कामविहीन प्रदेशसभा

अहिले प्रदेशसभामा सरकारका तर्फबाट दर्ता भएका विधेयकको संख्या शून्य छ 
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — सरकारले काम दिन नसकेपछि प्रदेश ५ को प्रदेशसभा बैठक एक महिनादेखि नियमित हुन सकेको छैन । छलफलका लागि विषयवस्तु अभावले बैठक लामो समयसम्म स्थगित भएको हो । 

प्रदेश ५ को सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकका सहभागी ।तस्बिर : घनश्याम/कान्तिपुर

साउन २४ मा प्रदेशसभाको बैठक बसेको थियो । त्यसपछि स्थगित भएको बैठक सोमबार बसेर २० मिनेटमै स्थगित भएको छ । बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दफावार छलफलका लागि पेस गरेका थिए ।

त्यस्तै अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेले साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक बैठकमा पेस गरे । बैठकको विशेष समयमा प्रदेशसभाका तीन सदस्यले समसामयिक विषयमा बोलेका थिए । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाबाट प्रमाणीकरण भएका विधेयकसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएपछि बैठक भदौ १८ सम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सरकारले विधेयक तयार गर्न नसकेपछि प्रदेशसभामा महिनामा एउटा मात्र बैठक बस्ने गरेको हो । अहिले प्रदेशसभामा सरकारका तर्फबाट दर्ता भएका विधेयकको संख्या शून्य छ । सभाको पहिलो बैठकदेखि अहिलेसम्म ४८ विधेयक दर्ता भएका छन् । तीमध्ये एक संशोधनसहित ४५ विधेयक पारित भएका छन् ।

४३ विधेयक प्रमाणीकरणसमेत भइसकेका छन् । बाँकी तीन विधेयकमध्ये प्रदेश सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सुशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलमा छन् । साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल सकेर प्रतिवेदनसहित बैठकमापेस भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी मनोजकुमार पाण्डेयले बताए ।

‘अब छलफलका लागि थप विधेयक नै छैनन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभाले बिजनेस नपाएपछि बैठक नियमित हुन सकेको छैन ।’ नयाँ विधेयककै अभावले साउन महिनामा पनि पाँच पटक मात्रै बैठक बसेको थियो । भदौमा पनि त्यसभन्दा बढी बैठक बस्ने सम्भावना नदेखिएको प्रदेशसभाका विशेषाधिकार समितिका सभापति कमलराज श्रेष्ठले बताए ।

‘फाट्टफुट्ट काम पाएका छौं,’ उनले भने, ‘धेरै पेलापेल छैन ।’ अति आवश्यक कानुन निर्माण भइसकेकाले पनि प्रदेशसभामा विधेयकको चाप कम हुँदै गएको उनले बताए । प्रदेशसभा बैठकले काम नदिएपछि विषयगत समितिका बैठक पनि बस्न छाडेका छन् । भदौ लागेपछि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको मात्र बैठक बसेको छ । प्रदेशसभामा ६ विषयगत समिति छन् ।

संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले १ सय १६ कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसअनुसार सरकारले तीव्र्र गतिमा कानुन निर्माणका काम गर्न नसकेको कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य अष्ठभुजा पाठकले बताए । सरकार सुस्तगतिमा अघि बढ्दा जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न नपाएको उनको दाबी छ ।

‘सरकारले जनताको आवश्यकताका आधारमा काम गर्नै सकेन,’ उनले भने, ‘विधेयक पारित गरे पनि त्यसअनुसारका कानुन तयार नै भएका छैनन् ।’ पर्यटन विधेयक चार महिनाअघि नै पारित गरे पनि अहिलेसम्म कानुन निर्माण नहुँदा पर्यटनसँग सम्बन्धित गतिविधि सुस्त भएको उनले बताए । प्रदेशका १२ जिल्लाभर संरचना रहेको सहकारी संघसंस्थासम्बन्धी विधेयक पारित भएको ६ महिना पुग्न लाग्दासमेत मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्न नसक्दा सहकारीको दर्ता, लेखापरीक्षणलगायत काम ठप्प छन् ।

सरकारले साउन अन्तिम साता प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । विधेयक संशोधन गरेर स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यलाई दोहोरो सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

आलोचनापछि सरकारले संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छैन । मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार जनस्तरबाट विरोध भएपछि सरकारको निर्णय अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ

अमृता अनमोल

बुटवल — नीति र विधि पुर्‍याएर काम नगर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु रकम बढ्दो छ । रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाबाहेक सबै स्थानीय तहमा बेरुजु रकम देखिएको हो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को मात्रै ४९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बेरुजु रकम छ । 

यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । असुल गर्नुपर्ने धेरै रकम कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले लिएको सञ्चार तथा अन्य सुविधाको हो । स्थानीय तहले पेस्कीबापत ३६ करोड ८४ लाख २९ हजार रुपैयाँ वितरण गरेका छन् । यसबाहेक नियमित गर्नुपर्ने र अन्य प्रमाण पेस गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘जनप्रतिनिधिले तोकिएभन्दा बढी भत्ता लिएको, दण्ड जरिवाना रकम नउठाएको, विभिन्न तहमा नियुक्त गरिएका सल्लाहकार, कर्मचारीको तलब भुक्तान गर्दा करकट्टी नगरिएको लगायतले स्थानीय तहमा बेरुजु रकम बढेको छ,’ महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जस्तो कि, गत वर्षको प्रारम्भिक लेखापरीक्षणमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको १ करोड ३३ लाख १६ हजार रुपैयाँ सञ्चालन बेरुजु देखिएको थियो । उक्त रकम जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई दिएको बैठक भत्ताबापतको थियो । उपमहानगरले लेखापरीक्षणकै क्रममा त्यसलाई मिलान गर्‍यो । त्यसपछि उपमहानगर लगातार पाँच वर्षयता बेरुजु शून्य पार्ने स्थानीय तह बनेको छ ।
जिल्लाकै पुरानो सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको बेरुजु सबैभन्दा धेरै १६ करोड ५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ छ । यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ९९ लाख ९५ हजार ३ सय ४२ र पेस्की १० लाख रुपैयाँ छ । प्रमाण पेस गर्नुपर्नेमा १ करोड ११ लाख ५५ हजार र नियमित गर्नुपर्ने ९१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छ ।

नगरपालिकाका लेखा अधिकृत गणेश क्षत्रीले नियमित गर्नुपर्ने र अन्य प्रमाण पेस गर्नुपर्नेलगायतका बेरुजु फरफारक गरिरहेको बताए । ताकेता गर्दा पनि कतिपय निर्माण कम्पनी र उपभोक्ताले काम गरेको पूर्ण प्रमाण नबुझाउँदा बेरुजु रकम धेरै देखिएको उनको दाबी छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाको बेरुजु ६ करोड ९० लाख २९ हजार रुपैयाँ छ । यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने रकम १ करोड १७ लाख ७५ हजार, नियमित गर्नुपर्ने २ करोड २० लाख २२ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ८१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ छ । तिलोत्तमाले दिएको पेस्की रकममात्रै २ करोड ७० लाख ८३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले निर्माणको काममा ठेकेदार कम्पनीले लगेको रकम पेस्कीका रूपमा देखिएको बताए । ‘काम सम्पन्न गरे पनि फरफारकमा ध्यान नदिंदा यस्तो भएको हो,’ उनले भने ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको बेरुजु १० करोड ७६ लाख २२ हजार रुपैयाँ छ । यसमध्ये ७ करोड ८३ लाख ३५ हजार असुल गर्नुपर्नेछ । यसबाहेकको रकम नियमित गर्नुपर्ने र प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हो । सैनामैना नगरपालिकाको बेरुजु १ करोड २७ लाख ३ हजाररुपैयाँ छ ।

यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने रकम ४ लाख १९ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । जनप्रतिनिधिले लिएको सञ्चार सुविधा तथा उपभोक्ता समितिको रकम असुल गर्नुपर्ने थियो । करिब ३ लाख रुपैयाँ असुलउपर गरिसकेको नगरपालिकाका लेखा अधिकृत जीवलाल अर्यालले बताए । नियमित गर्नुपर्ने रकम १ करोड २२ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा पनि प्रमाण पुर्‍याउने काम भइरहेको उनको दाबी छ ।
देवदह नगरपालिकाको २ करोड ११ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । यसमध्ये ८९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पेस्की र असुलउपर गर्नुपर्ने हो । तुलनात्मक रूपमा कम बजेट हुने यहाँका १० गाउँपालिकाको बेरुजु रकमसमेत उल्लेख्य छ । गैडहवाको १ करोड ६२ लाख १९ हजार, कोटहीमाईको २ करोड २९ लाख ८० हजार, सम्मरीमाईको २ करोड ३२ लाख ७० हजार, मर्चवारीको १ करोड ११ लाख ७९ हजार, मायादेवीको १ करोड ४८ हजार र शुद्धोधन गाउँपालिकाको १ करोड ९९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम छ ।

यस्तै, रोहिणीको ६४ लाख ८५ हजार, ओमसतियाको ८६ लाख ९७ हजार, सियारीको २८ लाख ३१ हजार र कञ्चन गाउँपालिकाको २१ हजार ९३हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । नायब महालेखापरीक्षक दामोदर पुडासैनीले पहुँच र हचुवाका भरमा योजना सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु रकम बढेको बताए । ‘नीति नियम नबनाई विश्वासका भरमाकाम गर्दा पनि बेरुजु बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई रोक्नैपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्