उपभोक्ता समितिको नाम मात्रै

‘सानातिना आरोप लाग्ने गरेका छन्,’ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नारायणबहादुर भाटले भने, ‘निश्चित रकम र क्षेत्रका लागि समिति बनेको हो ।’ ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नका लागि मात्र समिति बनेको उनले बताए । बगनासकाली गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र प्रदेश सरकारको ५०/५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर झिरभन्ज्याङदेखि खानीगाउँसम्म सडक चौडा र कालोपत्रेलगायतका काम गरिएको छ । त्यहाँ पनि मानव श्रम प्रयोग भएन । स्थानीयले रोजगार पाएनन् । उपभोक्ता समिति रेखदेखमा बस्यो ।

गाउँपालिकाले रकम उपभोक्ता समितिको खातामा जम्मा गर्‍यो । स्तरोन्नतिको काम डोजर र स्काभेटरका मालिकले गरे ।

कालोपत्रेबापत ठेकेदारले उपभोक्ता समितिबाट भुक्तानी लियो । कागजमा भने सबै काम उपभोक्ता समितिले गरेको भन्ने उल्लेख छ ।
रम्भा गाउँपालिकाले असेर्दीतर्फबाट फोक्सिङकोट जोड्ने झन्डै एक करोड रुपैयाँ लगानीको सडकमा उपभोक्ता समिति बनायो । तर, काम भने सबै डोजर, स्काभेटरलगाएर गर्‍यो । अहिले सडकमा सवारी साधन गुड्न नमिल्ने गरी पहिरो खसेको छ । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने निर्णय गरेका छन् । आफ्ना कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने र डोजर, स्काभेटर लगाएर डोर हाजिरी फारम भराउने गरिएको छ । ‘सबै उपभोक्ता समितिमा बस्नेहरू क्षमता भएका हुँदैनन्,’ रिब्दीकोट गाउँपालिका अध्यक्ष नारायणबहादुर जीसीले भने, ‘उपभोक्ता समितिमा बस्नेले खायो भन्ने आरोप नलाग्ने होइन ।’ समितिले डोजर लगाएर खायो भन्ने आरोपमा सत्यता नभएको उनले बताए ।

यस्ता विषयमा नागरिक समाज र प्रत्येक वर्ष महालेखाको पनि चासो देखिने गरेको छ । तर, स्थानीय तहले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनलाई समेत बेवास्ता गर्दै आएका छन् । हरेक वर्ष यस्ता प्रवृत्ति दोहोरिने गरेका छन् । विकासका जानकार एवं साबिक जिविसका पूर्वसभापति झपेन्द्रबहादुर जीसीले उपभोक्ता र डोजरको काममा अलगअलग नीति नियम बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । ‘जसरी काम गर्ने हो, सोही अनुसार नै नीति नियम बन्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘डोजरले खनेर उपभोक्ताले डोर हाजिरी भर्नु गलत हो ।’ सर्वपक्षीय र सर्वदलीय उपभोक्ता समिति गठन गर्दा थोरै भए पनि पारदर्शी काम हुने उनले बताए । स्थानीयस्तरमै श्रमिक प्रयोग गर्ने र पैसा त्यहीं रहने वातावरण तयार पार्ने हो भने गाउँमै स्वरोजगार हुने उनले बताए ।

तानसेन नगरपालिकाले गौरवको योजना नामकरण गरेको चण्डीभन्ज्याङ–सिमलरुखदेखि बौघागुम्हासम्मका लागि ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । नगरपालिकाको ३० र वडाको ५ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । दोस्रो योजनाअन्तर्गत ६१ लाख थप बजेटको काम भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लीलाबल्लभ भट्टराईले बताए । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा भएको कामको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने चासो दिएर सुझाव लेखेको छ । ३५ लाखबाट १ हजार २ सय मिटरमा माटो खन्ने, केही स्ट्रक्चरका कार्य गरेको छ । निर्माणमा स्पष्ट रूपमा चेनेज उल्लेख नभएको, ठूला निर्माण कार्य गराउँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली बमोजिम सर्भेक्षण गर्ने, प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन गर्नुपर्ने र निर्माणको ड्रइङ डिजाइन तयार गर्नुपर्नेजस्ता सुझाव नगरपालिकालाई महालेखाले दिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहलाई अस्थायी समिति गठन गर्ने र काम सम्पन्नपश्चात् विघटन हुने उपभोक्ता समितिले गर्दा काममा समेत गुणस्तर नभएको औंल्याएको छ । निर्माण सम्पन्न योजनाहरू पनि अलपत्र भएमा जिम्मेवार बनाउन कठिनाइ हुने भएकाले स्थानीय संयन्त्रमार्फत काम गर्ने गरी उपभोक्ता समितिको कार्यमा सुधार हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ (९) मा उपभोक्ता समितिबाट निर्माण वा सञ्चालित निर्माण कार्यमा एक्साभेटर, डोजर, लोडरजस्ता मेसिनरी उपकरण प्रयोग गर्न नसकिने र लागत अनुमान तयार गर्दा नै जटिल प्रकृतिको काम भएको हुँदा मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने भनी प्राविधिकबाट सिफारिस भई आएकामा मेसिन प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले अधिकांश मोटरबाटो निर्माण गर्ने काममा मेसिनको प्रयोग गरेका छन् । गर्न सकिने कार्यमा जनशक्तिलाई समेत रोजगार दिने गरी कार्य गर्न महालेखाले औंल्याएको छ । उपभोक्तासँगको खरिद सम्झौतामा सबै काम इन्जिनियरिङ नम्स, प्राविधिक नक्सा, संलग्न प्राविधिकको स्पेसिफिकेसन अनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अधिकांश उपभोक्ता समितिको कार्यमा प्राविधिक नक्सा तयार गर्दैनन् । अधिकांश निर्माण कार्यमा भएको प्रमाणित गर्ने तस्बिर, योजनाको जानकारीमूलक सूचना बोर्ड संलग्न हुँदैन । महालेखाले समेत उपभोक्ता समितिबाट भएको काममा पारदर्शिता हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

महालेखाले स्थानीय तहले डोजर भाडाबापतको बिलमा फरकफरक दररेट पेस गरेको पाएको जनाएको छ । कतिपय स्थानीय तहले डोजर भाडादरसमेत तोकेका छैनन् । फरक भए पनि त्यसको पुस्ट्याँइसमेत दिन सक्दैनन् । स्थानीय तहले एकै प्रकृतिको काम गर्दा एउटै दररेट लगाउनसमेत महालेखाको सुझाव छ । उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिने बिलमा घनमिटर र निर्माण व्यवसायीको बिलमा प्रतिघण्टा दररेट हुने गरेको छ । यसमा पनि कार्य परिमाण र भुक्तानी भएको भाडादरबीच तादात्म्यता नरहेको महालेखाले जनाएको छ ।

उपभोक्ता समिति अस्थायी र बजेट अनुसारको हुने भएकाले पनि त्यसको मर्मत, रेखदेख तथा उचित संरक्षण हुन नसकी लगानी खेर जाने अवस्था आएको महालेखाको सुझाव छ । कतिपय स्थानीय तहले योजनामा २० प्रतिशतसम्म जनसहभागिता राखेका छन् भने एउटै तहमा पनि जनसहभागिता नराखेर काम गराउने गरेका छन् । महालेखाले जनसहभागितामा एकरूपता गराउनसमेत सुझाव दिएको छ ।