स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ

अमृता अनमोल

बुटवल — नीति र विधि पुर्‍याएर काम नगर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु रकम बढ्दो छ । रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाबाहेक सबै स्थानीय तहमा बेरुजु रकम देखिएको हो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को मात्रै ४९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बेरुजु रकम छ । 

यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । असुल गर्नुपर्ने धेरै रकम कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले लिएको सञ्चार तथा अन्य सुविधाको हो । स्थानीय तहले पेस्कीबापत ३६ करोड ८४ लाख २९ हजार रुपैयाँ वितरण गरेका छन् । यसबाहेक नियमित गर्नुपर्ने र अन्य प्रमाण पेस गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘जनप्रतिनिधिले तोकिएभन्दा बढी भत्ता लिएको, दण्ड जरिवाना रकम नउठाएको, विभिन्न तहमा नियुक्त गरिएका सल्लाहकार, कर्मचारीको तलब भुक्तान गर्दा करकट्टी नगरिएको लगायतले स्थानीय तहमा बेरुजु रकम बढेको छ,’ महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जस्तो कि, गत वर्षको प्रारम्भिक लेखापरीक्षणमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको १ करोड ३३ लाख १६ हजार रुपैयाँ सञ्चालन बेरुजु देखिएको थियो । उक्त रकम जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई दिएको बैठक भत्ताबापतको थियो । उपमहानगरले लेखापरीक्षणकै क्रममा त्यसलाई मिलान गर्‍यो । त्यसपछि उपमहानगर लगातार पाँच वर्षयता बेरुजु शून्य पार्ने स्थानीय तह बनेको छ ।
जिल्लाकै पुरानो सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको बेरुजु सबैभन्दा धेरै १६ करोड ५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ छ । यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ९९ लाख ९५ हजार ३ सय ४२ र पेस्की १० लाख रुपैयाँ छ । प्रमाण पेस गर्नुपर्नेमा १ करोड ११ लाख ५५ हजार र नियमित गर्नुपर्ने ९१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छ ।

नगरपालिकाका लेखा अधिकृत गणेश क्षत्रीले नियमित गर्नुपर्ने र अन्य प्रमाण पेस गर्नुपर्नेलगायतका बेरुजु फरफारक गरिरहेको बताए । ताकेता गर्दा पनि कतिपय निर्माण कम्पनी र उपभोक्ताले काम गरेको पूर्ण प्रमाण नबुझाउँदा बेरुजु रकम धेरै देखिएको उनको दाबी छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाको बेरुजु ६ करोड ९० लाख २९ हजार रुपैयाँ छ । यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने रकम १ करोड १७ लाख ७५ हजार, नियमित गर्नुपर्ने २ करोड २० लाख २२ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ८१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ छ । तिलोत्तमाले दिएको पेस्की रकममात्रै २ करोड ७० लाख ८३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले निर्माणको काममा ठेकेदार कम्पनीले लगेको रकम पेस्कीका रूपमा देखिएको बताए । ‘काम सम्पन्न गरे पनि फरफारकमा ध्यान नदिंदा यस्तो भएको हो,’ उनले भने ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको बेरुजु १० करोड ७६ लाख २२ हजार रुपैयाँ छ । यसमध्ये ७ करोड ८३ लाख ३५ हजार असुल गर्नुपर्नेछ । यसबाहेकको रकम नियमित गर्नुपर्ने र प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हो । सैनामैना नगरपालिकाको बेरुजु १ करोड २७ लाख ३ हजाररुपैयाँ छ ।

यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने रकम ४ लाख १९ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । जनप्रतिनिधिले लिएको सञ्चार सुविधा तथा उपभोक्ता समितिको रकम असुल गर्नुपर्ने थियो । करिब ३ लाख रुपैयाँ असुलउपर गरिसकेको नगरपालिकाका लेखा अधिकृत जीवलाल अर्यालले बताए । नियमित गर्नुपर्ने रकम १ करोड २२ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा पनि प्रमाण पुर्‍याउने काम भइरहेको उनको दाबी छ ।
देवदह नगरपालिकाको २ करोड ११ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । यसमध्ये ८९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पेस्की र असुलउपर गर्नुपर्ने हो । तुलनात्मक रूपमा कम बजेट हुने यहाँका १० गाउँपालिकाको बेरुजु रकमसमेत उल्लेख्य छ । गैडहवाको १ करोड ६२ लाख १९ हजार, कोटहीमाईको २ करोड २९ लाख ८० हजार, सम्मरीमाईको २ करोड ३२ लाख ७० हजार, मर्चवारीको १ करोड ११ लाख ७९ हजार, मायादेवीको १ करोड ४८ हजार र शुद्धोधन गाउँपालिकाको १ करोड ९९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम छ ।

यस्तै, रोहिणीको ६४ लाख ८५ हजार, ओमसतियाको ८६ लाख ९७ हजार, सियारीको २८ लाख ३१ हजार र कञ्चन गाउँपालिकाको २१ हजार ९३हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । नायब महालेखापरीक्षक दामोदर पुडासैनीले पहुँच र हचुवाका भरमा योजना सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु रकम बढेको बताए । ‘नीति नियम नबनाई विश्वासका भरमाकाम गर्दा पनि बेरुजु बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई रोक्नैपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आकाशे पानी प्लास्टिक पोखरीमा

वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — वर्षाको आकाशे पानी अहिले पोखरीमा संगालिन्छ । पिउने पानीको संकट भए पनि यसले खेतबारीमा सिँचाइका लागि पानी अपुग भएको छैन । घरैपिच्छे बनेका प्लास्टिकका पोखरीले सिँचाइ सहज बनेको स्थानीयले बताए । 

प्लास्टिक पोखरीमा पानी संकलन गर्दै किमडाँडाका कृषक । तस्बिर : वीरेन्द्र/कान्तिपुर

घरको छेउमा पोखरी बनाएर वर्षाको पानी संकलन गर्ने र हिउँदे बालीमा सिँचाइ उपलब्ध भएपछि कृषकलाई राहत मिलेको छ । केही कृषकले व्यावसायिक तरकारी खेती गरेका छन् ।

अग्ला डाँडाका बस्तीमा पनि पोखरीले बारीमा सिँचाइ सम्भव भएपछि उत्पादन वृद्धि भएको छ । बीउसमेत नजोगिने बारीमा अहिले राम्रो हिउँदे बाली फलेको छ । पछिल्लो समय यहाँका स्थानीय तहले पनि प्लास्टिक पोखरीलाई प्राथमिकता दिएका छन् । कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्न ‘एक घर एक प्लास्टिक पोखरी’ अभियान नै संचालन गरिएको छ ।

मालारानी गाउँपालिका–८ की पुतला विकको घरमा हिउँदमा हरियो तरकारी उत्पादन हुनै मुस्किल थियो । बन्दा, काउली, सिमीको तरकारी खान मन लागे बजार झर्थिन् । घरमा प्लास्टिक पोखरीमा पानी संकलन गर्न थालेपछि अहिले यी तरकारी उनको बारीमै फलेका छन् । पोखरीको पानी तरकारीका बोटमा थोपा सिँचाइको माध्यमबाट राखिन्छ ।

‘बिरुवाले पानी पाएपछि फल दिँदो रहेछ । अहिले त तरकारी किन्नै परेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘पिउने पानी कुवामा गएर ल्याउँछु । सिँचाइका लागि प्लास्टिक पोखरी बरदान साबित भएको छ ।’ आफनै बारीमा फलेको तरकारी मिठो र स्वादिलो लागेको उनले बताइन् । ६० हजार लिटर पानी अटने एउटा पोखरी छ । अब बिक्री गर्नलाई पनि तरकारी खेती गर्ने उनले सुनाइन् । सन्धिखर्क नगरपालिका–८, किमडाँडाका पुष्करनाथ बन्जाडेले डेढ लाख पानी अटने दुईवटा पोखरी बनाएका छन् ।

वर्षामा आकाशे पानी संकलन गर्छन् । त्यही पानीले हिउँदे तरकारी बारीमा सिँचाइ गर्न पुग्छ । उनको पाखोबारीमा अहिले लटरम्मै तरकारी फलेका छन् । ‘वर्षामा प्लास्टिक पोखरी भरिन्छ । हिउँदमा पनि हात धोएको, भाँडा माझेको र कपडा धोएको पानी यही पोखरीमा जम्मा गर्छु,’ उनले भने, ‘यसले १२ रोपनी पाखोबारीमा वर्षे र हिउँदे तरकारी खेती गरेर वर्षमा १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी भइरहेको छ ।’

गाउँका धेरै किसानले अहिले मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्न थालेको बन्जाडेले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जान छाडेर यता लाग्ने युवा पनि प्रशस्त छन् । ‘सुक्खा जमिनमा बाह्रै महिना तरकारी खेती कसरी गर्ने भन्ने उपाय खोजियो,’ बन्जाडेले भने, ‘पोखरीमा जम्मा भएको पानी तरकारीका बोटमा राखेपछि उत्पादन भयो ।’ अहिले उनको बारीमा लौका, घिरौला, तोराय, बोडी, फर्सी फलेका छन् । हिउँदमा आलु, मुला, साग, बन्दा, काउली, सिमीलगायतका तरकारी उत्पादन गर्छन् ।

प्लास्टिकको पोखरीकै भरमा पालीका पुनाराम विकले डेढ वर्षदखि एक रोपनी पाखोबारीमा तरकारी खेती गरिरहेका छन् । ‘यो बारीमा गहुँ छर्दा बीउसमेत फर्किंदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले डेढ वर्षमा डेढ लाख रुपैयाँ कमाइ भयो । अब त दुई रोपनी बारीमै तरकारी खेती गर्छु ।’ वर्षामा आकाशे पानी संकलन गर्ने र हिउँदमा तरकारी खेती गर्ने उपाय राम्रो भएको उनले सुनाए । जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहले प्लास्टिक पोखरी वितरण गरेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्