कजवेले जोडिए गाउँ

कान्तिपुर संवाददाता

(रुकुम पूर्व) — यहाँका दुई स्थानीय तहका सबै गाउँ सदरमुकामसँग जोडिएका छन् । चार महिनाअघि स्थानीय खोलाका कारण सदरमुकाम रुकुमकोट र अन्य गाउँका बासिन्दालाई आउजाउमा अवरोध भएको थियो । सिस्ने गाउँपालिका र भूमे गाउँपालिका जोड्ने रुकुमगाड खोलामा पानीको बहाव बढेपछि छुट्टिएका गाउँ कजवे निर्माण गरिएसँगै जोडिएका हुन् । 

मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने उक्त खोलामा मोटरेबल पुल अभावले हरेक वर्षका चार महिना गाउँ सदरमुकामसँग छुट्टिन्छन् । गत असारको पहिलो सातादेखि नै रुकुमगाडले सोझै रुकुमकोट पुग्ने र रुकुमकोटभन्दा माथिका भूमे र पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाका सबै गाउँमा आउजाउ रोकेको थियो । रुकुमकोटबाट माथितिर जाने र माथिबाट रुकुमकोट चल्ने गाडी रुकुमगाडकै कारण वारिपारि रोकिनुपर्ने वाध्यता थियो । रुकुमगाड बढेसँगै मध्यपहाडी लोकमार्गको नियमित यात्रासमेत रोकिन्छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिस्ने, भूमे गाउँपालिका तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग स्तरोन्नतिको काम गरिरहेका निर्माण कम्पनीको प्रयास र लगानीमा सडक सूचारु गरिएको हो । रुकुमगाड घटेको छैन । तर, खोलामा कजवे निर्माण गरेर गाडी वारपार गर्न सजिलो पारिएको छ । निरन्तर चार दिन लगाएर खोलामा कजवे बनाएपछि गाडी वारपार गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनप्रसाद अर्यालले बताए । खोलामा १२ वटा ह्युम पाइप राखेर कजवे निर्माण गरिएको छ ।

सिद्धीसाई कन्स्ट्रक्सन, चन्द्र एन्ड वसन्त कन्स्ट्रक्सन, कालिका कन्स्ट्रक्सन तथा राप्ती हाइड्रो पावर कम्पनीले कजवे निर्माण गर्न सहयोग गरेपछि गाडी हिंडाउन सम्भव भएको जनाइएको छ । रुकुमगाडमा गाडी हिंड्न थालेपछि अस्थायी सदरमुकाम रुकुमकोट तथा दाङ, नेपालगन्ज, बुटवल, काठमाडौं आउजाउमा सहज भएको भूमे गाउँपालिका अध्यक्ष रामसुर बुढामगरले बताए । ‘पहिल्यै सडक खुलाउने प्रयास नभएको होइन,’ उनले भने, ‘वर्षा सकिने समयसम्म पनि निरन्तर वर्षा भएपछि सडक सुचारु गराउन ढिला भएको हो ।’ खोलामा कजवे बनेपछि पुथाउत्तरगंगाका १४ र भूमे गाउँपालिकाका नौवटा वडाका सर्वसाधारणका साथै मध्यपहाडी भएर हिंड्नेलाई समेत सहज भएको छ । यसअघि खोला बढेका कारण सर्वसाधारण गाडी परिवर्तन गरेर यात्रा गर्न बाध्य थिए भने भाडा पनि महँगो पर्ने गरेको थियो ।

रुकुमगाडमै मोटरेबल पुल निर्माण सकिएको छैन । मध्यपहाडी लोकमार्ग सडक आयोजनामार्फत पुल बनाउने ठेक्का लागेको ६ वर्षसम्म उक्त पुल निर्माण सकिएको छैन । रुकुमगाडमाथि बन्नुपर्ने मोटरेबल पुल दुई वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने सम्झौता छ । ३ करोड ७९ लाख २१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौताअनुसार ०७४ असोज २० भित्रै यो पुल बनिसक्नुपर्ने थियो । सम्झौता अनुसार दुई वर्षअघि नै पुल बन्नुपर्ने भए पनि यसको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी याकथुम्हाङ/बीबी जेभी निर्माण सेवाले अझै पुल निर्माण सकेको छैन । ६ वर्षअघि उक्त पुल निर्माणका लागि सहिद मार्ग आयोजनासँग सम्झौता भएको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ १०:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गरिमा धान : बीउ विक्रेतालाई कारबाही गरिने

कान्तिपुर संवाददाता

बर्दिया — राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाको १ सय ५० हेक्टरभन्दा बढी खेतमा रोपेको गरिमा धानमा बाला नलागेपछि सोमबारदेखि तथ्यांक लिने काम सुरु भएको छ । बीउ विक्रेताबाट क्षतिपूर्ति लिन तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको हो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम (धान सुपर जोन) ले तथ्यांक लिएर किसानलाई क्षतिपूर्ति र बीउ विक्रेताविरुद्ध कारबाही गरिने परियोजना प्रमुख तपेन्द्र शाहले बताए । अहिलेसम्म झन्डै २० जनाले मौखिक रूपमा परियोजनालाई धान नपसाएको जानकारी गराएको उनले सुनाए । प्रदेश ५ की भूमिसुधार, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले आइतबार यस क्षेत्रको गरिमा धानको बीउबाट भएको क्षतिको अवलोकन गरेकी छन् । उनले छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको निर्देशन पनि दिइन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले गरिमा बीउ आयातकर्ता सनराइज एग्रिकल्चर दाङ भएकाले लिखित उजुरी आएपछि त्यसविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । बढी फल्ने, खानामा मीठो हुने र १ सय २० दिनमा उत्पादन हुने भन्दै किसान गरिमा धानप्रति आकर्षित भएका थिए । गरिमा जातको धान रोपेका गेरुवा–३ का किसान चल्टु थारुले लगानी नै स्वाहा भएको बताए । ‘एक बिघा क्षेत्रफलमा लगाएको धानमा बाला नै लागेन,’ उनले भने, ‘अब वर्षभरि के खाने भन्ने चिन्ता भएको छ ।’ गरिमा भारतमा उत्पादन गरेको हाइब्रेड जातको धान हो । पाँच वर्षअघि यो धान पश्चिम नेपालको तराईमा भित्रिएको हो । अहिले गरिमा धान राजापुर क्षेत्रलगायत जिल्लाको ठाकुरद्वारा, बढैयाताल, गुलरियामा समेत बाला नलागेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।

ज्ञान केन्द्र प्रमुख सागर ढकालले गरिमा जातको धानमा वाला नलागेकाले अनुसन्धान सुरु गरेको बताए । ‘गरिमा जातको हो होइन, छानबिन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कृषि अनुसन्धान परिषद्ले सक्कली हो वा नक्कली परीक्षण गरेपछि थाहा हुन्छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ १०:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT