कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

दुर्गमका पीडा : सदरमुकाम धाउन छुटेन

ठाकुरसिंह थारू

(बर्दिया) — पहिले सिफारिसका काम साबिकका गाविसबाट हुन्थे  । नागरिकता, जग्गा नामसारी तथा पास र कित्ताकाटलगायत कामका लागि सदरमुकाम जानु पर्थ्यो  ।

स्थानीय तह कार्यान्वयनपछि घरदैलोमा यस्ता सेवा उपलब्ध हुने विश्वास थियो । अहिले व्यवस्था फेरियो । तर, सदरमुकाम धाउनु पर्ने बाध्यता हटेको छैन । ‘पहिले जे कामका लागि सदरमुकाम जान्थ्यौं, अहिले पनि त्यही कामका लागि जानु परिरहेको छ । गाउँपालिका भए पनि हाम्रा लागि केही फरक देखिएन,’ बाँसगढी नगरपालिका–१, चेपाङकी लक्ष्मी शाहीले भनिन्, ‘नेताले चुनावका बेला सबै काम गाउँमा हुन्छ भन्थे, होइन रहेछ ।’

सदरमुकाम धाउने बाध्यता नहट्दा परिवर्तनको महसुस नभएको विकटका सर्वसाधारणले बताएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै केन्द्र सरकारले सदरमुकाममा रहेका सरकारी कार्यालय स्थानीय तह मातहत लैजान ऐन जारी गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन, समन्वय समिति, जिल्ला प्रहरी, अदालत, सरकारी वकिल र कोष तथा लेखा नियन्त्रणबाहेकका कार्यालय स्थानीय तहमै पुग्ने ऐनमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्को ०७४ चैत १४ गते बसेको बैठकले सदरमुकाममा रहेका सरकारी कार्यालयको चलअचल सम्पत्ति बुझेर आवश्यकताअनुसार पालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । केन्द्र सरकारको निर्देशनपछि कृषि तथा पशु स्वास्थ्य चौकी, महिला तथा बालबालिकालगायत केही कार्यालय स्थानीय सरकार मातहत पुगेका छन् ।

स्थानीय तहले न्यायिक अधिकार पाएपछि केही हदसम्म अदालत धाउनु परेको छैन । जग्गा नापजाँच गर्ने नापी शाखा, मोही किसानका लागि काम गर्ने भूमिसुधार, नागरिकता वितरणका लागि पालिका स्तरीय डेक्स र जग्गा खरिदबिक्री गर्ने मालपोत कार्यालय र विद्युत् महसुल तिर्नु पर्ने प्राधिकरण जिल्ला सदरमुकाम गुलरियामै सीमित छन् । ‘गाउँमै सबै सरकारी सेवा पाउने आश थियो । तर, अहिले र पहिलेकामा खासै फरक भएन,’ बढैयाताल गाउँपालिकाका स्थानीय सुन्दर गुरुङले भने, ‘शासन फेरियो तर खोजेजस्तो सेवा गाउँघरमा आएन ।’ चेपाङ बर्दिया निकुञ्जको पूर्वी सिमानामा छ । त्यहाँ बाँकेको कोहोलपुर हुँदै जानुपर्छ । नेपालगन्जबाट करिब ३५ र बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियाबाट करिब ८० किमि दूरीमा छ । टाढा भएकाले उनीहरूलाई समस्या भएको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख शंकरप्रसाद चौधरीले प्राविधिक विषयका कर्मचारी अभावमा मालपोत, नापीलगायत कार्यालय सदरमुकाममा सीमित रहेको दाबी गरे । कर्मचारी व्यवस्थापनसँगै कार्यालय पालिकामा जाने उनले बताए । खाद्यान्न भण्डार मानिने जिल्लामा कृषि कार्यालय छैन । पालिकामा कृषि प्राविधिक गाभिएका छन् । नेपालगन्जस्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले कृषि क्षेत्र हेर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा सरकार आफैंले पारित गरेको ऐनको उल्लंघन गर्दै अनेक नाम दिंदै सरकारी कार्यालयहरू सदरमुकाममा राख्न थालेको छ । यसले सरकारले स्थानीय तहमा जाने कार्यालयलाई सदरमुकाममा राखेर संघीयताप्रतिको धारणा स्पष्ट पारेको जानकारहरू बताउँछन् ।

अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकता सरकारमा देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहमा जाने सरकारी कार्यालयको चलअचल सम्पत्ति बुझ्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्व र समन्वय समिति सदस्य सचिव हुने गरी ५ सदस्यीय समिति बनाएको थियो । त्यहीअनुसार समन्वय समितिले जिल्ला शिक्षा, जनस्वास्थ्य, कृषि, पशु, मालपोत, नापी, वनलगायत सरकारी कार्यालय स्थानीय सरकारमा जाने भनिएको थियो । तर, सरकारले पछिल्लो समय कृषि कार्यालयलाई कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु विकास कार्यालयलाई भेटेनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र, जिल्ला शिक्षालाई शिक्षा एकाइ केन्द्र, जिल्ला जनस्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य एकाइ नाम दिएर सदरमुकाममै राखेको छ ।

मालपोत र नापीका काम पनि सदरमुकाम गुलरियामा हुने गरेको छ । स्थानीय सरकारमा सदरमुकामका कार्यालय गाभिने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संविधानमा व्यवस्था छ । तर, केन्द्र सरकारले अधिकार कटौती गर्दै आफैंले जारी गरेको ऐनको उल्लंघन गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७६ ११:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?