प्रदेश स्वास्थ्य नीति : महिला स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन सुझाव

कान्तिपुर संवाददाता

बुटवल — प्रदेश सरकारले आधारभूत स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश स्वास्थ्य नीति, २०७६ को मस्यौदा तयार गरेको छ । विद्यमान स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गरी सबैको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन नीति बनाउन थालेको हो ।

स्वास्थ्यका अधिकांश राष्ट्रिय सूचकमा प्रदेश पछाडि छ । प्रदेशको तथ्यांकअनुसार अझै पनि प्रदेशका ३ सय २२ वडामा कुनै स्वास्थ्य संस्था छैनन् । ३ सय ७१ वडामा स्वास्थ्य चौकी छैनन् ।

नजिकमा स्वास्थ्य संस्था नहुँदा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाउने र दीर्घकालीन प्रजनन स्वास्थ्य समस्या भोग्ने धेरै छन् । त्यसलाई सुधार गरी प्रदेशका सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क आधारभूत र आकस्मिक सेवा प्रदान गर्ने, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक पूर्वाधार, औषधि र औषधिजन्य सेवा पुर्‍याउनेलगायत २४ रणनीति तयार गरिएको छ । तिनै नीति तथा रणनीतिको पूर्णताका लागि अहिले विभिन्न क्षेत्रमा सरोकारवालाबीचछलफल चलाएको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए ।

बुटवलमा बिहीबार आयोजित छलफलमा सहभागीले महिला र प्रजनन स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए । प्रदेश सभा सदस्य रमा अर्यालले सानैमा बिहे हुने र उमेर पुग्दा रोगी बन्ने समस्या धेरै महिलामा भएकाले यसलाई प्रदेश नीतिमा समेटन आग्रह गरिन् । ‘प्रदेशका धेरै महिला असुरक्षित तरिकाले सुत्केरी हुन्छन् । गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा पोषण पाउँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘यसले रुग्णता, रक्त अल्पता र कुपोषणको समस्या बढेको छ । यसलाई हटाउने विधि पनि स्वास्थ्यनीतिमा उल्लेख होस् ।’

पोषण सुरक्षा अभावले कुपोषण, बाँझोपन र बालमृत्यु बढाएको भन्दै सरोकारवालाले स्वास्थ्य नीतिमा खाद्य सुरक्षा र पोषणलाई जोड दिन आग्रह गरे । प्रदेश सांसद रीना नेपाल विश्वकर्माले महिला, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको कुपोषण सुधारको दीर्घकालीन सोच नीतिमा उल्लेख गर्न आग्रह गरिन् ।

‘स्वास्थ्यसर्वेहरूले धेरै बिरामी हुने संख्या महिलाको देखाएको छ । महिलामा कुपोषण रोक्नु भनेको बालमृत्यु रोक्नु पनि हो,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई नीतिमा समावेश गर्नुपर्छ ।’ प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरणअनुसार यहाँका प्रजनन उमेरका ४४ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पता छ । यहाँ करिब २५ प्रतिशत गर्भवतीले घरमै बच्चा जन्माउँछन् । नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजारमा ३०, शिशु मृत्युदर ४२ र बालमृत्युदर ४५ छ ।

प्रदेशमा कुपोषण भएको जनसंख्या ३७.६ र ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको कुपोषण दर ४१.१ प्रतिशत छ । सांसद दीपा विश्वकर्माले स्वास्थ्य नीतिमा खोपको सुरक्षा, बालस्वास्थ्य र पाठेघर खसेकाको निःशुल्क उपचारलाई सर्वसुलभ बनाउने कुरा समेटन आग्रह गरिन् । हाल प्रदेशका १८ स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै किशोर/किशोरीमैत्री उपचार सेवा छ । ‘बढै गएको यौन तथा प्रजनन समस्या रोक्न पनि सबै स्वास्थ्य संस्थामा प्रजनन शिक्षा, उपचार र किशोरकिशोरीमैत्री सेवा पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

अस्पतालमा हुने फोहोर, उपचारमालापरबाही र फितलो व्यवस्थापन रोक्ने नीति बनाउन बुटवल उपमहानगर उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले आग्रह गरिन् । ‘स्वास्थ्य संस्थाको फोहोर प्रशोधन ठूलो समस्या भएको छ । यसले प्रदूषण मात्रै होइन, घातक रोग निम्त्याएको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसको दीर्घकालीन समाधानबारे नीतिमैस्पष्ट गरियोस् ।’

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ १०:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पहिचानका लागि चिडिमारको संघर्ष

कान्तिपुर संवाददाता

नेपालगन्ज — चरा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने सीमान्तकृत समुदायमा सूचीकृत चिडिमारा अहिले पनि पहिचानकै लागि संघर्ष गर्दै छन् । बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका १२ मा उनीहरूको बाक्लो बस्ती छ ।

सरकारले उनीहरूलाई लोपोन्मुख दलितको सूचीमा राखेको छ । तर, उनीहरूले आफूहरू दलित नभई जनजाति भएको बताए । दलितको सूचीबाट आफूहरूलाई हटाउन पनि उनीहरूले माग गर्दै आएका छन् ।

६० वर्षीय अगुवा हौंसीराज चिडिमारले एनजीओ, आईएनजीओ र भत्ताको आडमा आफूहरूलाई दलितको सूचीमा राखिएको बताए । ‘हामी दलित होइनौं, जनजाति हौं,’ उनले भने, ‘सरकारले नै दलित भन्दा हाम्रो पहिचान हरायो ।’ पहिचान ठूलो सम्मान भएको भन्दै चिडिमार समुदायका युवादेखि बूढापाकासम्म अहिले पहिचान जोगाउने अभियानमा लागेका छन् ।

बाँकेको नेपालगन्ज उप महानगरपालिका, जानकी गाउँपालिकाको करमोहना गाउँमा पनि केही घर चिडिमार छन् । जिल्लाभरि झन्डै १ हजार २ सयको संख्यामा चिडिमार छन् । तर, गएको निर्वाचनमा ३ सय ६६ जनाले मतदान गर्ने अधिकार पाएका थिए । चार दशकअघिसम्म पनि चरा मारेरै पूर्ण जीविकोपार्जन गर्दै आएको यो समुदायमा अहिले केही परिवर्तन आएको छ । तर, सोचेजस्तो परिवर्तन हुन नसकेको अगुवाकै गुनासो छ । सिंगो समुदायमा शिक्षाको अभाव छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि बल्ल बालबालिकालाई विभिन्न प्रलोभन दिएर विद्यालय पठाउन थालिएको नेपालगन्ज १२ वडाध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीले बताए ।

पछिल्लो समय चरा मार्न सरकारले नै प्रतिबन्ध लगाएपछि मजदुरीदेखि सानातिना व्यापारमा चिडिमार समुदाय परिवर्तन भएको छ । तर, जातीय पहिचान झन् गुम्दै गएको अगुवा रामु चिडिमारले बताए । ‘जातीय पहिचान गुमाइदिएको सरकारले चरा मार्ने परम्परागत पेसाबाट बन्चित गरायो,’ उनले भने, ‘पेसामा प्रतिबन्ध लगाएपछि अहिले मजदुरी, खेतीपातीमा लागेका छौं ।’ यसले झन् जाति र पहिचान दुवै गुमाउँदै लगेको उनले बताए ।

पञ्चायतकालीन समयमा राजा र राणा परिवारले चिडिमार समुदायका युवालाई जंगलमा चराको सिकार गर्न पठाउँथे । त्यसले गर्दा उनीहरूले अन्य खेतीकिसानी गर्न नपाउने अवस्था थियो । त्यसैले चिडिमारको पेसा चरा मार्ने रहेको अगुवा रामुले बताए । ‘हजुरबुबाहरूले भने अनुसार नेपालगन्जका राजा र राणा स्नेहा होटलमा बस्थे । जबरजस्ती चरा मार्न लगाउँथे । नगए बेस्सरी पिटथे रे,’ उनले भने, ‘तिनै शासकले नै हाम्रो जातमा चिडिमार लेखिदिए तर हामी दलित होइनौं ।’

राजा र राणासँग लडन नसक्ने अवस्था भएकाले उनीहरूले जे भने, त्यही सहनुपरेको उनले बताए । चिडिमार समुदायमा अहिले पनि थोरैले मात्र नागरिकता बनाएका छन् । त्यतिबेला राम नेपाल भन्ने संस्थाले कपडा दिने, पढाउने, उपचार खर्च दिन्थे । तर, अहिले दलितको नाम लेखाइदिएकामा चित्त दुखेको छ । ‘विकासका लागि होला भनेको स्वार्थका लागि गरेको सहयोग रहेछ,’ उनले भने, ‘हामी अशिक्षित छौं । जनचेतनाको कमी छ । यसको फाइदा अरुले उठाइरहेका छन् ।’ त्यसैले अब चिडिमारलाई शिक्षा र पहिचान आवश्यक रहेको उनले बताए ।

०६६ सालमा यो समुदायको विकासका लागि चिडिमार समाज गठन भयो । त्यसका अध्यक्ष विष्णु चिडिमार भए । त्यो समयमा तीन जनाको नागरिकतामा चिडिमार लेखेर चिडिमार जात लेख्न सुरु गरिएको हो । तर, त्यो समयमा दलित हो भनिएन । अहिले चिडिमार भनेर अपमान गर्ने गरेकामा दुःख लागेको उनले बताए ।

आफूहरू दलित नभएर राउटेजस्तै लोपोन्मुख भएकाले जनजाति पहिचान दिनुपर्ने एकादशी चिडिमारले बताइन् । उनी गृहिणी हुन् । पुर्ख्यौली काम चरा मार्न उनी जान्दिनन् । त्यसैले उनी अहिले अरुको खेती–किसानीको काम गर्छिन् । उनका पति चन्द्रराम मजदुरी गर्छन् ।

७१ वर्षीय मंगला चिडिमारले पनि समुदायलाई जानकारी नै नदिई दलितको सूचीमा राखेको भन्दै गुनासो पोखिन् । वडाध्यक्ष सुवेदीले चिडिमारले आफ्नो पहिचानसहित हस्ताक्षरसंकलन गरी वडामा माग गरेमा जनजातिमा सूचीकृतका लागि पहल थाल्न सकिने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ १०:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्