कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

‘मिलेमतो’ मा गुणस्तरहीन सडक

दुर्गालाल केसी

दाङ — घोराही उपमहानगरपालिकामा सडकका काम गुणस्तरहीन पाइएको छ । बजारमा केही समयअघि गरिएको सडक रिसिलिङ गुणस्तरहीन भएको गुनासो आएको थियो । त्यसपछि गठित छानबिन समितिले सडकका काम गुणस्तरीय नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । उपमहानगरकै प्राविधिकको मिलेमतोमा अनियमितता भएको समितिको ठहर छ ।

सडक गुणस्तहीन भन्दै जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि उपमहानगरपालिकाको गत असार २२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले प्रवक्ता भरत अर्यालको संयोजकत्वमा वडा–१४ का अध्यक्ष शक्तिराम डाँगी र १५ का अध्यक्ष रमेश पाण्डे सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रदेश ५ पूर्वाधार कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले रिसिलिङ र कालोपत्रेका काम गुणस्तरहीन भएको देखाएको छ ।


समितिले आइतबार छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उपमहानगरको पूर्वाधार महाशाखामा कार्यरत इन्जिनियर र प्राविधिकको मिलेमतोका कारण गुणस्तरहीन काम भएको जनाएको छ । ती प्राविधिकले आफ्ना निजी निर्माण उपकरण प्रयोग गरेको, उपकरण प्रयोगको भाडामा पनि फरक–फरक दर लगाएको, उपभोक्तासँग एकखाले इस्टिमेट ल्याएर उपभोक्तालाई जानकारी नदिई अर्कोखाले प्रविधि प्रयोग गरेको समितिले जनाएको छ ।


घोराही बजारभित्र सडक रिसिलिङ गर्दा आन्तरिक छलफल नगरी हचुवाको भरमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको समितिका संयोजक अर्यालले बताए । कुल बजेट १ करोड २१ लाख ४२ हजार ८ सय ५७ रुपैयाँमध्ये कबोल अंक ७५ लाख ७ हजार १ सय ८७ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । गत साउन १३ गते वेस्टर्न डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरी काम थालिएको थियो । कम्पनीले बजारभित्र ६ दशमलव ३० किलोमिटर सडक रिसिलिङ गर्नुपर्नेमा २ दशमलव ८३ किलोमिटर काम गरेपछि गुणस्तरहीन देखिएको उनले बताए ।


काम गुणस्तरहीन भएको जनगुनासो आएपछि तत्काल काम रोकी छानबिन थालेको समितिका सदस्य रमेश पाण्डेले जनाए । अझै पनि रिसिलिङ गरिएको सडकमा रहेका अलपत्र गिट्टी उठाएपछि मात्र भएको कामको भुक्तानी दिन सिफारिस गरिएको उनले बताए । रिसिलिङ गर्दा ४० प्रतिशत तापक्रममा मात्रै अलकत्रा हाल्नुपर्नेमा उक्त तापक्रम कायम हुन नसकेको देखिएकाले यसबारे अझै प्राविधिक जाँचको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।


समितिले उपमहानगरले कालोपत्रे गर्ने तयारी गरेका ३८ वटा सडकको काम पनि गुणस्तरहीन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ३८ वटा सडकमा ११ किलोमिटरको ग्राबेल र डब्लूबीएमसम्मको काम उपभोक्ता समितिबाट भएको र त्यसपछिको काम उपभोक्ता समितिबाट फिर्ता गरी उपमहानगरका इन्जिनियर र प्राविधिहरूले आफैं गरेको समितिले जनाएको छ ।


उपभोक्तासँग कुनै छलफल नगरी प्राविधिकहरूले कालोपत्रे गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कालोपत्रे गर्दा प्रयोग हुने उपकरण र सामग्रीबारे उपभोक्तालाई कुनै जानकारी नदिइएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘उपभोक्ताले गर्नुपर्ने काम प्राविधिकहरूले आफैं ठेकेदार बनेर सम्पन्न गरेका छन् । उपभोक्ता या अन्य कुनै ठेकेदारमार्फत काम भएको कुनै अभिलेख छैन,’ सदस्य पाण्डेले भने, ‘उपमहानगरका कुनै पनि जिम्मेवार अधिकारीलाई थाहा नदिई प्राविधिकहरूले आफूखुसी काम गरेको देखियो ।’


अस्फाल्ट कालोपत्रेका लागि एयर कम्प्रेसर मेसिन, पेभर मेसिन, पेनुमेटिक रोलर प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि यी मेसिन कतै प्रयोग गरेको नपाइएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आवश्यक उपकरण र सामग्रीबिना काम गरिएकाले गुणस्तर कायम हुन नसकेको समितिको ठहर छ । सम्झौता उपभोक्ता समितिसँग हुने, बिल भर्पाइ पनि उपभोक्ता समितिमार्फत नै हुने र फरफारक पनि उपभोक्ता समितिले नै गर्ने तर प्रयोग भएका उपकरण र सामग्रीबारे भने उपभोक्तालाई थाहा नहुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


प्रतिवेदनमा उपमहानगरका इन्जिनियर र प्राविधिक सहायकको भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण सडकहरू गुणस्तरहीन भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रतिवेदनमा समयमै छानबिन भएकाले करोडौं भ्रष्टाचारको सम्भावना रोकिएको जनाइएको छ । सडक रिसिलिङ र कालोपत्रे गुणस्तरहीन बनाएको आरोप लागेका इन्जिनियर र प्राविधिकहरूलाई उपमहानगरपालिकाले कारबाहीस्वरूप गर्दै आएको जिम्मेवारीबाट हटाएको छ ।


पूर्वाधार महाशाखा हेर्ने इन्जिनियर रामधन श्रेष्ठलाई सिँचाइ र प्राविधिक वीरबहादुर ओलीलाई विपद् शाखा मात्रै हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । प्राविधिक मधुसूदन खतिवडालाई वडा–५ र तिलक केसीलाई वडा–७ मा पठाइएको छ । प्राविधिक रूपमा प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि योजना निर्माणमा संलग्न देखिएको भन्दै प्रशासन शाखाका अधिकृत सुबोध रेग्मीलाई वडा–३ को सचिवको जिम्मेवारी दिइएको उपमहानगरका प्रवक्ता भरत अर्यालले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०९:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?