प्रदेश स्वास्थ्य नीति : महिला स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन सुझाव
बुटवल — प्रदेश सरकारले आधारभूत स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश स्वास्थ्य नीति, २०७६ को मस्यौदा तयार गरेको छ । विद्यमान स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गरी सबैको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन नीति बनाउन थालेको हो ।
स्वास्थ्यका अधिकांश राष्ट्रिय सूचकमा प्रदेश पछाडि छ । प्रदेशको तथ्यांकअनुसार अझै पनि प्रदेशका ३ सय २२ वडामा कुनै स्वास्थ्य संस्था छैनन् । ३ सय ७१ वडामा स्वास्थ्य चौकी छैनन् ।
नजिकमा स्वास्थ्य संस्था नहुँदा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाउने र दीर्घकालीन प्रजनन स्वास्थ्य समस्या भोग्ने धेरै छन् । त्यसलाई सुधार गरी प्रदेशका सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क आधारभूत र आकस्मिक सेवा प्रदान गर्ने, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक पूर्वाधार, औषधि र औषधिजन्य सेवा पुर्याउनेलगायत २४ रणनीति तयार गरिएको छ । तिनै नीति तथा रणनीतिको पूर्णताका लागि अहिले विभिन्न क्षेत्रमा सरोकारवालाबीच छलफल चलाएको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए ।
बुटवलमा बिहीबार आयोजित छलफलमा सहभागीले महिला र प्रजनन स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए । प्रदेश सभा सदस्य रमा अर्यालले सानैमा बिहे हुने र उमेर पुग्दा रोगी बन्ने समस्या धेरै महिलामा भएकाले यसलाई प्रदेश नीतिमा समेटन आग्रह गरिन् । ‘प्रदेशका धेरै महिला असुरक्षित तरिकाले सुत्केरी हुन्छन् । गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा पोषण पाउँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘यसले रुग्णता, रक्त अल्पता र कुपोषणको समस्या बढेको छ । यसलाई हटाउने विधि पनि स्वास्थ्यनीतिमा उल्लेख होस् ।’
पोषण सुरक्षा अभावले कुपोषण, बाँझोपन र बालमृत्यु बढाएको भन्दै सरोकारवालाले स्वास्थ्य नीतिमा खाद्य सुरक्षा र पोषणलाई जोड दिन आग्रह गरे । प्रदेश सांसद रीना नेपाल विश्वकर्माले महिला, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको कुपोषण सुधारको दीर्घकालीन सोच नीतिमा उल्लेख गर्न आग्रह गरिन् ।
‘स्वास्थ्य सर्वेहरूले धेरै बिरामी हुने संख्या महिलाको देखाएको छ । महिलामा कुपोषण रोक्नु भनेको बालमृत्यु रोक्नु पनि हो,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई नीतिमा समावेश गर्नुपर्छ ।’ प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरणअनुसार यहाँका प्रजनन उमेरका ४४ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पता छ । यहाँ करिब २५ प्रतिशत गर्भवतीले घरमै बच्चा जन्माउँछन् । नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजारमा ३०, शिशु मृत्युदर ४२ र बालमृत्युदर ४५ छ ।
प्रदेशमा कुपोषण भएको जनसंख्या ३७.६ र ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको कुपोषण दर ४१.१ प्रतिशत छ । सांसद दीपा विश्वकर्माले स्वास्थ्य नीतिमा खोपको सुरक्षा, बालस्वास्थ्य र पाठेघर खसेकाको निःशुल्क उपचारलाई सर्वसुलभ बनाउने कुरा समेटन आग्रह गरिन् । हाल प्रदेशका १८ स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै किशोर/किशोरीमैत्री उपचार सेवा छ । ‘बढै गएको यौन तथा प्रजनन समस्या रोक्न पनि सबै स्वास्थ्य संस्थामा प्रजनन शिक्षा, उपचार र किशोरकिशोरीमैत्री सेवा पुर्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
अस्पतालमा हुने फोहोर, उपचारमा लापरबाही र फितलो व्यवस्थापन रोक्ने नीति बनाउन बुटवल उपमहानगर उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले आग्रह गरिन् । ‘स्वास्थ्य संस्थाको फोहोर प्रशोधन ठूलो समस्या भएको छ । यसले प्रदूषण मात्रै होइन, घातक रोग निम्त्याएको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसको दीर्घकालीन समाधानबारे नीतिमै स्पष्ट गरियोस् ।’
प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ १०:३१
