तीन प्रदेश जोड्ने तेलपानी सडक

भुरीगाउँबाट कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर पुग्न निकै छोटो दूरीको ५१ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि सर्वोच्च अदालतले निकास दिएपछि सडक बन्ने बाटो खुलेको हो ।

सरकारले यो सडक निर्माणका लागि बजेटसमेट छुट्याएको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने भएका कारण सडक विस्तारका लागि विवाद हुँदै आएको थियो । सडक विस्तारसँगै त्यहाँबाट एक घण्टामै वीरेन्द्रनगर पुग्न सकिनेछ । ठाकुरबाबा नगरपालिका–२, भुरीगाउँ अम्रेनीदेखि कर्णाली प्रदेशको बरहाताल गाउँपालिका तेलपानी हुँदै कर्णालीसम्म चिठीपत्र पुर्‍याउन ०२५ सालमा जिल्ला पञ्चायतले हुलाकी सडकको ट्र्याक खोलेको थियो ।

हुलाकीहरूले त्यही बाटो भएर चिठीपत्र ओसारपसार गर्थे । कर्णालीका सर्वसाधारणले बर्दिया आउन यही बाटो प्रयोग गर्थे । एक दिन पैदल हिंडेर वीरेन्द्रनगर पुग्न सकिने स्थानीयले बताए । वर्षा सिजनबाहेक उक्त सडकमा सार्वजनिक साना सवारी साधनबाट यात्रु बोक्ने गरिएको छ । तर, सडक विस्तार र मर्मत हुन नसकेका कारण वर्षा सिजनमा सवारी साधन बन्द हुने गरेका थिए ।

‘बर्दियाका लागि मात्रै होइन, सिंगो सुदूरपश्चिम प्रदेशका सर्वसाधारणलाई पनि कर्णाली पुग्न सबैभन्दा छोटो दूरीको बाटो यही हो । सडक विस्तारसँगै घण्टाभरमै बर्दियाबाट कर्णाली पुग्न सकिन्छ,’ भुरीगाउँ–तेलपानी सडक निर्माणका लागि लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका हरिबहादुर थापाले भने, ‘उक्त सडक प्रदेश ५ को पश्चिम क्षेत्र, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको लाइफलाइन बन्नेछ ।’

छोटो दूरीको सडक भएका कारण कर्णाली र तराईको उत्पादन सहजै ल्याउन/लैजान सकिनेछ । दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्यसमेत कर्णालीबासीलाई सस्तो पर्नेछ । बर्दिया र सुदूरपश्चिमका सर्वसाधारणलाई कोहलपुर भएर वीरेन्द्रनगर पुग्ने झन्झट हट्नेछ ।

‘तेलपानी सडकले कर्णालीमात्रै होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुहार पनि फेर्नेछ । कम दूरीको यात्रामै त्यस ठाउँसम्म पुगिने भएकाले ढुवानी खर्च पनि कम पर्नेछ,’ थापाले भने, ‘कर्णालीमा खाद्यान्न महँगो पर्नुको कारण ढुवानी मूल्य बढी पर्नु नै हो । यो सडकले महँगीलाई घटाउन पनि सहयोग पुर्‍याउनेछ ।’

भुरीगाउँदेखि कोहलपुर पुग्न ५४ किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्छ । कोहलपुरबाट कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर पुग्न रत्न राजमार्ग हुँदै १ सय २ किलोमिटरको यात्रा गर्नुपर्छ । ‘तेलपानी सडक निकै छोटो बाटो हो । यसले तीनवटै प्रदेशलाई सहजै जोड्छ,’ सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका सूचना अधिकारी नेत्रविलास पौडेलले भने, ‘त्यसैले सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा पारेर बजेट छुट्याएको छ ।’

उनका अनुसार सडक निर्माणका लागि डीपीआर तयार भइसकेको छ । सडक निर्माण गर्दा हुनसक्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइसकेको छ । वन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि सडक विस्तारको काम सुरु हुनेछ ।