर्को वडामा पनि नाप नक्सा चलिरहेको छ ।’ उनका अनुसार दर्ता गर्न कोही पनि नआउने समस्याले लालपुर्जा प्रदान गर्न नसकेको हो । ०७२ सालमै जग्गा नाप नक्सा भएको हो । ०७५/७६ मा सबैले जग्गा दर्ता गर्न नआएकाले लालपुर्जा वितरण गर्न नसकेको पटेलले बताए । जग्गा नापजाँच गर्दा बिगारेकाले आफूहरू दर्ता गर्न नगएको स्थानीयले सुनाए । ‘मेरो १२ मिटर जग्गा मोहडा छ तर विशेष नापीले आठ मिटर बाटो पर्छ भनिदिएको छ,’ एक जग्गाधनीले भने, ‘पुरानो र नयाँ नक्सा भिडाउँदा फरक परेकाले जग्गा दर्ता गर्न गएको छैन ।’


जग्गाका विषयमा रामपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी परेका छन् । नगरपालिका र विशेष नापीका अमिन आएर नापी गरे पनि मुद्दा टुंगो नलाग्दा विवाद कायमै छ । ‘अत्यधिक घडेरी बिक्रीका लागि नापजाँच भएको क्षेत्र भएकाले पनि समस्या आएको हो,’ रामपुर नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष हिमाल मल्लले भने, ‘त्यसैले यहाँ केही समस्या देखिएको छ ।’ उनका अनुसार चौकिल्ला प्रमाणित हुन नै नसकेर जनताले दु:ख पाएका हुन् ।


घरघडेरी नै फरक देखिने अवस्थासमेत आएको छ । पहिला र अहिलेको नक्सा नभिड्दा पुन: नापजाँच गर्न जानुपर्ने हुन्छ । त्यही बहानामा प्रतिकित्ता तीन हजार रुपैयाँका दरले विशेष नापीका अमिनले पैसा लिने गरेका छन् । रामपुर नगरपालिकाका जग्गाधनी बालकृष्ण रेग्मीले वर्षौंदेखि उपभोग गर्दै आएको जग्गा परेपछि कर्मचारीलाई पटकपटक जानकारी गराए । प्रत्येकपटक नापजाँचका लागि लैजाँदा तीन हजार रुपैयाँका दरले हाकाहाकी माग गरेको उनको गुनासो छ । निमित्त प्रमुख गौतमले राम्रा कुराभन्दा बढी नराम्रा कुरा बाहिर आएको बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७६ १०:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?