गरिमा धान : बीउ विक्रेतालाई कारबाही गरिने

कान्तिपुर संवाददाता

बर्दिया — राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाको १ सय ५० हेक्टरभन्दा बढी खेतमा रोपेको गरिमा धानमा बाला नलागेपछि सोमबारदेखि तथ्यांक लिने काम सुरु भएको छ । बीउ विक्रेताबाट क्षतिपूर्ति लिन तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको हो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम (धान सुपर जोन) ले तथ्यांक लिएर किसानलाई क्षतिपूर्ति र बीउ विक्रेताविरुद्ध कारबाही गरिने परियोजना प्रमुख तपेन्द्र शाहले बताए । अहिलेसम्म झन्डै २० जनाले मौखिक रूपमा परियोजनालाई धान नपसाएको जानकारी गराएको उनले सुनाए । प्रदेश ५ की भूमिसुधार, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले आइतबार यस क्षेत्रको गरिमा धानको बीउबाट भएको क्षतिको अवलोकन गरेकी छन् । उनले छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको निर्देशन पनि दिइन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले गरिमा बीउ आयातकर्ता सनराइज एग्रिकल्चर दाङ भएकाले लिखित उजुरी आएपछि त्यसविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । बढी फल्ने, खानामा मीठो हुने र १ सय २० दिनमा उत्पादन हुने भन्दै किसान गरिमा धानप्रति आकर्षित भएका थिए । गरिमा जातको धान रोपेका गेरुवा–३ का किसान चल्टु थारुले लगानी नै स्वाहा भएको बताए । ‘एक बिघा क्षेत्रफलमा लगाएको धानमा बाला नै लागेन,’ उनले भने, ‘अब वर्षभरि के खाने भन्ने चिन्ता भएको छ ।’ गरिमा भारतमा उत्पादन गरेको हाइब्रेड जातको धान हो । पाँच वर्षअघि यो धान पश्चिम नेपालको तराईमा भित्रिएको हो । अहिले गरिमा धान राजापुर क्षेत्रलगायत जिल्लाको ठाकुरद्वारा, बढैयाताल, गुलरियामा समेत बाला नलागेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।

ज्ञान केन्द्र प्रमुख सागर ढकालले गरिमा जातको धानमा वाला नलागेकाले अनुसन्धान सुरु गरेको बताए । ‘गरिमा जातको हो होइन, छानबिन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कृषि अनुसन्धान परिषद्ले सक्कली हो वा नक्कली परीक्षण गरेपछि थाहा हुन्छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ १०:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सूचनाको हक कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता

कान्तिपुर संवाददाता

डोल्पा — स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरकारी कार्यालय र अन्य सरोकारवालाले सूचनाको हक कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाको संयोजनमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले दुनैमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा सूचनाको हक कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाइएको हो । 

जिल्लाका सार्वजनिक निकायले नियमित सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना प्रकाशन गर्ने र सूचना माग भइ आए सूचना प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । नागरिक समाजका अगुवा शेरबहादुर बुढाले सूचना दिने र लिने पक्षबीच गरिएको अन्तर्क्रियाले सूचनाको हकबारेको कानुनी व्यवस्थाबारे सुसूचित बनाएको बताए । सूचनाको हकबारे समुदायस्तरमै अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको मिसन नेपालका अध्यक्ष ओमेन्द्र केसीले बताए । ‘अधिकांश नागरिक सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाबारे बेखवर छन्,’ उनले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ १०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT