कृषि कर्जा नै किसान प्रतिकूल 

कृषि उत्पादन सुरु नहुँदै कर्जाको ब्याज र किस्ता बुझाउनुपर्ने भएकाले किसानअनुकूल हुन नसकेको हो ।

रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाका अगुवा किसान दुर्गेश यादवले उत्पादन सुरु नहुँदै कृषि कर्जा बुझाउनुपर्दा समस्या भएको बताए । ‘सामान्यतः कृषि उत्पादन तयार हुन ३ महिनादेखि १ वर्ष लाग्छ । तर, बैंकहरूलाई भने तीन/तीन महिनामा कर्जा र किस्ता बुझाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले कृषि कर्जा किसानविरोधी छ ।’ कृषि कर्जा अव्यावहारिक भएकै कारण किसानको आकर्षण नरहेको पनि उनले बताए ।

अधिकांश किसानलाई उत्पादन बिक्री नहुँदै बैंकको कर्जा बुझाउन समस्या हुन्छ । यही समस्याका कारण उनीहरू सुलभ दरको कर्जा लिनुको साटो महँगोमा सहकारीबाट ऋण लिन बाध्य छन् । त्यसमध्येकी हुन्, रोहिणी गाउँपालिका, पटखौलीकी विजयालक्ष्मी राय । उनले ३ वर्षअघि बुटवलको एक बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ कृषि कर्जा लिएकी थिइन् ।

यसबाट व्यावसायिक रूपमा बाख्रापालन सुरु गरिन् । तर, तीन/तीन महिनामा ब्याज बुझाउन नसकेपछि समस्या भएको उनले बताइन् । ‘नयाँ पाठापाठी जन्माएर बेच्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्दो रहेछ । बाख्राको बिक्री सुरु नहुँदै कर्जा बुझाउन सकिनँ । यसो गर्दा ब्याज र हर्जाना खप्टिँदै गयो ।

बदनामी पनि भयो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले बैंकको सस्तो ब्याजको कर्जा बुझाएर सहकारीबाट महँगोमा चलाएकी छु ।’ डेभलपमेन्ट बैंक एसोसिएसनका केन्द्रीय सचिव प्रदीपकुमार श्रेष्ठले किसानको व्यथा थाहा भए पनि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले बनाएको नीतिबाहिर गएर चल्न र कर्जा असुली म्याद बढाउन नसक्ने बताए ।

‘बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जा लघुकर्जामा पर्छ । यसमा ग्रेस पिरियड अर्थात् परियोजना सञ्चालन अवधि हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले कर्जा लगेको तीन महिनाबाटै ब्याज र किस्ता बुझाउनुपर्छ ।’ ठूला कृषि परियोजनामा भने ६ महिनासम्मको ग्रेस पिरियड राखेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले अहिले कृषि कर्जाका लागि पाँच प्रतिशतलाई कर्जा उपलब्ध गराएको छ । यस्तो कर्जा बैंकबाट लिंदा किसानले करिब ६ प्रतिशतमा पाउँछन् ।

सहुलियत ब्याजमा पाइने कृषि कर्जामा पनि तीन/तीन महिनामा ब्याज बुझाउनुपर्छ । लघुकर्जा ६ महिनाका लागि मात्रै हो । त्यसलाई थप ६ महिना नवीकरण गरी चलाउन सकिन्छ । किसानले एक वर्षभित्रमा कर्जा नै तिर्न सक्ने गरी कमाउन सक्दैनन् । यसैले वास्तविक किसानले सहुलियतको कर्जाबाट पनि फाइदा लिन सकेका छैनन् ।

देवदह नगरपालिका, घोडाहका किसान चमकान्त गौडेलले कर्जा लिएका कतिपयले एउटा बैंकको कर्जा तिर्न फेरि अर्कोबाट लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘एकातिर कृषि व्यवसाय जोखिमपूर्ण छ । यसमाथि कर्जा नीति अव्यावहारिक छ,’ उनले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरका प्रमुख राजेन्द्र भट्टराईले भने बैंकहरू आफैंले कर्जा नीति बनाउन र त्यसअनुसार कृषि परियोजना राखेर कर्जा प्रवाह गर्न आग्रह गरेको बताए । ‘कृषि कर्जामा परियोजना हेरेर ग्रेस पिरियड राख्न सकिन्छ,’ उनले भने ।