कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७७

कर्णालीमा बर्सेनि बग्छ करोडौं

ठाकुरसिंह थारू

(बर्दिया) — बर्दियाको राजापुर र कैलालीको टीकापुर नगरपालिका क्षेत्रलाई कटानबाट जोगाउन सरकारले पाँच वर्षअघि कर्णाली नदी नियन्त्रण आयोजना सुरु गर्‍यो । कटान नियन्त्रणमा उल्लेख्य प्रगति नदेखिएपछि आयोजनाको नाम नै परिवर्तन गरेर कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजना राखियो । राजापुर नगरपालिकामा कार्यालय खोलेर काम थालियो ।

आयोजनाले वर्षाका बेला करोडौं रकमका टुक्रे तटबन्ध गर्छ । त्यो हरेक वर्ष नदीले बगाउँछ । कटान बग्दा नदी नियन्त्रणको प्रयास प्रभावहीन छ ।


यस वर्ष कर्णालीमा बाढी नै आएन तर नदीमा पानीको बहाव तीव्र हुने गरेकाले कटान समस्या उस्तै छ । राजापुरको चुनौरा, मुर्गौवालगागत स्थानमा निर्माण गरिएको पक्की तटबन्ध यसै वर्ष बग्यो । एक वर्ष नपुग्दै तटबन्ध भत्किएपछि दर्जनौं गाउँ कटानको जोखिममा छन् । ‘लागत अनुमानमै समस्या छ रे, त्यसैले तटबन्ध भत्किने गरेको छ । यसपालि पनि भत्कियो,’ स्थानीय अगुवा कृष्णप्रसाद जैसी भने, ‘अलिकति बन्छ, भत्केर जान्छ । पैसा मात्रै खेर गइरहेको छ ।’ पाँच वर्षयता करिब दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।


कर्णाली नदीको कटानलाई वैज्ञानिक रूपमै व्यवस्थापन गर्न आव ०७१/७२ मा आयोजना सुरु गरिएको थियो । आव ०८०/८१ मा उक्त आयोजना सम्पन्न गर्दा ११ अर्ब बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ तर टुक्रे तटबन्धले आयोजनाको लागत थप बढ्दै गएको छ । आयोजना पाँच वर्ष अझै लम्बिन सक्ने आयोजना कार्यालयको अनुमान छ । त्यसका लागि गुरुयोजना संशोधन गर्न केन्द्रमा प्रस्ताव पठाइएको छ । आयोजना प्रमुख केदारकुमार श्रेष्ठले चालु आवमा तटबन्ध निर्माणका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको बताए । गत आवको सातवटा ठेक्काको म्याद थपिने क्रममा छ । ती सबै ठेक्काको दायित्व १२ करोड तिर्नुपर्नेछ । ‘तीन करोड रुपैयाँको बजेटले कर्णाली नदीमा तटबन्ध गर्न असम्भव छ,’ उनले भने, ‘यो बजेटले काम गर्न नै अन्योल बनाएको छ ।’ कर्णाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट वार्षिक दुई अर्ब बजेट छुट्याउने भनिएको छ तर बजेट न्यून आउँछ । ‘बजेट अभावमा काम अगाडि बढाउन सकिँदैन,’ आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने ।


राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख शिवप्रसाद चौधरीले कटान तीव्र रूपमा भइरहेको तर नियन्त्रणको प्रयास सम्भव नरहेको बताए । उनले निर्माण गरिएको तटबन्ध पनि नदीमा बग्ने गरेको बताए । ‘कर्णालीमा तटबन्धका लागि स्थानीय सरकारबाट सम्भव छैन । केन्द्रले वार्षिक राम्रै बजेट छुट्याउँछ । निकासा भने आधा पनि आउँदैन,’ उनले भने, ‘समस्या बजेटकै हो । एकमुष्ठ बजेट पठाइदिएको भए टुक्रे तटबन्ध गरेर नदीमा बगाउने काम हुँदैनथ्यो ।’


आयोजना सुरु भएयता पाँच वर्षमा ४३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । हालसम्म लक्ष्यअनुरूप काम अगाडि बढेको छैन । कटानबाट प्रभावित गेरुवा गाउँपालिकाको वनघुस्रा, सनकट्टी, गुप्तीपुर एवं राजापुर नगरपालिकाको टिहुनी, नंगापुर, अनन्तपुर, सत्ती घाट र तिघ्रामा तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । स्थानीय सुदीप ढुंगानाले निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग गरिएका कारण तटबन्ध भत्किने गरेको आरोप लगाए । उक्त आयोजनामा कार्यरत तीन इन्जिनियर १५ लाख घुससहित पक्राउ परेको घटनाले पनि अनियमितताको शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । तटबन्धको काम ठेक्का र उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेको छ । तटबन्धको मापदण्ड ६ फिट अग्लो स्पट, १५ मिटर लन्चिङ र १४ मिटर चौडाइ रहेको छ ।


भारतीय बाँधले समस्या

कर्णाली नदीको पानीका लागि भारतीय पक्षले कैलाशपुरी बाँध निर्माण गरेको छ । बाँधमा तीन दर्जन ढोका छन् । बबई नदीका लागि बर्दिया सीमानजिकै गोपिया बाँध छ । भारतमा बबई नदीलाई सरयु नदी भनिन्छ । कैलाशपुरी बाँधले बर्दियाको राजापुर क्षेत्र र कैलालीका बस्ती डुबानमा पर्ने गरेका छन् । गोपिया बाँधका कारण गुलरिया नगरपालिकाको रत्नपुर, परसिया, बाँधुपुर, भादागाउँ, इन्द्रपुर, सुरजपुर, तुलसीपुर, जब्दी, भैसाही, मोहम्दपुरलगायत दर्जन बढी गाउ‘ डुबानमा पर्छन् । बाँधले राजापुर नगरपालिकाका दुई दर्जनभन्दा बढी गाउँ डुबानमा पर्दै आएको स्थानीय शिवकुमारी चौधरीले बताइन् ।


बबईको पानी छेक्ने गोपिया बाँध खोलाउन स्थानीय प्रशासनले समन्वय गर्छ । ०७१ असारको अन्तिम साता आएको भीषण बाढीले बर्दियामा ठूलो क्षति पुगेको थियो । राजापुर नगरपालिकाका दुई दर्जन गाउँ डुबानमा परे । हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको बिचल्ली भएको थियो । स्थानीयका अनुसार भारतीय पक्षले कैलाशपुरी बाँधको ढोका खोल्न ढिलाइ गर्दा समस्या हुने गरेको छ । कैलाशपुर बाँधकै कारण ०६५ असोजमा कैलालीका दक्षिणपूर्वी गाउँका तीन सय घर बगेको र १३ जनाको मृत्यु भएको विपद् व्यवस्थापन समितिको तथ्यांक छ । बाढीबाट प्रभावित सर्वसाधारणले स्थायी समाधानको माग गर्दै आएका छन् ।


प्रकाशित : आश्विन २६, २०७६ १०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?