कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तीन स्थानीय तहमा प्रदेशका ३२ सडक योजना

यस वर्ष अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तरप्रदेश जोड्ने सडकका निम्ति बजेट व्यवस्था गरिएको छ । डोल्पा, रोल्पा, रुकुम पश्चिम जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।
हरि गौतम

रुकुम पूर्व — जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३२ सडक निर्माण गर्ने भएको छ । जिल्लाका तीन गाउँपालिकामा नयाँ ट्र्याक खोल्ने, पुरानालाई निरन्तरता दिने, स्तरोन्नति र मर्मत शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको छ । 

अघिल्ला आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरु भई सम्पन्न हुन नसकेका सडकमा चालु आर्थिक वर्षमा बढी बजेट परेको छ । यस वर्ष अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तरप्रदेश जोड्ने सडकका निम्ति बजेट व्यवस्था गरिएको हो ।


जिल्लाका तीनवटै स्थानीय तहका हरेक बस्तीदेखि मुख्य सडक जोड्ने ३२ सडक निर्माणलाई प्राथमिकता तोकिएको छ । विशेष गरी डोल्पा, रोल्पा, रुकुम पश्चिम जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।


भूमे गाउँपालिकाको चुनबाङ, महत, पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाको हुकाम हुँदै डोल्पाको सहतरा जोड्ने सडकमा १ करोड रुपैयाँ परेको छ । पीपल–पोखरा–प्वाङ–सिस्ने भएर डोल्पा जोड्ने सडकमा ५० लाख, चुनबाङ–रुकुमकोट–सिस्नेद्वारी भएर डोल्पा जोड्ने सडकमा १ करोड, च्याङचुङ–दोबाटो–गलेबाङ–भेरीडाँडा युद्ध संग्रहालय सडकमा १ करोड बजेट प्रदेश सरकारले छुट्याएको छ ।

चुनबाङ–सिमचौर–गर्पा–तीनबहिनी–रुकुमकोट सडकमा ५० लाख, गैरीगाउँ–डाँडागाउँ–तीन बहिनी धार्मिक स्थल ट्रेकिङ मार्गमा १ करोड, पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाको पहुँच मार्ग तकसेरा–कोल–नाखा–जामाबागर सडकमा २ करोड ५० लाख बजेट परेको छ । १२ किलोमिटर लामो यो सडक स्तरोन्नति हुनेछ ।


चालु आर्थिक वर्षमा अन्य योजनासँगै सडक निर्माणलाई बढी केन्द्रित गरिएको प्रदेशसभा सदस्य तेजबहादुर ओलीले बताए । जिल्लाका सबै ठाउँ सडक सञ्जालसँग नजोडिएकाले सडकलाई प्राथमिकता दिइएको उनले सुनाए । ‘अझै पनि केही गाउँ सडक सञ्जालदेखि निकै टाढा छन्,’ उनले भने, ‘सबभन्दा पहिला सबै गाउँबस्तीको पहुँच सडकसम्म पुर्‍याउनु पर्नेछ ।’


आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेको सडकले सबैतिर छोएपछि जनताको जीवन स्तर बदलिने उनले बताए । विशेष गरी पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाका धेरै गाउँलाई सडक सञ्जालले छुन सकेको छैन । गाउँपालिकाका १४ मध्ये ९ वडा सडकको पहुँचमा छैन । यहाँका सर्वसाधारण पिठ्यु र घोडा–खच्चडबाट मालसामान ढुवानी गर्छन् । एक गाउँबाट अर्को गाउँसम्म पैदलै हिंड्न बाध्य छन् । गाउँपालिकाको १ देखि ९ वडासम्मै सडक सञ्जालले छोएको छैन ।


यसअघि निर्माण थालिएको सहिद मार्ग र पछिल्लोपटक विभिन्न ३ सडक योजनामार्फत पुथा उत्तरगंगालाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने प्रयास थालिएको छ । यद्यपि, चालु वर्षमै सडक पुग्ने अवस्था भने छैन । ‘पछिल्लो समय सडक निर्माणका लागि भनेर बजेट परिरहेको छ तर त्यो पुग्दो देखिन्न,’ पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमप्रकाश घर्ती मगरले भने, ‘अप्ठ्यारो भूगोलका कारण धेरै बजेटले थोरै सडक निर्माण हुने गरेको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ १०:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्वमाओवादी जनप्रतिनिधिको भोगाइ : युद्धमा देखेका सपना पूरा गर्न धौधौ

हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — चौरजहारी नगरपालिकाका मेयर विशाल शर्मा ‘राज्यसत्ता बदल्न’ १० वर्ष सशस्त्र युद्ध लडे । उतिबेला उनले देखेको सपना थियो– समानतामा आधारित राज्यसत्ता स्थापना गर्ने । उनले उतिबेला अरुलाई पनि यही सपना बाँडेका थिए ।




अहिले शर्मा चौरजहारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख छन् । चौरजहारीको सत्ताको साँचो उनको हातमा छ । तर, दुईवर्षर् ेअनुभव सुनाउँदै उनी भन्छन्, ‘सपना देख्नु र पूरा गर्नु फरक कुरा रहेछ ।’ उनीमात्र होइन, राज्य पुनःसंरचना र १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा रुकुम पश्चिमका सबै तहमा जनयुद्ध लडेकै व्यक्ति जनप्रतिनिधि छन् ।

प्रदेश र संघको सत्तामा समेत युद्धरत पक्षको वर्चस्व छ । ‘सत्ताको बागडोर हातमा भए पनि सत्ता चलाउनलाई हातखुट्टा बाँधिएका छन्,’ नगर प्रमुख शर्मा भन्छन्, ‘यसले गर्दा हिजो देखेका सपना पूरा गर्न सकिएको छैन ।’

राज्यसत्ता फेर्ने भन्दै मुसीकोटका देवीलाल गौतम सन्तानलाई समेत साथमा लिएर जंगल पसे । लडाइँको क्रममा छोरी–ज्वाइँलाई गुमाए । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा उनले युद्धमोर्चामा विभिन्न भूमिका निर्वाह गरे । अहिले मुसीकोट नगरपालिकाको सत्ताको बागडोर उनको हातमा छ । ‘जनयुद्धमा सहादत भएका मेरा सन्तानको सपना पनि जनताको सत्ता स्थापना गर्ने भन्ने थियो,’ उनी भन्छन्, ‘सत्तामा त पुगियो, तर भनेअनुसार काम गर्न नपाउँदा सपना पूरा भएको आभाष हुन सकेको छैन ।’

जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहमा प्रमुखसहित कार्यकारी भूमिकामा रहेका अधिकांश जनप्रतिनिधि युद्धकालीन कार्यकर्ता छन् । ७३ मध्ये ३८ वडाध्यक्ष युद्धकालमा भूमिगत भएका कार्यकर्ता छन् । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार शर्मा पनि तत्कालीन राज्यसत्ता फेर्न भन्दै जंगल पसेका नेता हुन् । यद्यपि नयाँ सत्ताको साँचो हातमा आउँदा पनि उनीहरूले सन्तोषको स्वास फेर्न पाएका छैनन् ।

सबैलाई समान हक–अधिकार, धनी–गरिबीबीच दूरी नहुने, शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता निःशुल्कजस्ता मुद्दा युद्धकालीन समयका मिठा सपना थिए । मुसीकोट–खलंगा बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख मुकुन्दप्रसाद शर्मा नयाँ अभ्यासबाट जनताका अपेक्षा पूरा हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘हिजो विकास र परिवर्तन नहुनुमा पुरानो सत्तालाई दोष दिइन्थ्यो, अहिले त नयाँ सत्ता आयो, काम गर्न के ले रोक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नै हातमा सत्ता आएपछि जनताको चाहना स्वाभाविक रूपमा बढेको छ, जो पूरा हुन सकेको छैन ।’ तलदेखि माथिसम्म आफ्नै सरकार भएकोले विभिन्न बहाना बनाएर धेरै सयमसम्म जनतालाई भ्रममा पार्न नहुने उनले बताए ।

स्थानीय तहलाई नीति–कार्यक्रम र बजेट निर्माणको अधिकार दिइएको छ । तर, हिजो सोचेजसरी नीति र कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनीहरू बताउँछन् । युद्धकालमा बटालियन सहायक कमान्डरसम्म भएका नवीन ओली अहिले मुसीकोट–९ का वडाध्यक्ष छन् । उनी आफैंलाई आफ्नो र वडाको कामप्रति चित्त बुझेको छैन । ‘जनतालाई आश्वस्त पार्न नसक्दा हामीले लिएको स्कुलिङभन्दा फिल्ड धेरै फरक परेछ जस्तो लागेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी आफैंले पाएको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न सकेका छैनौं ।’

सानीभेरी गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुन बिभिन्न बहानामा स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाइएको बताउँछन् । संघ र प्रदेशबाट धेरै बजेट परिचालन हुने र स्थानीय तहमा १५ प्रतिशत मात्रै बजेट आउने परिपाटीले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कठिन भएको उनले बताए । ‘हिजो हामी यो पुगेन, त्यो पुगेन भन्ने ठाउँमा थियौं,’ उनले भने, ‘आज हामी गर्ने ठाउँमा पुगेका छौं, तैपनि भनेजसरी काम गर्न सकेका छैनौं ।’ आर्थिक अधिकार सीमित हुनु र स्रोतसाधन बाँडफाँड गर्दा स्थानीय सरकारलाई निरीह बनाइएको उनले बताए ।

बाँफिकोट गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मबहादुर केसी पनि संविधानमा तीनवटै सरकारका अधिकार र दायित्वबारे स्पष्ट हुँदाहुँदै माथिल्लो तहबाट अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा निर्णय गरिहाले पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने गरेको
उनले बताए । ‘यस्तो प्रतिकूलताबीच पनि जनतालाई अनुभूति हुने गरी स–साना काम थालेका छौं,’ उनले भने, ‘सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यमा गरिएका केही नयाँ कामले ५ वर्षभित्र जनताले परिवर्तनको महसुस गर्नेछन् ।’

युद्धकालीन सपना पूरा गर्न बजेट र कानुनी अड्चन अवरोधक भएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । स्थानीयस्तरमा विकासको चाहना तीव्र भए पनि केन्द्र सरकारले माग गरेअनुसार बजेट दिन नसकेको चौरजहारीका नगर प्रमुख शर्माले बताए । यति हुँदाहुँदै पनि चौरजहारीमा १ देखि ५ कक्षासम्मको शिक्षा पूर्णरूपमा निःशुल्क गरिएको छ ।

बालबालिकाको कापी–कलमदेखि लत्ताकपडासम्म स्थानीय सरकारले व्यहोर्छ । गरिब तथा विपन्नको स्वास्थ्य बिमा, किसानलाई अनुदान, एक घर एक धाराजस्ता कार्यक्रमले थोरै भए पनि परिवर्तनको अनुभूति दिने काम भएको शर्माले बताए ।

युद्धमा सहिद भएका व्यक्तिका परिवार अझ बढी निराश छन् । साविक रुकुम जिल्लामा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य पक्षबाट ५ सय ७८ र विद्रोही पक्षबाट ८७ जनाको मृत्यु भएको थियो । द्वन्द्वमा पति गुमाएकी रती केसी ‘हिजो पार्टीले देखाएको सपना पूरा गर्ने क्रममा मृत्युवरण गरे पनि अहिले सबै सपना हावामा उडेका बताउँछिन् । ‘उतिबेला हामीले देखेको सपना सीमित व्यक्तिले जागिर खाने, गाडी–घोडा चढ्ने भन्ने थिएन,’ उनले भनिन्, ‘सबैको लागि समान अधिकार र सहज सेवासुविधा थियो ।’

स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारहरूले युद्धकालीन सपना बाँडेका थिए । यसले मतदातालाई पनि चिढाएको छ । त्रिवेणीका अम्मरबहादुर खड्का चुनावको बेला कायापलट पार्छौं भन्नेहरू सत्तामा पुगेपछि निरीह भएको बताउँछन् । ‘न जनयुद्धका सपना पूरा भए, न चुनावका प्रतिबद्धता,’ उनले भने, ‘हामी मतदाताका दुःख र दैनिकी अहिले पनि हिजोजस्तै गरी बितिरहेका छन् ।’

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ १२:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×