संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश अग्रणी : मुख्यमन्त्री पोखरेल

(रूपन्देही) — मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश ५ संघीयता कार्यान्वयनमा अग्र स्थानमा रहेको बताएका छन् । शुक्रबार संविधान दिवस मनाउन आयोजना गरिएको समारोहमा बोल्दै डेढ वर्षको अवधिमै प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण, बजेट कार्यान्वयन र राजस्व संकलनमा प्रदेश अग्रणी रहेको बताए । 

संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश अग्रणी : मुख्यमन्त्री पोखरेल

प्रदेश सरकारले डेढवर्षे अवधिमा ४९ कानुन पारित गरेको छ । एउटा कानुन छलफलमा छ । जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै हो । ‘संघीयता कार्यान्वयनमा अन्य प्रदेशभन्दा अघि नै छौं,’ उनले भने, ‘सीमित कर्मचारी र संगठन संरचना अभावका बीच पनि बजेट कार्यान्वयन, आर्थिक वृद्धिदर कायम र राजस्व संकलन पनि उल्लेख्य गर्न सफल भयौं ।’ त्यसले संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भुमिका रहने उनले बताए । आगामी वर्ष दोहोरो अंकका आर्थिक वृद्धि दर कायम गर्ने गरी सरकार अघि बढेको उनको दावी छ ।


संघीयतामा प्रशासनिक खर्च बढी देखिएको र त्यसले केही निराशा उत्पन्न गराएपनि संघीयताले रोजगारी वृद्धि गर्न र जनताको खर्च कम गर्न सहयोग पुर्‍याएको बताए । संविधानमा सबैका भावना समेट्न नसकिएपनि संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान अधिकार सम्पन्नताका हिसावमा विश्वकै उत्कृष्ट भएको बताए । प्रदेश सरकार र बुटवल उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा आयोजना भएको दिवसमा स्थानीय समुदायलाई अनिवार्य उपस्थिती गराइएको थियो । त्यसका लागि विभिन्न समुदाय, टोल विकास संस्था र संघ संस्था झाँकीसहित उपस्थित भएका थिए । विभिन्न समुदायका ९६ झाँकी दिवसमा प्रस्तुत गरिएको थियो । ति मध्ये उत्कष्ठताका आधारमा १० समुहलाई नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका बरिष्ठ अधिकृत विष्णु खनालले बताए ।


तिलोत्तमाको नेवा समुह प्रथम, कालिका मानवज्ञान मावि र पद्यम चैत्य विहार दोस्रो, नेवा समाज प्रदेश ५, सैनामैना नगरपालिकाको सांस्कृतिक समुह र जितगढी सराय नाँच व्यवस्थापन समिति तेस्रो भएका थिए । त्यस्तै थारु सांस्कृतिक मयुर नाच मोतिपुर, खेमा तमु हृयुल छोज धीं देबदह, क्षेत्री समाज नेपाल रुपन्देही र राधेश्याम महिला भजन मण्डलीले सान्त्वना पाए । बिजयी र उत्कृष्ट झाँकीलाई प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए । समारोहमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीले कवाज प्रदर्शन गरेका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७६ ११:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?