जिल्लामै छैन एम्बुलेन्स

कान्तिपुर संवाददाता

रुकुम पूर्व — यहाँ एम्बुलेन्स अभावमा आकस्मिक बिरामीका लागि पनि यात्रुवाहक गाडी नै प्रयोग गरिन्छ  । जति नै सिकिस्त भए पनि अस्पताल पुर्‍याउन सामान्य गाडी प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन किनभने अहिलेसम्म जिल्लामा एउटै एम्बुलेन्स छैन  ।  भएको एम्बुलेन्स पनि बिग्रिएर थन्किएको छ ।

०७४ असोज १९ देखि छुट्टै जिल्लाका रूपमा कामकाज थालेको रुकुम पूर्व हालसम्म पनि एम्बुलेन्सविहीन छ । जिल्लामा तीन स्थानीय तह छन् । भूमे र सिस्ने गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स खरिदको तयारी गरे पनि पूर्ण हुन सकेन । भूमेले आव ०७५/७६ मा मात्रै होइन, अघिल्लो आवमा पनि एम्बुलेन्स खरिदको तयारी गरेको थियो तर दुईवटै आवमा गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स खरिद गर्न सकेन ।

सिस्ने गाउँपालिकाले गत आवमा एम्बुलेन्स खरिदका लागि सबै तयारी गरेको थियो । तर, खरिद प्रक्रिया पूरा हुन सकेन । एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया अन्तिममा आएर रद्द भएको भूमेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रसिंह श्रेष्ठले बताए । पहिलोपटक टेन्डर आह्वान गर्दा टेन्डर नपरेका कारण खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो भने पछिल्लो वर्ष प्रदेश ५ सरकारले एम्बुलेन्स दिने भनेकाले खरिद प्रक्रिया रोकेको अधिकृत श्रेष्ठले बताए ।

सिस्ने गाउँपालिकाले पनि आव ०७५/७६ मा एम्बलेन्स खरिदका लागि थालेको प्रक्रिया रद्द गरेको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष कुमारी बरालले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी कर छुटको सिफारिसका लागि जिल्ला प्रशासनमा पठाइएका बेला प्रशासनले नै खरिद प्रक्रिया रोकिदिएको बताइन् । ‘प्रदेशबाट स्वास्थ्य कार्यालयमा एम्बुलेन्स आउने भएकाले गाउँपालिकाले नकिन्दा हुन्छ भन्ने सल्लाह जिल्ला प्रशासनबाट आयो,’ उनले भनिन्, ‘जिल्ला प्रशासनले कर छुटको सिफारिस नदिएर सल्लाह दिएकाले हामीले एम्बुलेन्स किनेनौं ।

अन्तिममा स्वास्थ्य कार्यालयमा पनि एम्बुलेन्स आएन ।’ एम्बुलेन्स नभएकाले जिल्लामा समस्या भइरहेको उनले बताइन् । जिल्लाको दुर्गम मानिएको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाले भने चालु आवमा एम्बुलेन्स खरिदको तयारी गरेको छ । एम्बुलेन्स खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन्द्र बुढाक्षत्रीले कर छुटको पत्रका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । यसअघि जिल्लामा एउटा एम्बुलेन्स थियो । त्यो पनि अहिले बिग्रेर थन्किएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७६ ११:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?