कक्षामा मोबाइल निषेध

कान्तिपुर संवाददाता

बर्दिया — दुरुपयोग बढेपछि गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिकाले विद्यालयमा मोबाइल फोन चलाउन रोक लगाएको छ । पढाउने समयमा शिक्षक लामो समय कुराकानीमा व्यस्त हुने, गेम खेल्ने, सामाजिक सञ्जालमा भुल्ने गरेको गुनासो बढेपछि शिक्षकलाई विद्यालयमा मोबाइल प्रयोगमा रोक लगाइएको नगरपालिकाले जनाएका छन् ।

विद्यार्थी र अभिभावकको सामूहिक गुनासोपछि कक्षाकोठामा शिक्षकलाई मोबाइल फोन लैजान प्रतिबन्ध लगाएको बारबर्दिया नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाबहादुर थारुले बताए । ‘कार्यालयमा शिक्षकका लागि व्यवस्था गरिएको खापा (र्‍याक)मा मोबाइल फोन राखेर कक्षाकोठामा जानुपर्ने नियम लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘खाली पिरियडमा मात्रै फोन प्रयोग गर्ने, अन्यथा विद्यालय प्रशासनमाथि कारबाही हुनेछ ।’ गुलरिया नगरका हरेक वडाध्यक्षदेखि सदस्यसम्मले शिक्षकमाथि निगरानी राख्ने शिक्षा शाखाका अधिकृत सतिशकुमार यादवले बताए । अत्यन्त जरुरी भए टिफिन समयमा मोबाइल प्रयोग गर्न पाइने उनले जनाए ।

आधुनिक र प्रविधिको जमानामा विद्यालयमा मोबाइल फोनमाथि प्रतिबन्ध लगाइनु जायज नभएको शिक्षकले गुनासो गरेका छन् । विद्यार्थीलाई आधुनिक सञ्चार प्रविधिको ज्ञान दिने ठाउँमा मोबाइल प्रयोगमा रोक लगाइनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनीहरूले बताए । कोटही माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ज्ञानेन्द्र रावलले कक्षाकोठामा मोबाइल फोन प्रयोग गर्न नमिल्ने बताए । प्रयोग गर्नु परे विद्यालय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने नियम राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । बारबर्दिया र गुलरिया नगरपालिकाभित्र निजी र सामुदायिक गरी झण्डै एक सय विद्यालय छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ १०:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘मगन्ता’ को पहिचान न सम्मान

रूपा गहतराज

(नेपालगन्ज) — पुर्खाले मागेरै जीवन निर्वाह गरे । माग्ने पेसा भएकाले ‘मगन्ता’ को पहिचान बन्यो । अहिले मागेर गुजारा चल्न छाड्यो । उनीहरूले पेसा र पहिचान गुमाएका छन् । गरिबी, अशिक्षा र चेतनाको कमी छ । अहिले उनीहरू आफ्नो समुदायलाई सूचीकृत गर्न माग गरिरहेका छन् । आफूलाई दलितमा समावेश गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 


गाउँघरमा खेतीपातीका लागि खट्ने यामसम्म घरै बस्ने अल्पसंख्यक मगन्ता समुदाय त्यसपछि भने माग्न हिँड्छन् । फिरन्ते जीवनशैलीका कारण उनीहरूसँग आफ्नो जग्गा र सम्पत्ति छैन । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ हिरमिनियामा मगन्ता बस्ती छ । करिब ३५ कट्ठा जमिनमा १ सय २० घरधुरी छन् । धेरैजना ऐलानी जमिनमा टहरा बनाएर बसेका छन् । पेसाजस्तै बसोबास पनि अनिश्चित र अस्थायी छ । उनीहरू विभिन्न समय माग्नका लागि बसाइँ सरिरहन्छन् ।

हिरमिनियालगायतका विभिन्न ठाउँमा गरेर जिल्लामा दुई सय परिवार मगन्ताको जनसंख्या एक हजार हाराहारी छ । उनीहरूमा सयजनाभन्दा बढी बालबालिका छन् । कोही पनि विद्यालय जाँदैनन् । बाबुआमाको पेसामा सघाउँछन् । माग्नका लागि अभिभावक बसाइँ सर्ने भएकाले बालबालिका पढाइबाट बञ्चित भएका हुन् । मागेरमात्रै गुजारा नचल्ने भएपछि अहिले उनीहरूलाई आफ्नै परम्पराले पोलेको छ । एकातिर पुर्खाको पेसा भनेर मागेर हिँड्ने देख्ता समाजले अपहेलना गर्न थालेको छ । सामान्य जीवन जिउनुको विकल्प पनि छैन । पुर्ख्यौली परम्परा धान्न भन्दै उनीहरूले अझै पनि वृद्ध र बालबालिकालाई माग्न नेपालगन्ज र भारतका विभिन्न सहरमा पठाउने गरेका छन् । नौ वर्षीया सहिना महावतका बुबाआमा बिहानैदेखि घरमा हुँदैनन् । उनीहरू माग्न नेपालगन्ज पुग्ने गरेका छन् । बस्तीमा पुग्दा सहिना घर कुरेर बसिरहेको अवस्थामा भेटिइन् । कुराकानीका क्रममा उनले स्कुलको मुख हेर्न नपाएको बताइन् । ‘बा–आमा माग्न गएका छन् । म घर कुरेर बसेकी,’ उनले भनिन्, ‘पढ्न जान मन त छ । पठाउँदैनन् ।’ स्थानीय १७ वर्षीया किरण महावतले पनि विद्यालय टेकेकी छैनन् । जान्ने भएपछि अभिभावकले पढ्न पठाएनन् । सानै उमेरमा अरूको घरदैलोमा माग्न पठाए । उनीहरू प्लास्टिक र फुसको सानो टहरामा आमाबुबासहित बस्छन् । भुइँमा पराल ओछ्याएर लगाइएको बिछ्यौनामा रात बिताउँछन् । पेसा जोगाउन छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउनुभन्दा पनि माग्न पठाउने गरेको पुद्धन महावतले बताए । ‘सम्पत्तिका नाममा बुबाआमासँग केही नभएपछि के गर्नु,’ उनले भने, ‘धेरैजसो आफैं जान्छौं, कहिले छोराछोरीलाई पनि माग्न पठाउँछौं ।

अरूको घरबाट मागेर खानु कहाँ सजिलो छ र? कति गाली र दुर्व्यवहार सहनुपर्छ ।’ ‘त्यसैले भारत गएर रेलमा माग्न हिँड्ने गरेको उनले बताए । ‘आजका मान्छेमा दया रहेन । खुट्टा समाउँदा पनि गाली बर्साउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘पुर्खाको पेसाले काम चल्ने स्थिति अब रहेन ।’ छोराछोरी लिएर भारतका विभिन्न सहरदेखि नेपालका दूरदराजमा पुग्ने गरेको उनले बताए । उनी एक्लै पनि भारतको पन्जाब, कहिले आफ्नै देशको रुकुमसम्म माग्नकै लागि पुगेका छन् । उमेरले ६० वर्ष काटेकी शान्ति महावत अहिले पनि बिहानै ५ बजे घरबाट निस्कन्छिन् । घरमा कमाउने कोही छैनन् । भएका छोराछोरीको पनि बिहे भयो । छोराहरू बिहे गरेर अलग भए । वृद्ध श्रीमान् हिँडडुल गर्न सक्दैनन् । उनी आफ्नो परिवार पाल्न बजार डुल्दै माग्दै हिँड्छिन् । मगन्ताहरू मागेर मात्र नपुगेपछि कहिले प्लास्टिक र कबाड संकलन पनि गर्छन् । ‘त्यही बेचेर गुजारा चलाउँछु,’ उनले भनिन्, ‘जग्गा जमिन छैन ।

पुर्खाले माग्न सिकाए । कमाउने कुनै अवस्था नभएपछि माग्न थालेँ ।’ त्यसो त उनीहरूले पहिचानका लागि एक–दुई पटक स्थानीय प्रशासनमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र नबुझाएका होइनन् । तर, पेसा र पहिचानका लागि कुनै सुनुवाइ नभएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘रोजगारी र आफ्नो पहिचानका लागि एक–दुई पटक नेपालगन्ज पुगेर कुरा राख्यौं । हालसम्म केही सुविधा पाउन सकेनौं,’ मगन्ता समुदायका अगुवा आज्ञाराम महावतले भने, ‘निर्वाचनका बेला नेताहरूले भोटका लागि धेरै आश्वासन दिए । तर, कसैले फर्केर हेरेनन् । हामी पनि सम्मानको काम गरेर बाँच्न चाहन्छौं ।’

मुलुक संघीय संरचनामा छ । सबै समुदायको पहिचान र मानवअधिकारको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ । मगन्ता बस्तीमा भने परिवर्तन आएको छैन । ‘हाम्रो माथि पहुँच छैन । नेताहरू पनि बोल्दैनन्,’ अगुवा आज्ञारामले भने, ‘हामीसँग न परम्परागत पेसा रह्यो, न सम्मान नै पाएका छौं ।’ माग्ने पेसा गर्दा समुदायको अपहेलना र तिरस्कार सहनु परेको उनले बताए । ‘वैकल्पिक पेसा नहुँदा गुजारा गर्न समस्या भएको छ,’ उनले भने । मगन्ता समुदायलाई दलितको सूचीमा राखिएको छ । तर, थर महावत लेख्ने गरेका कारण उनीहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट बञ्चित छन् । महावतहरूले सरकारले दिने सुविधा सहजै रूपमा प्रदान गर्न जोड दिएका छन् । मगन्ता भनेपछि सबैले हेप्छन् । काम गर्न छोडेर किन माग्दै हिँडेको भनेर हप्काउँछन् । ‘उनीहरूलाई के थाहा, हाम्रो पेसा नै माग्ने थियो,’ स्थानीय शोभाराम महावतले भने, ‘सरकारले हामीलाई रोजगारी देओस् । हाम्रो अधिकार ग्यारेन्टी गरोस् ।

अल्पसंख्यक मानेर मासिक भत्ताको सुविधा दिनुपर्‍यो ।’ उनीहरूको बस्ती रहेको डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले राज्यले उनीहरूमाथि विभेद गरेको स्विकारे । समुदायको जीवन सहज तुल्याउन वैकल्पिक सीपको आवश्यकता रहेको उनले बताए । ‘आत्मनिर्भर बनाउने सीपमूलक तालिमको विशेष प्याकेज बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि कार्यविधि पनि बनाउँदैछौं । करिब १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छौं ।’
आदिवासी जनजाति महासंघका जिल्ला अध्यक्ष डम्बर थापामगर मगन्ता लोपोन्मुख समुदायको जीवनस्तर बढाउन कुनै पहल नभएको गुनासो गर्छन् । ‘मगन्ताको आफ्नै संस्कार र पहिचान छ । हातमा सीप नभएकाले उनीहरू माग्नका लागि डुलिरहन्छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूका लागि दीर्घकालीन व्यवस्थापन आवश्यक छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ १०:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT