१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ

अमृता अनमोल

बुटवल — नीति र विधि पुर्‍याएर काम नगर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु रकम बढ्दो छ । रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाबाहेक सबै स्थानीय तहमा बेरुजु रकम देखिएको हो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को मात्रै ४९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बेरुजु रकम छ । 

यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । असुल गर्नुपर्ने धेरै रकम कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले लिएको सञ्चार तथा अन्य सुविधाको हो । स्थानीय तहले पेस्कीबापत ३६ करोड ८४ लाख २९ हजार रुपैयाँ वितरण गरेका छन् । यसबाहेक नियमित गर्नुपर्ने र अन्य प्रमाण पेस गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


‘जनप्रतिनिधिले तोकिएभन्दा बढी भत्ता लिएको, दण्ड जरिवाना रकम नउठाएको, विभिन्न तहमा नियुक्त गरिएका सल्लाहकार, कर्मचारीको तलब भुक्तान गर्दा करकट्टी नगरिएको लगायतले स्थानीय तहमा बेरुजु रकम बढेको छ,’ महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


जस्तो कि, गत वर्षको प्रारम्भिक लेखापरीक्षणमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको १ करोड ३३ लाख १६ हजार रुपैयाँ सञ्चालन बेरुजु देखिएको थियो । उक्त रकम जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई दिएको बैठक भत्ताबापतको थियो । उपमहानगरले लेखापरीक्षणकै क्रममा त्यसलाई मिलान गर्‍यो । त्यसपछि उपमहानगर लगातार पाँच वर्षयता बेरुजु शून्य पार्ने स्थानीय तह बनेको छ ।

जिल्लाकै पुरानो सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको बेरुजु सबैभन्दा धेरै १६ करोड ५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ छ । यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ९९ लाख ९५ हजार ३ सय ४२ र पेस्की १० लाख रुपैयाँ छ । प्रमाण पेस गर्नुपर्नेमा १ करोड ११ लाख ५५ हजार र नियमित गर्नुपर्ने ९१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छ ।


नगरपालिकाका लेखा अधिकृत गणेश क्षत्रीले नियमित गर्नुपर्ने र अन्य प्रमाण पेस गर्नुपर्नेलगायतका बेरुजु फरफारक गरिरहेको बताए । ताकेता गर्दा पनि कतिपय निर्माण कम्पनी र उपभोक्ताले काम गरेको पूर्ण प्रमाण नबुझाउँदा बेरुजु रकम धेरै देखिएको उनको दाबी छ ।


तिलोत्तमा नगरपालिकाको बेरुजु ६ करोड ९० लाख २९ हजार रुपैयाँ छ । यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने रकम १ करोड १७ लाख ७५ हजार, नियमित गर्नुपर्ने २ करोड २० लाख २२ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ८१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ छ । तिलोत्तमाले दिएको पेस्की रकममात्रै २ करोड ७० लाख ८३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले निर्माणको काममा ठेकेदार कम्पनीले लगेको रकम पेस्कीका रूपमा देखिएको बताए । ‘काम सम्पन्न गरे पनि फरफारकमा ध्यान नदिंदा यस्तो भएको हो,’ उनले भने ।


लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको बेरुजु १० करोड ७६ लाख २२ हजार रुपैयाँ छ । यसमध्ये ७ करोड ८३ लाख ३५ हजार असुल गर्नुपर्नेछ । यसबाहेकको रकम नियमित गर्नुपर्ने र प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हो । सैनामैना नगरपालिकाको बेरुजु १ करोड २७ लाख ३ हजार रुपैयाँ छ ।


यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने रकम ४ लाख १९ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । जनप्रतिनिधिले लिएको सञ्चार सुविधा तथा उपभोक्ता समितिको रकम असुल गर्नुपर्ने थियो । करिब ३ लाख रुपैयाँ असुलउपर गरिसकेको नगरपालिकाका लेखा अधिकृत जीवलाल अर्यालले बताए । नियमित गर्नुपर्ने रकम १ करोड २२ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा पनि प्रमाण पुर्‍याउने काम भइरहेको उनको दाबी छ ।

देवदह नगरपालिकाको २ करोड ११ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । यसमध्ये ८९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पेस्की र असुलउपर गर्नुपर्ने हो । तुलनात्मक रूपमा कम बजेट हुने यहाँका १० गाउँपालिकाको बेरुजु रकमसमेत उल्लेख्य छ । गैडहवाको १ करोड ६२ लाख १९ हजार, कोटहीमाईको २ करोड २९ लाख ८० हजार, सम्मरीमाईको २ करोड ३२ लाख ७० हजार, मर्चवारीको १ करोड ११ लाख ७९ हजार, मायादेवीको १ करोड ४८ हजार र शुद्धोधन गाउँपालिकाको १ करोड ९९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम छ ।


यस्तै, रोहिणीको ६४ लाख ८५ हजार, ओमसतियाको ८६ लाख ९७ हजार, सियारीको २८ लाख ३१ हजार र कञ्चन गाउँपालिकाको २१ हजार ९३ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । नायब महालेखापरीक्षक दामोदर पुडासैनीले पहुँच र हचुवाका भरमा योजना सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु रकम बढेको बताए । ‘नीति नियम नबनाई विश्वासका भरमा काम गर्दा पनि बेरुजु बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई रोक्नैपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?