३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

बालमैत्री बन्दै बगनासकाली

पाल्पा — यहाँको बगनासकाली पहिलो बालमैत्री गाउँपालिका बन्ने तयारीमा छ । बालमैत्री शासन लागू भएको गाउँपालिका बन्न ३९ सूचक पूरा गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म २८ सूचक पार गरिसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालले बताए ।

‘अघिल्लो वर्ष सूचक पूरा गर्न स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘यस वर्ष पनि धेरै काम पूरा गर्ने र घोषणा गर्ने तयारी गरेका छौं ।’


गाउँपालिकाले ०७६ चैत मसान्तभित्रै बालमैत्री शासन लागू भएको गाउँपालिका घोषणा गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर अघि बढेको छ । बालमैत्री स्थानीय शासनका बारेमा सरोकारवालासँग छलफल, सुझाव लिने काम भइरहेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरस्वती चिदीमगरले बताइन् । ‘कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाएको र यस विषयमा सबैसँग सहयोग, छलफल पनि गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म भइरहेका कार्यक्रम र आगामी योजनाबारे जानकारी गराउने र सुझाव लिने गरिएको छ ।’ मुलुकभर चार नगरपालिकामा बालमैत्री शासन लागू भएको छ । तर, गाउँपालिका भने अहिलेसम्म एउटा पनि भएको छैन ।


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुन्दर श्रेष्ठले गाउँपालिकामा बगनासकाली पहिलो हुने गरी अभियान चलाएको बताए । ‘कार्यपालिकाले कार्ययोजना बनाएको छ,’ उनले भने, ‘सोही अनुसार काम अघि बढेको छ ।’ उनले अब कछुवा नभई खरायोको दौडमा काम गर्नुपर्ने बताए ।


स्थानीय बालमैत्री शासन लागू गर्न विभिन्न १६ चरणमध्ये १० वटा पूरा भएको छ । अहिले बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचकमा काम भइरहेको फोकल पर्सन मनोज आचार्यले बताए । स्थानीय बालमैत्री शासनयुक्त गाउँपालिकामा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य अनिवार्य सहभागिता, होटल तथा रेस्टुराँहरूमा बाल श्रमिकको अनिवार्य अन्त्य, स्थानीय सरकारका हरेक कार्यक्रम, योजना तर्जुमामा बालबालिकाहरूको सहभागिता गराउने काम भइरहेको छ ।


बालबालिकाले पाउने मौलिक अधिकारहरूको सुनिश्चतताजस्ता अधिकार तथा सेवा सुविधा पाउने उनले बताए । बालबालिकालाई शिक्षा, संस्कार र अनुशासन सिकाउँदै भावी नेपाललाई राम्रो बनाउन यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुने फोकल पर्सन आचार्यले बताए ।


बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्न बालबालिकालाई भेदभाव नगर्ने, हिंसा, दुर्व्यवहार, हेला, बेवास्ता नगर्ने, जोखिमपूर्ण काममा नलगाउने आचारसंहित जारी भएको छ । बाल क्लब, बाल सञ्जाल गठन र सञ्चालनमा सहयोग गर्दै क्षमता विकासमा सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।


बालमैत्री व्यवहार, अधिकतम बजेट, स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रियामा अनिवार्य सहभागिता गराउने, उद्धार र विकासका लागि निरन्तर सक्रियताका साथ कार्य गर्नुपर्ने आचारसंहिता तयार गरिएको छ । २० वर्ष नपुग्दै बालबालिकाको विवाह नगर्ने र नगराउने साथै उनीहरूलाई पढ्ने, मनोरञ्जन, आमाबुबालाई सहयोग गर्ने लगायतका कार्यका लागि तालिका बनाउने आचारसंहिता तयार भएको उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७६ ११:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?