स्थानीय तहको निर्णय धरापमा

उक्त घटनालाई नजिर बनाएर नेपालगन्जस्थित अख्तियारको बुटवल सम्पर्क कार्यालयले केन्द्रीय कार्यालयसँग राय मागेपछि नियुक्ति प्रक्रिया धरापमा परेको हो ।

यहाँका स्थानीय सरकारले शिक्षा नियमावली ०५९ विपरीत शिक्षक नियुक्ति गरेको भन्दै अख्तियारले फाइल झिकाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । बढैयाताल गाउँपालिका, बाँसगढी, ठाकुरबाबा र बारबर्दिया नगरपालिकामा शिक्षक नियुक्तिमा विवाद भएको हो । यसअघि राजापुर, मधुवन, गुलरिया नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय सच्याइएका छन् । ती पालिकाले दिएको नियुक्तिको समयावधि सकिएपछि नयाँ निर्णय भएको छैन । तर, सबैभन्दा बढी शिक्षक नियुक्ति गर्ने बढैयाताल गाउँपालिकालगायत केही नगरपालिकाले समयावधि थपेका छन् । उक्त नियुक्ति बदर गरिए शिक्षकले बेरुजु तिर्नु पर्नेछ ।

‘हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयले पालिकालाई शिक्षक नियुक्ति गर्न नपाइने गरेको निर्णयलाई हामीले पनि पछ्याउनु पर्छ । पूर्वको एक गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक नियुक्ति बदर र बेरुजुको निर्णय राखेर बर्दियाको हकमा पनि राय मागेका छौं,’ नेपालगन्जस्थित अख्तियारका एक अधिकृतले भने, ‘त्यो निर्णय आउनुअघि नै बर्दियामा गरिएका शिक्षक नियुक्तिबारे अनुसन्धान गरेका थियौं । तर, केन्द्रकै निर्णय आएपछि हामीलाई निकै सहज भएको छ ।’ अख्तियारले उजुरी नपरेका शिक्षक नियुक्तिलाई पनि छानबिनको घेरामा ल्याउन सक्ने जनाएको छ । बढैयाताल गाउँपालिकाले २६ जना शिक्षक नियुक्त गरेको छ । उसले केन्द्रको शिक्षा ऐन खारेज गर्दै आफ्नै कानुन ल्याएर जथाभावी शिक्षक नियुक्त गरेको हो । शिक्षक नियुक्तिबारे अख्तियार नेपालगन्जले फाइल झिकाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

केन्द्रको कानुन खारेज गरेर शिक्षक नियुक्ति गरिएको विषयलाई अख्तियारका अधिकारीहरूले निकै संवेदनशील मुद्दा मानेका छन् । ‘केन्द्रको कानुन खारेज गरेर आफ्नो कानुन ल्याई शिक्षक नियुक्ति गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो । त्यसबारे केन्द्रसँग राय मागेका छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘माथिबाट राय आएपछि त्यहीअनुसारको कदम अगाडि बढाउँछौं ।’ जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ प्रमुख महेशकेशर खनालले संघीय मामिला तथा समन्वय प्रशासन मन्त्रालयले सबै पालिकालाई लिखित पत्राचार गरेपछि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया समस्यामा परेको बताए ।