प्रदेशको बजेट फिर्ता

माधव अर्याल, नवीन पौडेल

पाल्पा/परासी — प्रदेश सरकारले गत वर्ष पाल्पाका विभिन्न योजनाका लागि ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तीमध्ये धेरै योजनाको काम सुरु नभएपछि बजेट फिर्ता भएको छ । अन्तिम समयमा ठेक्का लगाउने, प्राविधिकको कमी, स्थानीयसँग समन्वय अभावलगायत कारण बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।

प्रदेशले पूर्वाधार विकास कार्यालय गुल्मी सारेको छ । यहाँस्थित कार्यालयमा प्रतिनिधि इन्जिनियर मात्र छन् ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार गत वर्ष जिल्लामा प्रदेशका ६२ योजना थिए । इन्जिनियर प्रेमनारायण बस्यालका अनुसार ती योजनाका लागि ४७ करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट थियो । त्यसमध्ये २६ करोड ४८ लाख खर्च भएको छ । झुम्सादेखि चौकीभन्ज्याङ हुँदै पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोड्ने सडकका लागि पाल्पातर्फ चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा ४८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

बतासे–फेक–रानिबगिया सडकको काम सुरु गरेको ३० वर्षसम्म पनि ट्र्याक खुल्न सकेको छैन । यही सडकका लागि ५० लाख बजेट थियो । २ लाख २३ हजार रुपैयाँको मात्र काम गरेर कुसु कन्स्ट्रक्सन प्रालि फर्कियो । वडाध्यक्ष नारायणबहादुर लामटाङ्गेका अनुसार ३ किमि ट्र्याक खोल्ने काम नगर्दा पश्चिम क्षेत्रका बासिन्दाको तराई झर्ने छोटो नाका खुल्न सकेको छैन । पाल्पाबाट रानीबगिया झर्न यो छोटो दूरीको सडक हो । डिभिजन सडक कार्यालयमार्फत वर्षौदेखि पाँच करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको सडकमा यस वर्ष पनि निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा ट्र्याक खुलेन ।

रिब्दीकोट ८, फेकका स्थानीय कुलप्रसाद उपाध्यायले निर्माण व्यवसायीले सहज स्थानमा माात्र सडक खन्ने गर्दा समस्या भएको बताए । स्थानीय तह पहुँच मार्गका लागि आएको बजेट पनि कम खर्च भएको छ । रम्भा गाउँपालिका पहुँचमार्ग लसुने–ओमभञ्ज्याङका लागि आएको ७५ लाख बजेटमा २० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

माथागढी पहुँचमार्गको ७५ लाखमा ४१ लाखको काम गरेको छ । बाटो चौडामात्र पार्ने कामको ठेक्का ५० प्रतिशत घटेर लिएको छ । निस्दी गाउँपालिका पहुँच मार्गको काममा २ करोड बजेट थियो । १ करोड २२ लाखमा ठेक्का सकारेकामा १ करोड १२ लाख रुपैयाँको काम भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयले प्रदेशस्तरका प्रमुख राजमार्गको विस्तार, पुल निर्माण तथा सुधार, स्थानीय तह पहुँच मार्ग, आधारभूत तह प्रदेश क्षेत्र स्तरीय सडक, प्रदेशस्तरीय सडकलगायत शीर्षक विभाजन गरी बजेट पठाएको थियो ।

यसमा समयमा बजेट नआउने र टेन्डर प्रक्रिया पनि ढिला गर्दा समस्या भएको स्थानीय तहको दाबी छ । रिब्दीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायणबहादुर जीसीले प्रदेशले असारमा टेन्डर गरेकाले पनि बजेट खर्च हुन नसकेको हो । ‘समयमा इस्टिमेट गरी टेन्डर गर्ने र सोही अनुसार निर्माण व्यवसायी परिचालन गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘होइन भने प्रदेश सरकारप्रति जनताको नकारात्मक भावना बढ्दै जानेछ ।’

खर्च भएन
पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहले लक्ष्यअनुसार विकास बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । धेरै बजेट आवको अन्तिममा खर्च गर्नाले सम्भव नभएको हो । जिल्लाका स्थानीय तहले अन्तिम चौमासिकमा मात्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्छन् ।

जिल्लाका सातवटा स्थानीय तहले सरदर ७५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेका छन् । पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले आव ०७५/७६ मा ८३ प्रतिसत पुँजीगत बजेट खर्च गर्‍यो । अधिकांश बजेट कार्यालय भवन निर्माणमा खर्च गरेको छ । त्यसबाहेक सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रे निर्माणमा धेरै खर्च गरेको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गा पौडेलले स्थानीयले जन श्रमदान गर्न आनाकानी गरेपछि कतिपय योजना पूरा हुन नसकेको बताए । ‘ग्रामीण भेकमा स्थानीयको लागत समावेश गर्न नसक्दा योजना अधुरा छन्,’ उनले भने, ‘जन श्रमदान, योजना तर्जुमा र कामको थालनी ढिलो हुनाले खर्चमा कठिनाइ छ ।’

रामग्राम नगरपालिकाले गत वर्ष ७० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्‍यो । विभिन्न गौरवका आयोजनाको गुरुयोजना निर्माण गरेर काम अगाडि बढाउने तयारीपछि थप रकम खर्च हुन नसकेको हो । ठूला योजनामा ठेकेदार कम्पनीले लापरबाही गर्ने तथा नदीजन्यपदार्थ र निर्माण सामग्रीको अभाव देखाउने कारण पनि बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन ।

रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख नरेन्द्रप्रसाद गुप्ताले विकास निर्माणको कामले तीव्रता लिए पनि सोचेजति काम गर्न नसकिएको बताए । सुनवल नगरपालिकाले गत वर्ष ९३ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्‍यो । ८९ करोड ६२ लाख बजेटमा ४९ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको थियो । अधिकांश बजेट सडक कालोपत्रे र भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च भएको थियो ।

सडक निर्माण, खानेपानी, सिँचाइजस्ता योजनामा जन श्रमदान अनिवार्य हुनुपर्ने भने पनि सातवटै स्थानीय तहमा जनसहभागिता निकै न्यून छ । कागजमा जनसहभागिता देखाए पनि ठेकेदारले बिल भर्पाई मात्र देखाउने गरेका कारण विकासमा स्थानीयको अपनत्व हुन सकेको छैन । सडक निर्माणबाहेक खानेपानी, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रको बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७६ १०:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ठाकुरबाबाद्वारा आफ्नै पाठ्यक्रम

कान्तिपुर संवाददाता

बर्दिया — धान कुट्ने ढिकी, माछा फसाउने ढडियालगायत परम्परागत प्रविधि करिब–करिब लोप भइसक्यो । संस्कृति र संस्कार पनि ओरालो लागिसक्यो ।

सांस्कृतिक परम्परा एवं प्रथा, पुस्तान्तर तथा स्थानीय ज्ञान, लोकनृत्य, परम्परागत थारु नृत्य, देउडा, पञ्चेबाजा धरापमा छन् । यही कुरालाई मध्यनजर गरी ठाकुरबाबा नगरपालिकाले कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको छ । पाठ्यक्रमको नाम ‘हाम्रो ठाकुरबाबा’ राखिएको छ ।

यहाँका बालबालिकालाई स्थानीय परम्परा, संस्कार, संस्कृति, चाडपर्व र व्यावहारिक शिक्षा सिकाउनपाठ्यक्रम लागू गरिएको हो । स्थानीय सरकारले आफ्नै गाउँठाउँको परम्परा, संस्कृति र व्यावहारिक ज्ञानलाई समेटेर पाठ्यक्रम तयार गरेको दाबी गरेको छ । हाम्रो संस्कृति र प्रविधि शीर्षकमा मुख्य समुदायका चाडपर्व, भाषा (थारू, नेपाली), समुदायका सांस्कृतिक परम्परा एवं प्रथा, पुस्तान्तर तथा स्थानीय ज्ञान, लोक नृत्य, माछा समाउने हेल्कालगायतका प्रविधि, ढिकीबारे जानकारी दिइएको छ ।

नगरपालिका प्रमुख घननारायण श्रेष्ठले पछिल्लो पुस्ताले परम्परा र व्यावहारिक ज्ञानबारे जानकारी नपाउँदा विकृति बढ्दै गएको बताए । नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न धर्म, संस्कृतिबारे जानकारीसँगै विकास, वातावरण, पोषणलगायतका विषय पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको उनले जनाए । ‘यसअघि जारी गरिएको पाठ्यक्रममा नसमेटिएका विषयवस्तुलाई हामीले ल्याएको स्थानीय पाठ्यक्रममा राखेका छौं । यसले नयाँ पुस्तालाई धेरै कुरा सिकाउन सहयोग गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक स्रोत साधन र नगरपालिका गठन विधिबारे पनि पाठ्यक्रममा जानकारी दिइएको छ ।’

कक्षा ५ को हाम्रो ठाकुरबाबापाठ्यक्रममा नगरपालिकाको सामाजिक, भौगोलिक र जनसंख्याको बनोटबारे जानकारी दिइएको छ । त्यससँगै यस क्षेत्रमा सञ्चालित पेसा, व्यवसाय प्रवर्द्धनका उपाय, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक विविधताभित्र एकता रहेको सन्देश दिइएको छ । सूचना, सञ्चार र प्रविधिको ऐतिहासिक विकासक्रमबारे व्याख्या गरिएको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको परिचय, महत्त्व र संरक्षणका उपाय र हरित विद्यालयको आवश्यकता र महत्त्वबारे पनि बुझाइएको छ ।

‘कला र संस्कृतिको महत्त्व र संरक्षणका उपायबारे पनि पाठ्यक्रममा जानकारी दिइएको छ । समाजमा विकृति बढ्दै गएकाले संस्कृति संरक्षणमा बढी जोड दिएका हौं,’ नगरपालिका प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘दिगो विकास र वातावरण संरक्षणलाई पनि जोड दिएका छौं ।’ शिक्षा शाखा प्रमुख रामहरि रिजालले नगरपालिकाका सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा उक्त पाठ्यक्रम लागू भएको बताए । उक्त पालिकामा २७ सामुदायिक र १५ संस्थागत विद्यालय छन् । स्थानीय पाठ्यक्रमले बालबालिकालाई जीवनोपयोगी ज्ञान दिएको शाखा प्रमुख रिजालले जनाए ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७६ १०:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्