तीन स्थानीय तहमा प्रदेशका ३२ सडक योजना

यस वर्ष अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तरप्रदेश जोड्ने सडकका निम्ति बजेट व्यवस्था गरिएको छ । डोल्पा, रोल्पा, रुकुम पश्चिम जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।
हरि गौतम

रुकुम पूर्व — जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३२ सडक निर्माण गर्ने भएको छ । जिल्लाका तीन गाउँपालिकामा नयाँ ट्र्याक खोल्ने, पुरानालाई निरन्तरता दिने, स्तरोन्नति र मर्मत शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको छ । 

अघिल्ला आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरु भई सम्पन्न हुन नसकेका सडकमा चालु आर्थिक वर्षमा बढी बजेट परेको छ । यस वर्ष अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तरप्रदेश जोड्ने सडकका निम्ति बजेट व्यवस्था गरिएको हो ।

जिल्लाका तीनवटै स्थानीय तहका हरेक बस्तीदेखि मुख्य सडक जोड्ने ३२ सडक निर्माणलाई प्राथमिकता तोकिएको छ । विशेष गरी डोल्पा, रोल्पा, रुकुम पश्चिम जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।

भूमे गाउँपालिकाको चुनबाङ, महत, पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाको हुकाम हुँदै डोल्पाको सहतरा जोड्ने सडकमा १ करोड रुपैयाँ परेको छ । पीपल–पोखरा–प्वाङ–सिस्ने भएर डोल्पा जोड्ने सडकमा ५० लाख, चुनबाङ–रुकुमकोट–सिस्नेद्वारी भएर डोल्पा जोड्ने सडकमा १ करोड, च्याङचुङ–दोबाटो–गलेबाङ–भेरीडाँडा युद्ध संग्रहालय सडकमा १ करोड बजेटप्रदेश सरकारले छुट्याएको छ ।
चुनबाङ–सिमचौर–गर्पा–तीनबहिनी–रुकुमकोट सडकमा ५० लाख, गैरीगाउँ–डाँडागाउँ–तीन बहिनी धार्मिक स्थल ट्रेकिङ मार्गमा १ करोड, पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाको पहुँच मार्ग तकसेरा–कोल–नाखा–जामाबागर सडकमा २ करोड ५० लाख बजेट परेको छ । १२ किलोमिटर लामो यो सडक स्तरोन्नति हुनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा अन्य योजनासँगै सडक निर्माणलाई बढी केन्द्रित गरिएको प्रदेशसभा सदस्य तेजबहादुर ओलीले बताए । जिल्लाका सबै ठाउँ सडक सञ्जालसँग नजोडिएकाले सडकलाई प्राथमिकता दिइएको उनले सुनाए । ‘अझै पनि केही गाउँ सडक सञ्जालदेखि निकै टाढा छन्,’ उनले भने, ‘सबभन्दा पहिला सबै गाउँबस्तीको पहुँच सडकसम्म पुर्‍याउनु पर्नेछ ।’

आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेको सडकले सबैतिर छोएपछि जनताको जीवन स्तर बदलिने उनले बताए । विशेष गरी पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाका धेरै गाउँलाई सडक सञ्जालले छुन सकेको छैन । गाउँपालिकाका १४ मध्ये ९ वडा सडकको पहुँचमा छैन । यहाँका सर्वसाधारण पिठ्यु र घोडा–खच्चडबाट मालसामान ढुवानी गर्छन् । एक गाउँबाट अर्को गाउँसम्म पैदलै हिंड्न बाध्य छन् । गाउँपालिकाको १ देखि ९ वडासम्मै सडक सञ्जालले छोएको छैन ।

यसअघि निर्माण थालिएको सहिद मार्ग र पछिल्लोपटक विभिन्न ३ सडक योजनामार्फत पुथा उत्तरगंगालाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने प्रयास थालिएको छ । यद्यपि, चालु वर्षमै सडक पुग्ने अवस्था भने छैन । ‘पछिल्लो समय सडक निर्माणका लागि भनेर बजेट परिरहेको छ तर त्यो पुग्दो देखिन्न,’ पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमप्रकाश घर्ती मगरले भने, ‘अप्ठ्यारो भूगोलका कारण धेरै बजेटले थोरै सडक निर्माण हुने गरेको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ १०:०४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बजारभरि भारतीय आलु–प्याज

अमृता अनमोल

बुटवल — विषादी मापन सुरु भएपछि भारतीय बजारबाट हरियो तरकारीको आयात घटे पनि आलु–प्याजको आयात भने बढेको बढ्यै छ ।

बुटवलको कृषि उपज तथा थोक बजार केन्द्रमा आलु–प्याज मात्रै दैनिक १ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भइरहेको बजार केन्द्रका व्यवस्थापक रामबहादुर खत्रीले बताए । ‘कारोबार हुनेमध्ये एक प्रतिशत आलुमात्र स्वदेशी हो,’ उनले भने, ‘९९ प्रतिशत आलु र शतप्रतिशत प्याज भारतबाट आयात हुने गरेको छ ।’

गत वर्षसम्म केन्द्रमा दैनिक एक करोड रुपैयाँको आलु–प्याजको कारोबार हुन्थ्यो । केन्द्रमा अहिले दैनिक तीन करोड रुपैयाँको तरकारी तथा फलफूलको कारोबार हुन्छ । त्यसमध्ये करिब ८० लाख रुपैयाँको हरियो तरकारीको कारोबार हुन्छ । अघिल्लो वर्षसम्म १५ प्रतिशत भारतीय तरकारी आयात हुन्थ्यो । ‘अहिले मुस्किलले शून्य दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै आइरहेको छ,’ व्यवस्थापक खत्रीले भने, ‘हरियो तरकारीको जस्तै आलु–प्याजमा स्वदेशी विकल्प दिन नसक्दा आयात बढेको हो ।’

बुटवलको विषादी मापन प्रयोगशालामा दैनिक ३० देखि ४० वटा फलफूल तथा तरकारीको नमुना परीक्षण हुन्छ । त्यसमध्ये करिब १२ देखि १५ वटा आलुका नमुना छन् । हरियो तरकारी भने जम्मा १ देखि २ वटा मात्रै हुने गरेको विषादी मापन प्राविधिक नरदेशप्रसाद प्रभाकरले बताए । पछिल्लो पटक असार २६ देखि सुरु प्रयोगशालामा भारतीय बजारबाट भित्रिएका करिब आठ सय आलु–प्याजका नमुना परीक्षण भएको छ । त्यसमध्ये २ वटा नमुना त प्रयोग गर्नै नहुने भेटिएका थिए । तर पनि, यसको आयातमा कुनै असर देखिएको छैन ।

भैरहवा भन्सार हुँदै आयात गरिने आलु–प्याजको मात्रा बर्सेनि बढिरहेको छ । भन्सारका सूचना अधिकृत कलिराम पौडेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ४४ करोड ५९ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको आलु–प्याज आयात भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो ३२ करोडले बढी हो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ४ अर्ब १२ करोड ६४ लाख ४४ हजार बराबरको आलु–प्याज आयात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्रै करिब ९० करोडको आलु–प्याज आयात भएको छ ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विनोद घिमिरेले किसानलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने सीप र प्रविधि नदिंदा पनि उत्पादन बढाउन र आयात रोक्न नसकिएको बताए । ‘रोग कीराको संक्रमण बढी हुने र बजार भाउ नपर्ने डरले आलु–प्याज खेती गर्ने किसान घट्दै गएका छन्,’ उनले भने, ‘आयात बढ्नु यसको प्रत्यक्ष असर हो ।’ कृषि विज्ञहरूका अनुसार मुलुकको हिमाल, पहाड र तराई सबैतिरको हावापानीमा आलु फल्छ ।

आलुको उत्पादन बढाउन तीनै तहका सरकारले विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम चलाएका छन् । आलुको बीउमा अनुदान तथा प्राविधिक सहयोगका कार्यक्रम हरेक जिल्लामा छन् । प्याज खेती पहाड र तराईमा हुन्छ । प्याज उत्पादन बढाउन बीउमा अनुदान छ । यद्यपि, रोग कीराको संक्रमण धेरै हुने र लागत अनुसार बजार भाउ नपाउने भएकाले किसान आलु–प्याज खेतीप्रति आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तरकारी विकास निर्देशनालयले रूपन्देहीसहित १० जिल्लामा प्याज मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । तर, किसानले आवश्यक सीप तथा प्रविधि बढाउन र सरकारले भण्डारण सुविधा दिन नसक्दा अभियान सफल भएन । ‘भण्डारण नहुँदा लागत अनुसारको मूल्य पनि परेन,’ यसअघि प्याज मिसन अन्तर्गत खेती गरिरहेका धकधईका किसान राजेन्द्र यादवले भने, ‘अहिले घरायसी उपयोगका लागि बाहेक प्याज खेती गर्दैनौं ।’

सरकारले चिस्यान केन्द्रमा भण्डारण गर्ने व्यवस्था नमिलाउँदा पनि किसानले आलु–प्याजमा लागत अनुसारको मूल्य नपाएको कृषि विज्ञ मदनराज भट्टले बताए । ‘आलु–प्याजको अनावश्यक प्रयोग घटाउने र उत्पादन बढाउने कार्यक्रम एकसाथ संचालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘किसानलाई प्रत्यक्ष प्राविधिक सहयोग र उत्पादित वस्तुको भण्डारण गर्ने काममा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ १०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्