रूपन्देही — सरकारले काम दिन नसकेपछि प्रदेश ५ को प्रदेशसभा बैठक एक महिनादेखि नियमित हुन सकेको छैन । छलफलका लागि विषयवस्तु अभावले बैठक लामो समयसम्म स्थगित भएको हो ।
साउन २४ मा प्रदेशसभाको बैठक बसेको थियो । त्यसपछि स्थगित भएको बैठक सोमबार बसेर २० मिनेटमै स्थगित भएको छ । बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दफावार छलफलका लागि पेस गरेका थिए ।
त्यस्तै अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेले साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक बैठकमा पेस गरे । बैठकको विशेष समयमा प्रदेशसभाका तीन सदस्यले समसामयिक विषयमा बोलेका थिए । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाबाट प्रमाणीकरण भएका विधेयकसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएपछि बैठक भदौ १८ सम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सरकारले विधेयक तयार गर्न नसकेपछि प्रदेशसभामा महिनामा एउटा मात्र बैठक बस्ने गरेको हो । अहिले प्रदेशसभामा सरकारका तर्फबाट दर्ता भएका विधेयकको संख्या शून्य छ । सभाको पहिलो बैठकदेखि अहिलेसम्म ४८ विधेयक दर्ता भएका छन् । तीमध्ये एक संशोधनसहित ४५ विधेयक पारित भएका छन् ।
४३ विधेयक प्रमाणीकरणसमेत भइसकेका छन् । बाँकी तीन विधेयकमध्ये प्रदेश सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सुशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलमा छन् । साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल सकेर प्रतिवेदनसहित बैठकमा पेस भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी मनोजकुमार पाण्डेयले बताए ।
‘अब छलफलका लागि थप विधेयक नै छैनन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभाले बिजनेस नपाएपछि बैठक नियमित हुन सकेको छैन ।’ नयाँ विधेयककै अभावले साउन महिनामा पनि पाँच पटक मात्रै बैठक बसेको थियो । भदौमा पनि त्यसभन्दा बढी बैठक बस्ने सम्भावना नदेखिएको प्रदेशसभाका विशेषाधिकार समितिका सभापति कमलराज श्रेष्ठले बताए ।
‘फाट्टफुट्ट काम पाएका छौं,’ उनले भने, ‘धेरै पेलापेल छैन ।’ अति आवश्यक कानुन निर्माण भइसकेकाले पनि प्रदेशसभामा विधेयकको चाप कम हुँदै गएको उनले बताए । प्रदेशसभा बैठकले काम नदिएपछि विषयगत समितिका बैठक पनि बस्न छाडेका छन् । भदौ लागेपछि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको मात्र बैठक बसेको छ । प्रदेशसभामा ६ विषयगत समिति छन् ।
संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले १ सय १६ कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसअनुसार सरकारले तीव्र्र गतिमा कानुन निर्माणका काम गर्न नसकेको कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य अष्ठभुजा पाठकले बताए । सरकार सुस्तगतिमा अघि बढ्दा जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न नपाएको उनको दाबी छ ।
‘सरकारले जनताको आवश्यकताका आधारमा काम गर्नै सकेन,’ उनले भने, ‘विधेयक पारित गरे पनि त्यसअनुसारका कानुन तयार नै भएका छैनन् ।’ पर्यटन विधेयक चार महिनाअघि नै पारित गरे पनि अहिलेसम्म कानुन निर्माण नहुँदा पर्यटनसँग सम्बन्धित गतिविधि सुस्त भएको उनले बताए । प्रदेशका १२ जिल्लाभर संरचना रहेको सहकारी संघसंस्थासम्बन्धी विधेयक पारित भएको ६ महिना पुग्न लाग्दासमेत मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्न नसक्दा सहकारीको दर्ता, लेखापरीक्षणलगायत काम ठप्प छन् ।
सरकारले साउन अन्तिम साता प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । विधेयक संशोधन गरेर स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यलाई दोहोरो सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
आलोचनापछि सरकारले संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छैन । मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार जनस्तरबाट विरोध भएपछि सरकारको निर्णय अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ ।
प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०९:०६
